काठमाडौं– सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेशका समस्याहरु समाधान गर्दै अगाडि बढ्न निर्देशन दिएका छन् । प्रदेशको सरकार कसरी चलिरहेको छ, केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वय कसरी गर्ने भन्ने बिषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले बुधबार बिहान छलफल डाकेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीहरुलाई आफ्नो प्रदेशको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउन लगाएका थिए ।

बिहान  साढे ११ बजेदेखि साँझ साढे ५ बजेसम्म झन्डै ६ घण्टा चलेको बैठकको शुरुमा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गरेका थिए । त्यसपछि प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरुले आफ्ना समस्या तथा गुनासाहरु सुनाएका छन् ।
मुख्यमन्त्री, न्यायाधिवक्ता, सचिव लगायतका पदाधिकारी उपस्थित भएको बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरुले प्रदेशमा स्रोत साधनको अभाव, केन्द्रले सहयोग नगरेको, कर्मचारीको अभाव लगायतका बारेमा समस्या सुनाएको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले जानकारी दिए । 

बैठकपछि प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार बिष्णु रिमालले संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्र्दभमा महत्वपूर्ण बैठक भएको जानकारी दिए ।  शुरुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरेका थिए, त्यसपछि मन्त्रीहरुले आ–आफ्नो समस्या राखेका थिए । बिष्णु रिमालका अनुसार सबै समस्या राखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले भने–‘नेपालमा रहेका सबै सरकारहरु नेपाल सरकार हुन र नेपाल सरकारको युनिटमा रहेका सबै सरकारहरु मिलेर द्रुत गतिमा नेपाललाई विकासको बाटोमा लान ऐतिहासिक ढंगले काम गर्नुपर्छ ।

कसैलाई पनि संघीयताबाट फर्कन अनुमति छैन र कसैलाई पनि यो गर्न सकिन भन्ने अनुमति छैन, असफल हुने अनुमति पनि छैन । सबै मिलेर अगाडि जाने, हाम्रा अप्ठ्याराहरु, के स्रोतका अभावहरु छन्, सरकारले चाँढै नै श्वेतपत्र जारी गर्छ, श्वेतपत्रले जे–जे चुनौती बाहिर ल्याएपनि त्यसलाई फेस गरेर त्यसलाई सरकारले सम्बोधन गरेर देश विकासको बाटोमा लानुपर्छ । ’

अहिले सबै कुरा नयाँ भएकोले के गर्ने आफैले त्यसको सिर्जना गरे अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् ।  प्रदेश सरकारलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने अलमलले काम अघि नबढेकोले त्यसलाई हल गरेर अगाडि जाने बारेमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार पौडेलले बताए । केन्द्रका विभागिय मन्त्रीहरु समेत उपस्थित भएको छलफलमा उनीहरुले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुलाई सल्लाह सुझाव समेत दिएका थिए । 

बैठकपछि कुन मुख्यमन्त्रीले के भने ? 

लालबाबु राउत, मुख्यमन्त्री, प्रदेश नम्बर–२ 
प्रदेश सरकारले भोगिरहेको समस्या र त्यो समस्यालाई केन्द्र सरकारले कसरी सहयोग गरेर समाधान गर्न सकिन्छ, त्यस सम्बन्धमा हाम्रा समस्याहरु राख्यौँ । ती समस्याहरु के हुन भने अहिले ऐन कानुनहरु बन्ने क्रममा छ, ती ऐन कानुन बनाँउने सन्र्दभमा यहाँबाट जुन सहयोग हुनुपथ्र्यो, या संघीय कानुन बनेर प्रदेश सरकारले कानुन बनाउनुपथ्र्यो, यसका साथ साथै त्यहाँ कानुनका प्राविधिक जानकार कम देखियो ।

काम गर्न क्षमता भएका बिषयगत बिज्ञहरुको पनि अभाव भयो । अन्य भौतिक पूर्वाधार, गाडी लगायतका समस्याहरु हामीले राख्यौँ । साथै महत्वपूर्ण समस्या हामीले केन्द्रबाट प्राप्त गर्ने स्रोत साधनहरु छन्, बित्त आयोग गठनका कुराहरु छन्, मर्यादाक्रम निर्धारणका कुरा छन्, प्रदेशमा मर्यादाक्रम मिलेको छैन । अहिले पनि प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीहरुको मर्यादाक्रम मिलेको छैन । यस्तै मैले राजस्वबारेमा जनसंख्या,मानव सुचकांकको आधारमा निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राखे । 

महेन्द्र बहादुर शाही, मुख्यमन्त्री, कर्णाली प्रदेश 
अहिले समसामयिक विषयमा अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति र हाम्रो वर्तमान पक्ष चाही के छ, कस्तो छ भन्ने बारेमा अहिले संघको बारेमा प्रधानमन्त्रीले विषय अगाडि बढाउनुभयो । अहिले हामी विकास र निर्माणको अभियानमा हामी जुटेका छौँ । विकास र समृिद्ध हाम्रो मुख्य नारा हो, यसलाई कार्यान्वन गर्न हामी लाग्नुपर्छ, हरेक चुनौतीको सामना गर्न हामी अगाडि बढ्नुपर्छ  । अहिले हाम्रो अगाडि ठुलो चुनौती छ, यो कुनै सरकारको निरन्तरता हैन, नयाँ चरणमा हामी प्रवेश गरेका छौँ, यो सबै चुनौतीको सामना गर्न हामी तयार हुनुपर्छ भन्ने बिषयमा छलफल भयो । 

कर्णाली प्रदेशको बारेमा तपाइहरुलाई थाहानै छ, सबैभन्दा पिछडिएको, भौगोलिक हिसाबले बढी विकट पनि हो, आर्थिक हिसाबले भन्नुपर्दा सबैभन्दा धेरै पिछडिएको प्रदेशचाही कर्णाली प्रदेश हो । आम्दानीको हिसाबले कर्णाली प्रदेशमा केही पनि छैन, आन्तरिक कुनै स्रोत छैन, केन्द्रकै भरमा चलेको हुँदा यो प्रदेशलाई बिशेष व्यवस्था गर्न मैले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेँ । 

त्रिलोचन भट्ट, मुख्यमन्त्री, प्रदेश नम्बर–७
प्रदेशमा सरकार गठन भइसकेपछि, नेपालमा संघीयता स्थापित भइसकेपछि पहिलो पटक प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्रीको बैठक थियो । बैठकमा अहिलेका समसामयिक कुराहरुमा छलफल चल्यो । प्रदेशमा रहेका समस्याहरुका बारेमा हामीले कुरा राख्यौँ । प्रदेशमा आवश्यक परेका बिषयमा छलफल भयो ।

अब बजेट आउने बेला हुन लाग्यो, प्रदेशमा पनि बजेट बनाउनुपर्छ यसबारेमा जिज्ञासा राख्यौँ । शान्ति सुरक्षाका बारेमा पनि जिज्ञासा राख्यौँ, सबै मुख्यमन्त्रीहरुले आफ्ना कुरा राख्नुभयो । प्रधानमन्त्रीज्यूसँग आगामी दिनमा कानुन बनाएर अघि बढ्ने, केन्द्रले प्रदेशलाई गर्नुपर्ने कामहरुको बिषयमा, जनतालाई दिने सुशासनमा र बजेट निर्माणको बिषयमा,दैनिक कार्यसञ्चालन लगायतका बिषयमा छलफल भयो । मैले पनि मेरो प्रदेशका समस्या र संभावनाहरुका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेँ ।