–एसके यादव
काठमाडौं– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको आज एक महिना पाँच दिन भएको छ ।

उनी वाम गठबन्धन बनाएदेखि नै मधेससँग सम्बन्ध सुधार गर्ने रणनीति बनाए ।

प्रधानमन्त्री भएपछि त त्यसलाई उनले झन निरन्तरता दिए ।

सम्बन्ध सुधारका लागि उनी सुरुमा सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग नजिक भए ।

त्यसपछि  राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका संयोजक महन्थ ठाकुरसँग नजिक भए र संवाद गरे ।

तर, संवादले अझै ठोस सफलता मिलेको छैन ।

उनीहरूलाई सरकारमा ल्याउने प्रधानमन्त्रीको प्रयास अझै सफल भएको छैन । न त कुनै सवैधानिक पद दिन सके । अर्थात हालसम्म त्यसमा सफलता हासिल गरेका छैनन् ।

उनले मधेससँग सम्बन्ध सुधारका लागि फोरम नेपाल र राजपा नेपालका शीर्ष नेतादेखि दोस्रो–तेस्रो तहका नेतासँग समेत भेटे । यद्यपि उनको त्यो फर्मुला पनि काम लागेन ।

अझै स्वीकार्य अवस्था छैन : विश्लेषक
वीरगन्जमा बसेर पत्रकारिता गर्दै आएका राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘मधेसमा प्रधानमन्त्री अ‍ोलीप्रतिको सोचाइमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । केन्द्रमा मधेसी नेताहरू प्रधानमन्त्री ओलीको जतिजति नजिक हुँदै गएका छन्, त्यसको औचित्य मधेसी जनताले खोजिरहेका छन् । ओलीप्रतिको आक्रोश इतिहासको एक अध्याय हो, जो कहिल्यै समाप्त हुँदैन ।’

पूर्वराजदूत एवम् मधेस मामिलाका जानकार विजयकान्त कर्ण भन्छन, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेसका लागि अहिलेसम्म के के गर्दिनुभएको छ, जो मधेसी जनता सकारात्मक होऊन् । राजपा र फोरम नेपाल एमालेसँग नजिक हुनुलाई मधेसी जनताले नकारात्मक रूपमा लिएको छ । मधेसी जनताले यसलाई स्वीकार गर्नेछैन । अर्थात ओलीका लागि मधेस अझै ‘सेफ’ छैन ।’ उनले भने ।

तीन वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ, ओली मधेस नझरेको । यस अवधिमा उनी मधेस जाने प्रयास नगरेका पनि होइनन् । तर कार्यक्रम तय गरेर, पनि रद्द भएका धेरै उदाहरण छन् । केपी ओली आउँदैछन् भन्दै पर्चा पम्प्लेटदेखि लिएर माइकिङ पनि हुन्थ्यो तर अन्त्यमा त्यो कार्यक्रम क्यान्सिल हुन्थ्यो ।

तत्कालीन मधेसी मोर्चाले मधेस नजान आग्रह गर्दागर्दै ओली २०७३ फागुन २३ गते सप्तरी गए । जहाँ ठूलो तनाव भयो । उनले मलेठको औद्योगिक क्षेत्रमा मन्तव्य दिइरहेको बेला प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भयो । प्रहरीको गोली लागेर पाँचजना मधेसीको ज्यान गयो ।

यो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाले मधेसको राजनीति तताएको थियो । मधेसी मोर्चाले यो घटनामा दोषी ओलीलाई ठान्यो । ओलीविरुद्धमा नाराबाजी भयो । पुतला दहन गरियो । दुई–तीन दिन तनाव भयो । त्यसपछि ओलीको उपस्थितिमा मधेसमा हुने अन्य सबै कार्यक्रम स्थगित गरिएको थियो ।

ओलीप्रति किन चिढिएको छ मधेस ?
२०७१ पुस २१ गते सरकार र तत्कालीन मधेसी मोर्चाको वार्ता बालुवाटारमा चलिरहेको थियो । संविधान निर्माणको विषयमा सीमाङ्कनलाई लिएर सरकार र मधेसी मोर्चाबीच वार्ताहरू चलिरहेको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री थिए, काँग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला ।

त्यस दिनको वार्तामा एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि बोलाइएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले ‘वार्ता सकारात्मक तर्फ गइरहेको छ । अब यसलाई सहमतिमा टुङ्ग्याउनुपर्छ’ भनेका थिए ।

