काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश ।

अर्थात् न्यायमूर्ति ।

वहालवाला हुँदा मात्रै होइन, पूर्व हुँदा पनि उत्तिकै सम्मान ।

तर, दुर्भाग्य प्रधानन्यायाधीश भइसकेका व्यक्तिले कानुन मानेनन् वा कानुनभन्दा बाहिर गएर काम गरे भनेर प्रश्न उठाउनु परेको छ ।  

सर्वोच्च अदालत आफैले गरेको निर्णय सर्वोच्चकै प्रधानन्यायाधीशले नै नमानेका तथ्यहरू भेटिएका छन् ।

१४ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले कानुनविपरीत सेवा सुविधा लिइरहेका छन् ।

कानुनमा कतै उल्लेख नभएको गाडी, चालक र कार्यालय सहयोगीसम्मका सुविधा लिएर पूर्व प्रधानन्यायाधीशले शक्तिको दुरूपयोग गरिरहेका छन् ।

कसरी लिए पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सुविधै सुविधा ?

पूर्वविशिष्टहरूले सेवा सुविधाको माग गर्न थालेपछि सरकारले २०५२ सालदेखि नै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर विभिन्न व्यक्तिहरूलाई घरभाडा, गाडी, सहयोगी लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन थाल्यो ।
तर, २०५७ सालपछि यसले अझ उग्ररूप लिन थाल्यो । राजनीतिक दलका नेतादेखि पदमा नरहेका व्यक्तिहरूले पनि यस्तो सुविधा लिन थाले ।

त्यसपछि यसको विरोध सुरु भयो ।

सर्वोच्च अदालतमा यससम्बन्धी रिट पर्यो ।

उक्त रिटमाथि बहस गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०५७ साल कात्तिक १६ गते पदमा बहाल नरहेकाहरूलाई दिइएको सुविधा खोस्ने आदेश दियो ।

यता ‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०२६’ मा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई पारिश्रमिकको ८० प्रतिशतसम्म निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था छ ।

तर, उक्त ऐनको विपरीत २०६८ साल जेठ २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई आजीवन सवारीचालकसहित एउटा सवारीसाधन, मासिक ७५ लिटर इन्धन र अर्दली अर्थात् सहयोगीका लागि भन्दै मासिक १५ हजार रूपियाँ थप सुविधा दिने निर्णय गर्यो ।

तर, कानुनभन्दा बाहिर रहेर पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई थप सेवा सुविधा दिएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गराउन माग गरी अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले ।

के भन्यो सर्वोच्चले ?
पूर्वप्रधानन्यायाधीश लगायत पूर्वविशिष्टहरूलाई थप सेवा र सुविधा दिने निर्णय भएपछि गैरकानुनी भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो ।

रिट परेपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अवधेशकुमार यादव र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासबाट कानुन नबनाई पूर्वविशिष्टहरूलाई थप सेवा र सुविधा नदिन उत्प्रेषण आदेश जारी भयो ।

२०६८ साल मङ्सिर २२ गते यस्तो आदेश जारी भएपछि धेरै पूर्वविशिष्टहरूको थप सुविधा खोसियो ।

फैसलाको बुँदा नम्बर ४ मा भनिएको छ ;
‘विदेशी ऋण र नेपाली जनताले तिरेको कर राजस्वसमेत रहने सरकारी कोष र सरकारको नाममा रहेका अचल चल सम्पत्तिहरूको स्वामित्व कानुनी रूपमा नेपाल सरकारका नाममा रहने भए पनि यस्तो सम्पत्तिको अन्तिम र वास्तविक स्वामित्व सार्वभौम नेपाली जनता नै हुन् भन्ने कुरा निर्विवाद छ । यिनै सार्वभौम नेपाली जनताको प्रतिनिधि वा ट्रष्टीका रूपमा मात्र उक्त सम्पत्ति नेपाल सरकारको नाममा रहने हुँदा यस्तो सम्पत्तिलाई मन्त्रिपरिषद् र यसका सदस्यहरूले आफ्नो निजी सम्पत्तिसरह प्रयोग गर्न पाउने सम्पत्तिका रूपमा हेर्न मिल्दैन । सार्वभौमहरूको वास्तविक र अन्तिम स्वामित्वको कोष र सम्पत्तिको प्रयोग निजहरूद्वारा व्यक्त इच्छाअनुसार मात्र हुन सक्तछ र यो इच्छा भनेको सार्वभौमहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्थापिका संसदले बनाएको कानुनद्वारा मात्र अभिव्यक्त हुने कुरा हो । संसदले बनाएको कानुनले दिएको अख्तियारी नभई केवल नीतिगत निर्णयका नाममा मन्त्रिपरिषद्ले कानुनी अख्तियारीबिना राज्यकोषमा व्ययभार हुने गरी कुनै सुविधा दिने वा कुनै सरकारी सम्पत्ति कुनै व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिने कार्य क्षेत्राधिकारविहीन भई गैरकानुनी हुने कुरा निर्विवाद छ ।’

