शुक्रबार, १६ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

‘सांसद’ दीपक मनाङेविरुद्ध रेड कर्नर नोटिस जारी

आइतबार, ०४ चैत २०७४, ११ : २३
आइतबार, ०४ चैत २०७४

काठमाडौं– मनाङको प्रदेशसभा ‘ख’ बाट निर्वाचित सांसद दिपक मनाङे भनिने राजीव गुरुङ बिरुद्ध नेपाल प्रहरीले ईन्टरपोलमार्फत रेड कर्नर नोटिस जारी गरेको छ । 

केही समययता प्रहरीको ‘फरार’ सूचीमा रहेका मनाङे नेपाल बाहिर लुकेको सूचनाका आधारमा प्रहरीले रेडक कर्नर नोटिस जारी गरेको हो । 
‘गुण्डा नाईके’को रुपमा  चिनिएका गुरुङको नेपाल भित्र मात्रै नभएर विदेशमा समेत खोजी भईरहेको जानकारी दिँदै प्रहरी प्रवक्ता (डिआईजी) मनोज न्यौपानेले भने, ‘अदालतबाट कैद सजायको फैसला भएका दीपक मनाङ्गेलाई हामी खोजिरहेका छौं, देश–विदेश सबैतिर खोजिरहेका छौं ।’

२०६९ साल साउन २८ गते तत्कालिन पुनरावेदन अदालत पाटनले ‘ज्यान मार्ने उद्योग’ मुद्धामा मनाङ्गेलाई पाँच बर्ष कैद सजाय तोकेको थियो । तर,लामो समय गुपचुप रहेको फैसला पाँच बर्षपछि माघ २ गते सार्वजनिक भयो । २०६१ सालमा गुण्डा नाईके चक्रे मिलन समुहसँग खुकुरी हानाहान हुँदा मनाङे समुहले चक्रे मिलनको हात दुई टुक्रा पारिदिएको घटनामा पुनरावेदन अदालतले कैद सजाय गरेको फैसला सार्वजनिक भएसँगै फैसला कार्यान्वयन इकाईले मनाङेलाई पक्राउ गर्न भन्दै प्रहरीलाई पत्राचार गरेको थियो ।

फैसला कार्यान्वयन गर्न पत्र प्राप्त भएसँगै महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं, महानगरीय अपराध महाशाखा र केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरोले छुट्टाछुट्टै टोली बनाएर मनाङेको खोजी गरेको भएपनि फेला पार्न सकेको थिएन । 

लामो समयसम्म  पनि फेला नगरेपछि नेपाल बाहिर गएको सूचनाको आधारमा रेड कर्नर नोटिस जारी गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
 
२०६१ सालमा चक्रे मिलनको हात काटेको घट्नामा संलग्न अन्य अभियुक्तहरु रेवती कार्की, रमेश सुनुवार, गणेश लामा र उमेश लामालाई माघ २ गते सर्वोच्च अदालतले सफाई दिएको छ । 
यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसला बमोजिम मनाङे दुई बर्ष जेल बसिसकेका छन् । जिल्ला अदालतको फैसला पछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले मनाङेसमुह विरुद्ध पुनरावदेन अदालत पाटनमा मुद्धा दायर गरेको थियो ।

 पाटनले २०६९ सालमा अन्य चार जनालाई सफाई दिँदै मनाङ्गेलाई पाँच बर्ष कैद सजाय तोकेको थियो ।

सरकारी पक्षले २०७० जेठमा फेरी पुनरावदेन अदालत पाटनको फैसलामामाथि पुनरावलोकन माग गर्दै मनाङे बाहेक अन्य चारजनालई पनि कैद सजायको माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएको थियो । 
 सोही मुद्दाको फैसलाका क्रममा गत माघमा चार जनालाई सफाई दिँदै सर्वोच्चका न्यायाधिशहरु दिपक जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीले पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर गरेपछि मनाङेको पाँचबर्ष जेल सजाय भएको कुरा बाहिरिएको थियो ।

नेकपा एमालेको समर्थनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको रुपमा चुनाव जितेका मनाङे संविधानको धारा १७८ बमोजिम फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भएका हुन् ।
 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

राजेश भण्डारी
राजेश भण्डारी

राजेश भण्डारी रातोपाटीका लागि क्राइम बिटका संवाददाता हुन् । उनी समसामयिक विषयमाथि पनि कलम चलाउँछन् । 

लेखकबाट थप