त्यसका जवाफमा तत्कालीन सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले मधेस प्रदेशमा झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई पनि राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

महतोको कुरा सुनेर एमालेका अध्यक्ष ओलीले ‘तपाईंहरूले समथर भूभाग हेर्नै नहुँने । यदि समथर भूभाग राख्ने हो भने भारतको युपी र विहारलाई पनि मधेसमा मिलाउनुस्’ भनेर प्रतिवाद गरेका थिए ।

यी कुरा भइरहँदा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड त्यहाँबाट हिँडिसकेका थिए ।

ओलीले यस्तो भनाइ राख्नेवित्तिकै फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ‘रिसाए’ । बैठकबाट निस्के । ओली र महतोबीच एकछिन चर्का चर्की भयो ।

बालुवाटारको कुरा एकछिनमै मधेसभरि फैलियो ।

काठमाडौँ लगायत मधेसभरि सद्भावना पार्टीका कार्यकर्ताले ओलीको पुतला दहन गर्न थाले ।

र त्यसको भोलिपल्ट बसेको मधेसी मोर्चाको बैठकले ‘ओलीले माफी नमागेसम्म उनको उपस्थितिमा हुने कुनै पनि बैठकमा नजाने’ निर्णय नै गरेको थियो ।

ओलीले माफी नमागे पनि विस्तारै–विस्तारै मधेसी मोर्चाका नेता बैठकमा जान थाले । तर त्यही बेलादेखि मधेस र ओली बीचको दूरी बढ्न थालेको थियो, जो अहिलेसम्म देखिने गरी घटेको छैन ।

यतिसम्म कि मधेसवादी दलले ‘ओलीका लागि मधेस निषेधित क्षेत्र’ जस्तो गरे । ओलीका लागि मात्र नभएर मधेसमा एमालेका नेता र उसका पार्टी कार्यालय पनि मधेसी नेता तथा कार्यकर्ताको ‘टार्गेट’मा पर्न थाले ।

मधेसवादी दलका नेता–कार्यकर्ताको अनुदार शैलीबाट ओली पछाडि हटेनन् । ओलीले पनि मधेसको बारेमा आफ्नो उखान टुक्कामार्फत जिस्क्याइरहे ।

ओलीले २०७२ असोज १७ गते अर्को अभिव्यक्ति दिए ‘माखे साङ्लो’ ।

आन्दोलनको क्रममा मधेसी मोर्चाले पूर्वपश्चिम राजमार्गमा मानवसाङ्लो बनाएर प्रदर्शन गरेपछि ओलीले त्यसलाई ‘माखे साङ्लो’को संज्ञा दिए ।

ओलीले एकपछि अर्को गरेर अभिव्यक्ति दिए । मधेस आन्दोलनको क्रममा ५४ जनाभन्दा बढीको मृत्यु हुँदा ओलीले यसमा पनि मजाक गरे । ‘दुई चारवटा आँप झरेर केही हुँदैन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए । यो अभिव्यक्ति त्यसबेला आएको थियो, जुनबेला मधेसमा आन्दोलनकारी प्रहरीको गोलीबाट मरिरहेका थिए । ओलीको त्यो अभिव्यक्तिले झेलेको मधेसमा पानी होइन, पेट्रोलको काम गर्यो ।

ओलीले मात्र होइन, एमालेका अन्य नेताले पनि मधेस आन्दोलन र नेताका बारेमा कठोर टिप्पणी गरिरहेका थिए ।

एमाले नेता शङ्कर पोखरेलले आफ्नो ट्विटमा ‘जस्ता काला मान्छे, त्यस्तै कालो दिवस मनाउँदै छन्’ भनेर मधेस आन्दोलनमा व्यङ्ग्य गरे । उनका ट्विट आलोचित भयो । शङ्कर पोखरेलको पुतला जलाउनेसम्मको काम भयो । पछि पोखरेलले आफ्नो ट्विट नै डिलिट गरे ।

एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि ‘आफूले लगाउने धोतीजस्तै प्रदेश मागेको’ भनी अभिव्यक्ति दिए । त्यसको पनि निकै आलोचना भयो ।

यसरी एमालेका नेताबाट मधेसको बारेमा एकपछि अर्को अभिव्यक्ति आउन थालेपछि मधेस झन उत्तेजित भयो ।

ओलीको तर्फबाट मासुभात
यता संविधान निर्माणको काम भइरहँदा, मधेसमा आन्दोलन चर्किरहेको थियो र ओली विरोधको नारा लागिरहेका थिए ।