उत्प्रेषण आदेशको बुँदा नम्बर ११ को ‘ङ’मा यससम्बन्धी कानुन बनाएर मात्रै लागू गर्न भनिएको छ । आदेशमा उल्लेख छ, ‘सरकारको नियमित सेवामा नरहे पनि राष्ट्रको विकास, राष्ट्रियताको उत्थान तथा मर्यादा कायम राख्न र नेपालमा कानुनको शासन र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि उल्लेखनीय सेवा तथा योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूलाई केही समय वा आजीवन कस्तो कति समय उपयुक्त हुन्छ सो समयसम्म सरकारी कोषबाट सम्मानस्वरूप आर्थिक सुविधा दिने बारेमा आवश्यक अध्ययन गरी उपयुक्त कानुन बनाउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।’

यसरी सर्वोच्च अदालत आफैले उत्प्रेषण आदेश दिएर कानुन बनाएर मात्रै पूर्वविशिष्टहरूको सेवा तथा सुविधा निर्धारण गर्नु भनेको छ ।

सर्वोच्च अदालत आफैले यस्तो भने पनि २०६९ साल जेठ १८ गते सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्या भएपछि सुरक्षाका नाममा पूर्वप्रधानन्याधीशहरूले गाडी सुविधा लिन थाले, जुन गैरकानुनी हो ।
त्यसपछि सरकारले २०७३ साल चैत ६ गते पूर्वविशिष्टहरूको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेश गर्यो । तर संसद्हरूले उक्त विधेयक सरकारलाई नै फिर्ता गरिदियो र विधेयक फेल भयो ।

विधेयक फेल भएसँगै उनीहरूले लिएको सुविधा पनि फिर्ता गर्नुपर्ने हो तर उनीहरूले लिएका गाडीलगायतका सुविधा अझै फिर्ता गरेका छैनन् ।

यस्तो छ गैरकानुनी सुविधा लिने पूर्वप्रधानन्यायाधीशको फेहरिस्त

सर्वोच्च अदालतबाट प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार १४ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतबाट गाडीलगायतका सुविधा लिइरहेका छन् ।

उनीहरूको फेहरिस्त यस्तो छ :

गोपाल पराजुली
चरम विवादमा परेपछि प्रधानन्यायाधीश पदबाट भर्खरै राजीनामा दिएका गोपालप्रसाद पराजुलीले सर्वोच्च अदालतबाट गाडी र चालक लिएर गएका छन् । पराजुलीले बा २ झ ३६१५ नम्बरको टोयोटाको सिल्भर कलरको फच्र्युनर गाडी लिएर गएका छन् ।

यो गाडी सरकारी गाडी भए पनि पराजुलीले बा १८ च ४३६३ नम्बरको निजी नम्बर प्रयोग गरेर यो गाडी चलाइरहेका छन् । यो गाडी गतवर्ष मात्रै १ करोड २५ लाखमा किनिएको थियो ।

सुशीला कार्की
नैतिक आचरण र कानुनी राज्यको विषयमा ज्यादै आक्रामक देखिएकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले पनि सर्वोच्चकै आदेशविपरीत सरकारी गाडी प्रयोग गरिरहेकी छिन् । बा २ झ २५११ नम्बरको सरकारी जिप कार्कीले प्रयोग गरिरहेकी छिन् ।

महिन्द्राको स्करपियो जिपमा कार्कीले बा १७ च २३८३ नम्बरको निजी नम्बर प्रयोग गरिरहेकी छिन् । यो स्करपियो पनि गत वर्ष मात्रै खरिद गरिएको थियो । यद्यपि यो गाडीको मूल्य भने ५५ लाख हाराहारीमा मात्रै पर्छ ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले कार्कीले कार्यालय सहयोगी पनि लगेको बताएको छ । सर्वोच्चकी कार्यालय सहयोगी कमला तामाङलाई कार्कीले आफ्नै घरमा घरेलु कामदारका रूपमा राखेको दाबी गरेको छ । कमला सर्वोच्चको नियमित काममा आउने गरेकी छैनन् । तर यस विषयमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले भने आपत्ति जनाइन् ।

