काठमाडौँ– केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठनको एक महिनापछि मन्त्रिपरिषदले करिव–करिव पूर्णता पाएको छ । अर्थात अब सरकारलाई आफ्नो गति र योजनामा काम गर्ने वातवरण बनेको छ । सिंहदरवारले दिने सेवा र सुविधामाथि जनताको नजर छ । 

तर, पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दिएका अभिव्यक्तिलाई आधार मान्ने हो भने सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई एउटा मुख्य मुद्दा बनाउने ‘मूड’ मा देखिन्छ । 

सरकार गठनको दुई सातापछि प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भ्रष्टचार र भ्रष्टाचारीका विरोधमा कडा अभिव्यक्ति दिन थालेका थिए । त्यसपछि हरेकजसो कार्यक्रममा यी दुई नेताले कठोरतापूर्वक भ्रष्टचार नियन्त्रण गर्ने अभिव्यक्ति दिईरहेका छन् । 

ओली फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । त्यसको दुई सातापछि अर्थात फागुन १७ गते प्रचण्डले ओली सरकार गठनपछि पहिलोपटक भ्रष्टचार र भ्रष्टाचारीको विरोधमा निकै आक्रमक अभिव्यक्ति दिए । 
त्यसको अर्कोदिन फागुन १८ गते प्रधानमन्त्री ओलीको पनि उस्तै कठोर अभिव्यक्ति आयो ।
त्यसपछि बामगठबन्धनका अन्य शीर्ष नेता र मन्त्रीहरुले पनि भ्रष्टचार र भ्रष्टाचारीका विषयमा धेरै भन्दा धेरै ठाँउ बोलेका छन् । 

शंका गर्नेहरु पनि छन्  
केही दिन अगाडि रातोपाटीसँगको कुराकानीमा काँग्रेस प्रवत्ता विश्वप्रकाश शर्माले एउटा किस्सा सुनाएका थिए्, ‘२०५९ सालमा भारतमा अन्ना हजारेले भ्रष्टचारविरोधी आन्दोलन गर्दै गर्दा नेपालमा भ्रष्टचार विरोधी कानुन बनेको थियो । त्यसवेलाका गृहमन्त्री नेपालमा नभएपछि कावा गृहमन्त्री चिरन्जीवी वाग्ले थिए । उनले त्यो कानुन संसदमा पढेर सुनाए । तर, त्यहि काननु पढेर सुनाउने वाग्ले जेल जान बाध्य भए । यस्ता केही उदाहरण हेर्नुपर्छ, गराई र भनाईमा कति मेल खान्छ ।’

शर्माको यो भनाईले ‘ओली र प्रचण्डका अभिव्यक्ति सकारात्मक भएपनि अहिल्यै पत्ताउन सकिन्नँ’ भन्ने मनोविज्ञानसँग जोडिएको छ । त्यसैले धेरै मानिसहरु यस्ता अभिव्यक्तिलाई शंकाको सुविधा दिन चाहन्छन् । 

नेपालमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार राजनीतिक क्षेत्रमा हुने गरेको सूचकांक छ । त्यसैले ओली र प्रचण्डका अभिव्यक्तिमाथि विश्वास नगर्ने ठाउँ पैदा गरेको हो । जस्तो कि, नयाँ शक्तिका प्रवक्ता डम्वर खतिवडाले फेसवुकमा लेखे, ‘कालो धन पुक्का गर्दिन प्रतिष्ठित ब्यापारी हाक्काहाक्की प्रधानमन्त्रीकहाँ डेलिगेशन जाने देशमा हामीले सुशासनका कुरा गर्नु परेको छ, प्रभु ।’

शर्मा र खतिवडा ओली र प्रचण्डले भनेजस्तै भ्रष्टाचारीमाथि ‘एक्सन’ भैहाल्छ भन्नेमा ढुक्क छैनन् । 

मतलव समाजको एउटा तप्का भ्रष्टाचारीमाथि ‘एक्सन’ भैहाल्छ भन्ने ठाँउमा अझै पुगेको छैन् । बरु, सरकारको काम कसरी अगाडि बढ्छ भनेर हेरिरहेको छ । 