त्यस अवस्थामा पनि ओलीले मधेसी नेतालाई ‘कन्भिन्स’ गरेर बालकोटसम्म आउन बाध्य पारे ।

सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएकै बेला ‘आफू कसरी चाँडो प्रधानमन्त्री बन्न सकिन्छ’ भन्ने योजनाअनुसार ओलीले मधेसी नेतालाई घरमै बोलाएर भेटेका थिए ।

त्यसको सूत्रधार थिए तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार । गच्छदारले सूत्र प्रयोग गरेपछि फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तत्कालीन सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, तत्कालीन तराई मधेस सद्भावना पार्टीका उपाध्यक्ष रानी शर्मा, तत्कालीन तमलोपाका उपाध्यक्ष हृदयश त्रिपाठी ओलीको घर बालकोटसम्म पुगे ।

संविधान निर्माणमा सहमतिका लागि ओली छलफल गर्न चाहेको भन्दै गच्छदारले सबैलाई बालकोटसम्म पुर्याएका थिए ।

मधेसी नेताहरू बालकोटसम्म जान थालेपछि ओलीले दिन दिनै नयाँ नयाँ पकवान (खानाकुरा) हरू बनाउन लगाएर खुवाउँथे । ‘भेराइटी भेराइटी’का मिठाइदखि लिएर मासुका परिकार खुवाउँथे ।

संविधान निर्माणका विषयमा कुराकानी कम र अन्य अन्य कुरा बढी गरेर ओलीले मधेसी नेतालाई तीन दिनसम्म ‘होल्ड’ गरे । तीन दिनसम्म त्यहीँ खानपिन गरेका मधेसी नेतासमक्ष ओलीले जब सरकार निर्माणमा सहयोग गर्न प्रस्ताव गरे, त्यसपछि सबभन्दा पहिले उपेन्द्र यादव त्यहाँबाट उम्किए ।

राजेन्द्र महतोलगायतका नेता अझै दुई दिनसम्म त्यहाँ गइरहे । तर, अन्त्यमा राजेन्द्र महतोले संविधान निर्माणमा कुरा नमिलेसम्म सरकारमा सहयोग नगर्ने जवाफ दिएपछि ओलीले मधेसी नेतालाई महत्व दिन छाडेको त्यसबेला बैठकमा सहभागी भए नेता बताउँछन् । त्यसपछि ओली फेरि आफ्नै ‘लय’मा फर्के । मधेस आन्दोलन र मधेसी नेताबारे नकारात्मक टिप्पणी गर्न थाले ।

ओली मधेसी दल र मधेस आन्दोलनप्रति झन आक्रमक भए । जे कुरामा पनि ओलीले अडान लिन थाले । त्यति बेलासम्म माओवादी मधेसवादी दलको साथमा थियो ।

मधेसी दलले साथ नदिएसम्म प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने निष्कर्षमा ओली पुगेका थिए । उता, काँग्रेसले पनि सरकार छाड्न आलटाल गरिरहेका थियो ।  त्यसपछि उनी झन् चिढिएका थिए ।

मधेस आन्दोलन ‘मधेस भर्सेज ओली’ भएको थियो ।

१६ बुँदे सम्झौत ‘टर्निङप्वाइन्ट’
मधेसवादी दललाई लिएर ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अभियानमा लागेका गच्छदार मधेसी मोर्चाको पकडबाट प्रचण्डलाई निकाल्न सफल भए ।

तीनवटा दललाई एक ठाउँमा नल्याएसम्म ओली प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैनन् भन्ने बुझेका गच्छदारले त्यसका लागि दिनरात मिहिनेत गरेका थिए ।

अन्ततः प्रचण्डलाई मधेसी मोर्चाको चङ्गुलबाट अलग गराएर १६ बुँदे सम्झौता गराए । तीनवटै दललाई एक ठाउँमा उभ्याए । त्यही १६ बुँदाको आधारमा संविधान निर्माण भयो र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए ।

त्यसबेला प्रधानमन्त्रीका लागि ओलीलाई माओवादीले मात्र सघाएको थियो । काँग्रेस र मधेसवादी दल विपक्षमा उभिए । ओलीको विरुद्धमा सुशील कोइरालाले पनि प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिएका थिए । जब कि उनी आफू प्रधानमन्त्री बन्न सकिँदैन भन्ने जानकार थिए । तर मधेसवादी दल र भारतको आशा भरोसामा प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिए ।

