सुचना नलुकाउन सबै स्थानीय निकायलाई आदेश
काठमाडौं– राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को कार्यान्वय गर्न सबै स्थानीय निकायलाई आदेश दिएको छ ।
आयोगले संघीय सविधान अनुसार स्थानीय सरकारलाई सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार नागरिकलाई सूचनाको हक प्रत्याभुति गराउन निर्देशन दिएको हो ।
पत्रकार तारानाथ दाहालले स्थानीय निकायबाट सूचना पाउन नसकेको भन्दै आयोगमा गरेको पुरावेदनमा आयोगले ७ सय ५३ वटै स्थानीय निकायलाई सूचना उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो ।
दाहालले मागेको सूचना सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४को दफा ३ को उपदफा ३ ले प्रवाह गरिने छैन भन्ने व्यवस्था भित्र पर्ने नदेखिएको भन्दै आयोगले स्थानीय निकायका सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखका नाममा ७ दिन भित्र पुनरावेदकलाई सूचना दिनु भन्ने आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ– सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा १ मा नेपाली नागरिकलाई सूचनाको हक हुने र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा २ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ३ को उपदफा ३ ले केही सूचना प्रवाह गरिने छैन । तर पुनरावेदकको माग गरेको सूचना सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ को उपदफा ३ ले प्रवाह गरिने छैन भन्ने व्यवस्था भित्र पर्ने देखिदैन । अतः पुनरावेदकले माग गरेको तपसिलको सूचना पुनरावेदकलाई सात दिन भित्र उपलब्ध गराउनु भनी स्थानीय निकायका कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीको नाममा यो आदेश जारी गरिएको छ ।
परिर्वतित राज्य संचालनको व्यवस्थामा सिमित साधन स्रोतले परिस्थिति असहज भएपनि आयोगको प्रादेशिक संरचना नभएकाले केन्द्रबाट नै सूचना दिनु भनि आदेश सहितको पत्राचार गरिएको प्रवक्ता तिम्सिनाले बताइन् ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले सार्वजनिक निकायले २० प्रकारका सूचनालाई तीन तीन महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पत्रकार दाहालले स्थानीय निकायको सूचना अधिकारीको नाम, पद, कोठा नम्बर लगायत १८ वटा विषयमा सूचना माग गरेका थिए । ७ सय ५३ वटै स्थानीय निकायबाट सूचना नपाएपछि उनले आयोगमा पुनरावेदन गरेका थिए । आयोगको पत्राचारसँगै सबै स्थानीय निकायले निवेदकलाई सूचना दिनुपर्नेछ ।
आयोगमा विशेष गरेर ठेक्का पट्टा, आर्थिक हिसाब किताब, स्वास्थ्य लगायत विषयमा सुचना नपाएको भन्दै पुनरावेदन पर्ने गरेका छन् ।
पुनरावेदनमाथि गरिएका फैसलाहरुमा ९५ दशमलब ५ प्रतिशत कार्यान्वयन भएको दाबी आयोगको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
एकीकृत समाजवादीको राष्ट्रिय महाधिवेशन सर्यो
-
इलाममा सुहाङलाई भोट माग्दै ओलीले भने– जिताउनुस्, विकासको जिम्मा म लिन्छु
-
इलाम र बझाङमा कसरी गर्दैछ निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता अनुगमन ?
-
जीबी राईलाई सुपुर्दगी गर्न मलेसियन सरकारलाई कूटनीतिक पत्र
-
अमेरिकी जहाज निर्माण अनुसन्धान ‘झुटो आरोपले भरिएको छ’– चीन
-
दोलखामा पूर्वसुरक्षाकर्मी परिषद् बिस्तार अभियान