नेपालको रेकर्ड नै खराव
भ्रष्टचार सम्बन्धी सूचकाङ्कमा नेपालको त्यति राम्रो तथ्याङ्क छैन । अझ् नेपालमा भ्रष्टचार मौलाउनुमा धेरैजसो तथ्यहरुलाई हेर्दा पनि राजनीति नै मुल कारण मानिन्छ । 

भ्रष्टचारसम्बन्धी तथ्यांक संकलन गर्दै आएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशहरुको सूचिमा १ सय २२औं स्थानमा परेको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले हालै सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार सम्बन्धि विश्वव्यापी सूचकांकमा नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशहरुको १ सय २२औं स्थान परेको हो ।

१ सय ८० वटा देशमध्ये नेपाल ३१ अंक प्राप्त गरी १ सय २२औं स्थानमा परेको हो । 

विश्वमा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचिमा न्यूजिल्याण्ड रहेको छ भने सोमालियामा सबैभन्दा बढि भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।

दक्षिण एशीयाली राष्ट्रहरु मध्ये भारत ८१औं स्थानमा परेको छ । त्यसैगरी भुटान २६औं, श्रीलंका ९१ औं, मालदिभ्स १ सय १२औं, पाकिस्तान १ सय १७औं, बंगलादेश १ सय ४३आंै स्थानमा परेको पनि सूचकांकमा उल्लेख गरिएको छ ।

चुनौति छन्, आशा पनि छन्
यस्तो खराव रेकर्डकाबीचमा ओली सरकारका अगाडि चुनौति पनि छन नै । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पुर्व आयुक्त वेद प्रसाद सिवाकोटी प्रधानमन्त्रीले चाहेमा धेरै गर्न सकिने बताउछन् । ‘प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा व्यवहारमा लागु हुन सके २ बर्षमा यो मुलकमा भ्रष्टचार धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुन्छ । तर, बोलेको कुरा व्यवहारमा लागु गर्न खुट्टा कमाउनु भने हुदैन । लोभलालचमा कँहिकतै फस्नुहुदैन । भ्रष्टचार नियन्त्रण गर्ने हतियार भनेकै प्रधानमन्त्रीको हातमा हुन्छ । अरु सवै सहायक हुन् ।’ उनले रातोपाटीसँग भने । 

सिवाकोटीको नजरमा चुनौति पनि छन् । ‘सरकारी कार्यालय, कर्मचारी, संस्थान, स्वास्थ्य, यातायात, शिक्षा सवैतिर एक हिसावको कार्टेलिङ  र सिण्डिकेट देखिन्छ । यसलाई प्रधानमन्त्रीले कडाइका साथ मेकानिजम बनाएर अघि बढ्नुभयो भने  नियन्त्रण सम्भव छ । साथै राजनीतिक पार्टीहरुलाई गरिने फण्डिङका बारेमा पनि सोच्नु जरुरी छ । जवसम्म पोलिटिकल फण्डिङ गर्ने परम्परा रोकिदैन तवसम्म भ्रष्टचार नियन्त्रण होला भन्न सकिन्नँ ।’ उनले थपे । 

बामगठबन्धनका नेताहरुको भ्रष्टचार नियन्त्रणवारे लगातार अभिव्यक्ति आउनुको अर्थ के हुन सक्छ ? 

भ्रष्टचार विरोधी अभियान्ता केदार खड्का विगतमा भन्दा यसपाली यो मुद्दा बढी उठ्नुको पछाडि केही कारण देख्छन् । 

‘प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रीहरू अहिले आक्रामक रूपमा भ्रष्टचार र भ्रष्टचारीविरुद्ध बोलिरहेका छन् । यस्तो भनाइ आउनु अवस्य पनि राम्रो हो । नयाँ सरकार आउने वित्तिकै भ्रष्टचारको मुद्दा प्राथमिकतामा पर्ने पुरानै प्रचलन पनि हो । तर, अहिले परिस्थिति अलि फरक छ ।’ भ्रष्टचार विरोधी अभियान्ता केदार खड्काको भनाई छ, अहिले राजनीतिक एजेन्डा सकिएकाले पनि सरकार र राजनीतिक दलहरूको एजेन्डा भ्रष्टचारविरुद्ध केन्द्रित हुन पुगेको हुनुपर्छ ।’

तत्काल भ्रष्टचार निर्मूल कति कठिन छ ?