आफ्नो विपक्षमा मधेसवादी दल उभ्यो भन्दै ओली त्यतिबेला निकै ‘मुरमुरिए’का थिए । ओली नेतृत्वको सरकारमा गच्छदार पनि सहभागी भए ।

त्यसले गर्दा उनको पार्टीले निकै ठूलो क्षति बेहोर्यो । त्यसैको परिणाम हो आज त्यो पार्टीको नाम निशान पनि छैन ।

नाकाबन्दी र मधेस
अ‍ोली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको बेला नेपाल–भारत सीमा नाकामा नाकाबन्दी थियो । मधेसी नेता सीमामा धर्ना बसेका थिए र आन्दोलन चर्केको थियो ।
ती मधेसी नेतालाई फकाउनका लागि ओलीले निकै प्रयास गरे ।

त्यति नै बेला ओलीले राजेन्द्र महतोलाई फोन गरेर बोलाए । महतो आन्दोलन छाडेर उनलाई भेट्न रातारात बालुवाटार छिरे । यो भेटपछि मधेसमा महतोको निकै टीकाटिप्पणी भयो ।

मधेससँग कुरा मिलाई दिनका लागि ओलीले प्रदीप ज्ञवालीलाई विशेष दूतका रूपमा दिल्ली पठाएका थिए । त्यति मात्रले नपुगेपछि ओलीले अर्को कदम चाले । आफ्ना मन्त्री कमल थापालाई चारबुँदे समझौतापत्रको खाका दिएर दिल्ली पठाए । मधेसी नेतालाई यी बुँदामा सहमति गराउने वातवरण बनाउन थापा ओलीको दूतका रूपमा दिल्ली गएका थिए ।

पछि दिल्लीले मधेसी नेतालाई उतै बोलाएर कुराकानी गर्यो पनि । तर सहमति हुन सकेको थिएन । त्यसपछि ओली झन चिढिए ।

यो गर्दा पनि नहुने, त्यो गर्दा पनि नहुने । आखिर मधेसवादी दलले चाहेका के छन् ?

ओलीले सीधै दिल्ली गएर कुरा गर्ने सोच बनाए र भारत भ्रमणको तयारी थाले ।

ओलीको भारत भ्रमणको तयारी सुरु भएपछि मधेसी नेताले नाकाबन्दीलगायत सबै आन्दोलन स्थगित गरे । बाहना बनाए– तस्करीको । नाकाबन्दीका करण तस्करी बढेको कारण आन्दोलन स्थगित भएको प्रतिकृया उनीहरूले त्यतिबेला दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा दिल्ली गए पनि ओली र मधेसको सम्बन्धमा सुधार आएन ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मधेसको माग पूरा गर्न दबाब दिए । तर ओलीले नचाहिने मागका लागि आफू झुक्दिन भन्दै भारत भ्रमण सकेएर फर्के ।

मधेसकै कारण ओली र भारतबीचको सम्बन्धमा बिग्रियो । दिल्लीबाट फर्केको ठीक एक महिनापछि ओली चीन गए । चीनमा गएर विभिन्न विकास कार्यका लागि सम्झौता गरे । यसले गर्दा भारत ओलीप्रति झन् कठोर भयो ।

ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा मधेसवादी दलसँग ३६ पटक वार्ता गरेका थिए । तर, सहमति हुन सकेको थिएन । वार्ताका प्रकृया चलिरहेकै बेला ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने ।

मधेसवादी दलले नै आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढालेको भन्दै ओली मधेसप्रति झन कडा भए ।

संविधान संशोधनको मुद्दा लिएर आन्दोलन गरिरहेका मधेसी दल र एमाले आमने–सामने भए ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सविधान संशोधनको मस्यौदा तयार गरेपछि एमालेले त्यसको खुलेर विरोध गर्यो । मस्यौदालाई एमालेले राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडेर विश्लेषण गर्यो । संविधान संशोधन कुनै पनि हालतमा हुन नदिने एमालेले घोषणा नै गर्यो ।

संशोधनका लागि पटक–पटक प्रयास भयो । अन्ततः स्थानीय चुनावको समयमा आएर संसदमा लगेर संशोधन विधेयकलाई विसाउने काम भयो । ‘जसमा एमालेको मुख्य भूमिका थियो’ भन्ने मधेसी नेताले निष्कर्ष निकाले ।

