काठमाडौं–सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा  उजुरी पर्ने क्रम बढ्दै गए पनि अनुसन्धानले भने लामो समय लिएको छ । स्थापना भएको ६ वर्षमा ११ सय १८ वटा उजुरी परेको तथ्यांक विभागसँग छ । 

तर, हालसम्म बिभागले ती उजुरीहरु छानबिन गरेर ३८ वटा मात्र मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको देखिन्छ । यद्यपि, उजुरी परेका सबै केस अदालतमै पुर्याउनुपर्ने अवस्थाका भने नहुने विभागका सुचना अधिकारी विनोद लामिछाने बताउँछन् । 

विशेष अदालतमा दर्ता भएको ३८ वटा मुद्दामा २३ मुद्दाको फैसला भइसकेको छ  । यसमा १९ वटा मुद्दा नेपाल सरकारले जितेको लामिछानेले बताए । फैसला भएको मुद्दाबाट (२३ मुद्दा) ४१ करोड ८९ लाख ९२ हजार रुपैयाँ जरिवाना लिइएको छ ।

 विभागले ६ वर्षमा १ अर्ब २६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ माग दाबी गरेको छ । यस्तै विशेष अदालतको आदेशमा विभागले ११ करोड ९४ लाख रुपैयाँ जफत समेत गरेको छ । 

सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बद्ध ऐन अन्र्तगत ३२ वटा अपराधको बर्गीकरण गरिएको छ ।  अहिले सम्पत्ति  शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ को (दोस्रो संसोधन २०७०) अस्तित्वमा छ । आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तिय लगानी वा कुनै पनि प्रकारको गैह्र कानुनी कमाइ र योगदान विरुद्ध अनुसन्धान गर्न विभागको स्थापना २०६८ सालमा गरिएको हो । अर्थमन्त्रालय मातहतमा रहनेगरी स्थापना गरिएको यो विभागलाई प्रभावकारी काम गराउँन प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्र्तगत सारिदैछ ।   

विभागले हाल ८०८ उजुरीमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।  उजुरी परेको शुरुमा विभागले जाँचबुझ गर्छ र आवश्यक देखे अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।  ६  वर्षमा २ सय ७१ वटा उजुरीको जाँच बुझ तथा अनुसन्धान सकिएको विभागले जनाएको छ ।  चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना मात्र (फागुनसम्म) १०१ वटा उजुरी परेको छ ।  

विभागमा आउने उजुरीको मूख्य स्रोत भनेको राष्ट्र बैंक अन्र्तगतको वित्तिय जानकारी इकाइ ( एफआइयू) हो ।  यस्तै नियामक निकायहरु धितोपत्र बोर्ड, बिमा समिति लगायतबाट पनि उजुरी आउने गर्छ ।  प्रहरी, सरकारी वकिल, लागु औषध ब्युरो  तथा व्यक्तिगत तबरका उजुरी आउने गरेको छ । बिभागका सुचना अधिकारी लामिछानेका अनुसार धेरै जसो व्यक्तिगत रिसिबीका उजुरीहरु आउने गरेका छन् ।   

के हो सम्पत्ति शुद्धीकरण ?
अवैध रुपमा कमाएको धन विभिन्न कारोबार मार्फत बैध बनाउने प्रक्रिया सम्पत्ति शुद्धिकरण हो । पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंक, विभिन्न संस्था, सहकारी लगायतले सम्पत्ति शुद्धिकरणका कुरा उठाउँदै र त्यसलाई कडाई समेत गर्दै आएका छन् ।

 अपराध गरेर कमाएको धन वैध बनाउने र त्यस्तो धन संगठित अपराधमा प्रयोग हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले सन २००० मा पारित गरेको अभिसन्धिमा टेकेर विश्वभरका सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण विरुद्ध कानुन बनाएका छन् ।  विश्वस्तरमा फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्सले (एफएटिएफ) विश्वभर सम्पत्ति शुद्धिकरणको अनुगमन समेत गर्छ ।