आफूले सर्वोच्चको कुनै कर्मचारीलाई नराखेको भन्दै कमला कहिलेकाहीँ आफ्नो घरमा आउने गरेको भने स्वीकार गरिन् । ‘कमला नियमित काममा आइनन् भने खोज्ने काम सर्वोच्च प्रशासनको हो, मलाई दोष दिएर पन्छिन मिल्छ ?’ कार्कीले भनिन् ।

कल्याण श्रेष्ठ
नैतिकताका विषयमा ज्यादै पाठ पढाउने अर्का श्रीमान् कल्याण श्रेष्ठले पनि सरकारी स्रोत र सम्पत्तिको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले बा १ झ ६३८६ नम्बरको टोयोटाको ल्यान्डक्रुजर प्राडो प्रयोग गरिरहेको छन् ।

सरकारी गाडी भए पनि श्रेष्ठले गैरकानुनी रूपमा बा १३ च ६२३१ नम्बरको निजी नम्बर प्रयोग गरिरहेका छन् । यो जापानिज गाडी हो र यसको बजार मूल्य १ करोड ५० लाखभन्दा बढी छ ।
श्रेष्ठले गाडीसँगै जोगमन महतो नामका चालक पनि सँगै लिएर गएका छन् । जोगमन सर्वोच्च अदालतका स्थायी कर्मचारी पनि हुन् ।

रामकुमारप्रसाद शाह
पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाहले पनि कानुन विपरीत सर्वोच्च अदालतबाट गाडी र चालक लिएर गएका छन् । शाहले बा २ झ ६५६ नम्बरको टाटाको सफारी स्टोर्म गाडी लिएर गएका छन् । यो गाडीसँगै शाहले नेत्रबहादुर गिरी नामका चालकलाई पनि सँगै लगेका छन् । यो गाडीको बजारमूल्य अहिले ५५ लाख हाराहारी पर्छ ।

दामोदरप्रसाद शर्मा
कुनै लोभ र पाप नभएका अनि धर्मकर्ममा विश्वास गर्ने भनिएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माले पनि सर्वोच्च अदालतबाट कानुनविपरीत सरकारी गाडी लिएर गएका छन् ।

शर्माले सर्वोच्च अदालतबाट बा १ झ ९८७७ नम्बरको सेभ्रोलेट क्याप्टभ गाडी लिएर गएका छन् ।

सरकारी नम्बरको यो गाडीमा शर्माले बा १० च ८४३३ नम्बरको रातो नम्बर प्रयोग गरेका छन् । यो गाडीको बजार मूल्य करिब ७० लाख पर्छ ।

खिलराज रेग्मी
मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षसमेत बनेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले पनि गाडी सुविधा लिएका छन् । रेग्मीले गाडी र इन्धन सुविधा गृह मन्त्रालयबाट लिए पनि चालक भने सर्वोच्च अदालतबाटै लगेका छन् । उनले प्रयोग गर्ने गाडीको सरकारी नम्बर प्लेट बा २ झ ११३ हो तर उनले बा १२ च ६८५३ को नम्बर बनाएर चलाइरहेका छन् । रेग्मीले सर्वोच्च अदालतबाट दीपक मिश्रलाई चालकका रूपमा लगेका छन् ।

मीनबहादुर रायमाझी
पूर्वप्रधानन्याधीश मीनबहादुर रायमाझीले पनि सर्वोच्चबाट गाडी लिएर गएका छन् । रायमाझीले बा १ झ ९४८४ नम्बरको फोर्ड कार प्रयोग गरिरहेका छन् । तर उनले बा ९ च ४९१२ नम्बरको निजी नम्बर प्रयोग गरिरहेका छन् ।

केदारप्रसाद गिरी
अर्का प्रधान न्यायाधीश केदारप्रसाद गिरीले पनि सर्वोच्च अदालतबाट गाडी सुविधा लिएका छन् । गिरीले बा १ झ ९५०१ नम्बरको फोर्ड कारमा बा ९ च ४८७८ नम्बरको निजी नम्बर प्रयोग गरिरहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतबाट थप सेवा र सुविधा लिने अन्य न्यायाधीश, तिनले प्रयोग गरेका सवारीसाधनको फेहरिस्त यस्तो छ ।

के भन्छन् पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू
सर्वोच्च अदालत आफैले कानुन बनाएर मात्रै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई थप सेवा र सुविधा दिन भने पनि सर्वोच्चका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू आफैले कानुनविपरीत थप सुविधा लिनु नैतिकरूपमा पनि गलत हो ।