त्यसपछि मधेसमा ओलीको झन विरोध हुन थाल्यो । ओलीको कारण सविधान संशोधन भएन भन्दै मधेसी नेताले चुनावमा मुख्य एजेन्डा नै बनाए । मधेसमा त्यहीँ अनुसारको प्रचार प्रसार पनि उनीहरूले गरे । त्यसैकोे नतिजा हो दुई नम्बर प्रदेशमा एमालेको कमजोर उपस्थिति ।

वाम गठबन्धन
एमाले मधेसमा कमजोर भएकै कारणले वाम गठबन्धन (एमाले र माओवादी) बनेको दाबी मधेसी नेताहरूको रहेको छ । राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादव भन्छन्, ‘मधेसी दलबीचको एकता र मधेसमा एमाले कमजोर हुनुको नतिजा नै वाम गठबन्धनको जन्म हो ।’

वाम गठबन्धनपछि प्रतिनिधि र प्रदेशसभामा मधेसमा पनि राम्रै सिट ल्यायो एमालेले । स्थानीय तहमा बिग्रेको मत पनि प्रतिनिधि र प्रदेशसभामा पायो ।

वाम गठबन्धनको बहुमत आउने देखेपछि ओलीले मधेसवादी दलसँग सम्बन्ध सुधार्नेतिर लागे । ‘मधेसवादी दललाई साथमा लिएर सरकार निर्माण गर्न सकियो भने दुई तिहाइ बहुमत पनि पुग्छ र शक्तिशाली प्रधानमन्त्री पनि बन्न सकिन्छ’ भन्ने ओलीका बुझाइ थियो । त्यही रणनीतिअनुसार उनले काम पनि गरे ।

त्यसमा भारतले पनि साथ दियो । ‘ओली शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्दैछन्’ भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा पहिले दुई पटक उनलाई फोन गरे । बधाई दिए । यहाँसम्म कि विशेष दूतका रूपमा विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई पठाए । भारतले सम्बन्ध सुधार गर्न चाहेको सङ्केत मोदीले पनि दिए । यद्यपि स्वराज ओलीकै चाहनामा काठमाडौँ आएकी थिइन्, जुन कुरा ओलीले पार्टी एकता संयोजनक समितिको बैठकमा सुनाएका थिए ।

त्यही लाइनमा आए राजपा नेपाल र फोरम नेपाल । विदेशमन्त्री स्वराजले यी दुई दलका नेतालाई भेटेर ओलीसँग सम्बन्ध सुधार गर्न मात्र भनिनन्, सरकार निर्माणमा पनि सहयोग गर्न आग्रह गरिन् ।

त्यतिबेला मधेसी नेताले संविधान संशोधनमा नसघाएसम्म आफूहरूले कुनै सहयोग नगर्ने प्रतिकृया दिएका थिए । तर परस्थिति यस्तो बन्यो कि राजपा नेपाल र फोरम नेपाल दुवै दलले सरकारका लागि समर्थन जनाए ।

प्रधानमन्त्रीमा मात्र होइन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा समेत उनीहरूले समर्थन गरे । त्यो पनि विना कुनै सहमति, विना कुनै पदको लेनदेन ।

मधेसमा विरोध
यसरी विना सहमति एमालेलाई राजपा र फोरमले सहयोग गरेपछि मधेसमा त्यसको विरोध भएको छ । राजविराज, जनकपुर, वीरगन्जलगायतका ठाउँमा विरोध भयो ।

‘जसको कारणले सविधान संशोधन भएन । मधेसी जनताले अपमानित हुनुपर्यो । त्यसलाई नै खुरुखुरु समर्थन गरिरहेको भन्दै विरोध भयो । यद्यपि ती विरोध फोरम र राजपा नेपालका नेता तथा कार्यकर्ताले गरेका छैनन् । स्वतन्त्र सङ्घ सङ्गठनले गरिरहेका छन् ।

‘तर, राजपा र फोरम नेपाल एमालेको नजिक हुनु उसको बाध्यता हो’ बीबीसीका पत्रकार वृजकुमार यादवले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भने, ‘मधेसवादी दल एमालेसँग मिल्न चाहेका छैनन् । तर, उनीहरूका लागि बाध्यता भएको छ । एमालेसँग सविधान संशोधन गराउनुपर्ने भएकाले नै नजकिएका हुन् ।’

सरकारमा सहभागिताको सकस
संविधान संशोधनको आशा देखाएर ओलीले राजपा र फोरम नेपालको समर्थन जुटाए । आफ्नो सरकारलाई समर्थन जुटाएपछि थप प्रगति भएन ।

राजपा नेपालका उपाध्यक्ष सत्यनारायण मण्डल भन्छन्, ‘केपी शर्मा अ‍ोलीले एक पटक फेरि मधेसवादी दललाई धोका दिनुभएको छ । सरकारका लागि विश्वासको मत, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखका लागि मत लिनका लागि ओलीले वार्ता गर्नुभयो । दिनदिनै बोलाएर वार्ता गर्नुभयो । तर अब सबै काम सम्पन्न भइसके । अहिले बोलाउन पनि छाड्नुभयो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सबभन्दा पहिले फोरम नेपाललाई बोलाएर छलफल गरे । फोरम नेपालसँगको छलफल टुगिङ्नै लागेको बेला राजपा नेपालसँग छलफल सुरु गरे । तर, अहिले दुवैमध्ये कसैसँग पनि ठोस वार्ता भएको छैन ।

दुवै दलका नेता आआफ्नो पार्टी कार्यालयमा ओलीको फोनको प्रतिक्षामा हुन्छन् । तर कुनै सोधखोज भएको छैन् ।   

फोरम नेपालले सरकारमा जानका लागि निर्णय पनि गरिसकेका छ । तर वार्ता नै अगाडि बढेको छैन । फोरम नेपालका महासचिव रामसहाय यादव भन्छन्, ‘वार्ता नै अगाडि बढेको छैन । वार्ताका लागि नबोलाएपछि वार्ता कसरी अगाडि बढ्छ ।’

राजपा नेपालसँगको वार्ता पनि त्यसैगरी अड्केको छ । राजपा नेपालका नेता रेशम चौधरीलाई जुस खुवाएर अनसन तोडाएपछि वातार्मा झन् अवरोध भएको छ । सो दलका महासचिव केशव झा भन्छन्, ‘कुनै वार्ता छैन, वार्ताका लागि बोलाएको पनि छैन ।’

तिक्तता कायमै
प्रधानमन्त्री ओलीको विरोध मधेसमा मथ्थर भएको छैन भन्ने कुरा यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ कि उनले मधेसवादी दललाई मिलाएपछि मधेसमा स्पेस पाइन्छ कि भन्ने बुझेका छैन ।

राजपा र फोरम नेपालको बुझाइमा फरक आए पनि ओलीप्रति समग्र मधेसको बुझाइमा कुनै फरक आएको छैन ।

अहिले पनि एमालेलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा मधेसमा कुनै परिवर्तन आएको छैन ।

एमालेका कुनै केन्द्रीय नेता मधेसमा खुलेर कार्यक्रम गर्न सकेको छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीका लागि झन् टाढाको कुरा भयो ।

यो कुरा एमालेका दुई नम्बर प्रदेशका इन्चार्ज सत्यनाराण मण्डल पनि स्वीकार्छन् । प्रदेश सांसदसमेत रहेका उनी भन्छन्, ‘हामीले मधेसवादी दललाई विश्वासको मत दियौँ, अब विश्वास देखाउन काम उसको हो ।’

एमालेलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अहिले पनि धेरैमा परिवर्तन आएको छैन भन्दै उनले राजनीतिककर्मी भन्दा पनि एमालेको विरोध सिके राउत र सशस्त्र समूहमा लागेका कार्यकर्ताहरूले गर्ने गरेको दाबी गरे । उनले भने, ‘मधेसमा सामन्तवाद समस्या हो, एमाले होइन ।’

मधेसी जनता र मधेसी दललाई उनको व्यवहारबाट मूल्याङ्कन गरिने उनको धारणा छ ।

राजपा नेपालका महासचिव मनिष सुमनले हालै एक साक्षात्कार कार्यक्रममा ओलीलाई अझै मधेस प्रदेश गर्न नदिने चेतावनी दिए ।

फागुन १८ गतेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘अहिले मधेसको भू–भागमा प्रधानमन्त्री ओली गए त्यहाँ जनताबाट दुर्वव्यवहार हुन सक्छ, देशको पूरै सुरक्षा फोर्स लिएर गए पनि मधेसमा वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थिति हुन सक्दैन ।’

राजपा नेपालका एकजना जिम्मेवार नेताले यस्तो अभिव्यक्ति दिएबाट पनि बुझ्न सकिन्छ कि मधेस ओलीका लागि अझै ‘सेफ’ छैन ।  

याे पनि पढ्नुहाेस्

मधेसी जनता अहिले पनि केपी ओलीप्रति आक्रोशित छन् : मनिष सुमन