आफै कानुन बनाउने तर कानुनको पालना आफैले नगर्नु लज्जास्पद कुरा हो । आखिर के भन्छन् त पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू ? हामीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र सुशीला कार्कीसँग कुरा गरेका छौँ ।

पराजुली भन्छन्– अरूले फिर्ता गरे म पनि फिर्ता गर्छु

हालसालै प्रधानन्यायाधीशबाट रजीनामा दिएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले महँगो गाडी लिएर गएका छन् । हामीले सोध्यौँ, अवकाशपछिका सुविधाका लागि आफ्नै पालामा महँगो गाडी किनाएर थप सुविधा लिनुभएछ नि ! उनले सबैले लिएको सुविधा आफूले पनि लिएको बताए ।

तर यो सुविधा सर्वोच्च अदालत आफैले रोकेको कुरा बताएपछि उनले कानुनी रूपमा त्यो गलत भएको स्वीकार गरे । तर पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूलाई सुरक्षा खतरा हुने भएकाले गाडी सुविधा आवश्यक भएको उनले बताए ।

आवश्यक त धेरै कुरा हुन्छ तर आफूखुशी सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नु त राम्रो भएन नि भन्ने हाम्रो प्रश्नमा पराजुलीले भने, ‘अरू सबैले फर्काए म पनि फिर्ता दिन्छु ।’

म हिँड्न तयार छु– सुशीला कार्की
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले भने सर्वोच्चबाटै गाडी लिएर गएकी छिन् । यद्यपि उनको गाडी अन्य न्यायाधीशको भन्दा सस्तो छ । कानुनविपरीत किन गाडी लैजानुभएको ? हामीले सोध्यौँ । जवाफमा

उनले बताइन्, ‘मसँग विकल्प छैन ।’

आफूसँग पैसा पनि नभएको, सर्वोच्चबाट आउने पेन्सन छोराको पढाइमा खर्च हुने भएकाले अर्को गाडी किन्न रकम नभएकाले सरकारी गाडी चढ्नु बाध्यता भएको कार्कीको भनाइ छ । कानुनीरूपले गलत भएकाले पूर्वविशिष्टको सेवा सुविधाका लागि सरकारले चाँडै ऐन बनाउनुपर्ने पनि कार्कीले बताइन् ।

आफूलाई यस्तो सुविधा लिन अप्ठेरो लागेको भए पनि त्यो आफ्नो बाध्यता भएको कार्कीले बताइन् । उनले भनिन्, सर्वोच्चले मागे गाडी फिर्ता गर्न तयार छु । तर मसँग अर्को गाडी किन्ने पैसा छैन । त्यसैले म हिँड्न पनि तयार छु ।’

के भन्छ सर्वोच्च प्रशासन  ?
यस विषयमा हामीले सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता नारायण पन्थीसँग कुरा गर्ने प्रयत्न गर्यौँ । तर पन्थी सम्पर्कमा आउनै चाहेनन् । त्यसपछि हामीले सर्वोच्चका एकजना रजिस्टारलाई सम्पर्क गर्यौँ । उनले आफ्नो नाम नछाप्ने शर्तमा भने ‘पूर्व प्रधान्यायाधीशले गाडी लैजानु कानुनविपरीत हो । तर श्रीमान्लाई कसले छुन सक्ने ।’
 
तर, रातोपाटीले सरकारी गाडी दुरुपयोगसम्बन्धी रिपोर्टिङ गरिरहेको छ ।

पढ्नुहोस् रातोपाटीको निरन्तर फलोअप

रातोपाटी समाचार प्रभाव : रातो बनाइएका सबै सरकारी नम्बर प्लेटलाई तत्काल परिवर्तन गर्न गृहको निर्देशन

परराष्ट्र सचिव नै चढ्छन् ‘अवैध’ गाडी !

समाचार प्रभाव : परराष्ट्र सचिवले सच्याए गल्ती

मुख्यसचिवको गाडीमा अस्तित्वमै नभएको नम्बर प्लेट !

प्रधानमन्त्रीज्यू, मुख्यसचिवलाई कानुन लाग्दैन ?

सरकारी गाडी लिएर पूर्वमाननीयहरू ‘फरार’

सरकारी गाडीमा रातो प्लेटको मोह : सचिवज्यूहरुलाई छुने आँट कसको ? (सूचीसहित)

यस्ता पनि छन् सरकारी अफिसर !