खडकाले भने, ‘तर अहिले नै भ्रष्टचार निर्मूल भइहाल्छ भन्ने कुरा हुँदैन । भ्रष्टचार नियन्त्रणका लागि चारवटा फेज हुन्छन् । त्यसमा सरकार अहिले पहिलो फेजमा छ । जुन फर्मिङ फेज हो । त्यसपछि स्टरमिङ, नर्मिङ र पर्पmर्मिङ फेज क्रमशः आउँछन् । यो फेजमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री सबैले भ्रष्टचार नियन्त्रण र भ्रष्टचारीलाई कारवाही गर्ने कुरा गर्छन् । त्यही अनुसार मेकानिजम बनाउँदै लैजान्छन् । अहिले बहुमतको सरकार भएकाले पनि धेरै भ्रष्टचारीहरू भ्रष्टचार गर्न हच्किन सक्छन् । त्यसकारण दोस्रो तेस्रो फेजमा सरकारले कसरी काम गर्छ, हेर्न बाँकी नै छ । प्रशासन, राजनीति, न्यायलय, प्रहरी सबैले दोस्रो फेजमा कस्ताकस्ता मान्छेहरूको सङ्गत गर्छन् ? सरकारका अङ्गहरूमा पुग्छन् ? त्यसपछि बल्ल थाहा हुन्छ, सरकारको काम गराइ र भनाइमा एकरूपता हुन्छ हँुदैन भन्ने ।  न्यायालयको हकमा पनि त्यही हो ।’

भ्रष्टाचार विरोधी क्षेत्रमा समेत काम गर्ने जनहित संरक्षण मञ्चका कार्यकारी अध्यक्ष तथा बरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा चाहिँ ओली–प्रचण्डको अभिव्यक्तिबाट केही आशावादी छन् । ‘एक नेता मृत्युसँग संघर्ष गरिरहेको र अर्को नेताले हालैमात्र आफ्नो परिवारको सवैभन्दा नजिकको सदस्य (छोरा) गुमाएकाले मृत्यु के हो भन्ने बुझेकाले देश र जनताप्रति देखाएको यो सदासयतालाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।’ रातोपाटीसँग उनले भनेका छन् । 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल अध्यक्ष श्रीहरि अर्याल नेता र राजनीतिज्ञको आचरण परिवर्तन नभएसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण कठिन हुने मान्छन् । ‘नेताहरुको बोली र व्यवहारमा एकरुपता भए भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी प्रवृतिको अन्त्य हुन सक्छ । यो भन्नेमात्रै हैन गर्ने वेला पनि हो यो । जनताप्रति जवाफदेही हुने हो भने अब यो सरकारले यो विषयमा भाग्न मिल्दैन । राजनीतिमा अस्थिरता र अराजकता र भ्रष्टचार बढ्यो । अव स्थिर सरकार गठन हुन लागेको छ । भ्रष्टचार हुनै नदिने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र भ्रष्टचार भएपछि गर्ने निकाय अख्तियार छ । तर, यी निकायले काम नगरेकाले पनि भ्रष्टचार बढेको हो ।’ उनी भन्छन्, ‘लोकतन्त्रको मुटु प्रधानमन्त्री कार्यलय भएकाले प्रधानमन्त्री कार्यलय र उनको सचिवालय सघन र सक्षम बनाउदै लैजानुपर्छ । मुल सफा नभएसम्म धाराको पानी सफा हँुदैन । नेता र राजनीतिज्ञको आचरण परिवर्तन नभएसम्म परिवर्तनको सम्भावना न्यून हुन्छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भन्नुपनि बेकारको कुरा हुन जान्छ ।’

एमाले केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे अब एक्सनमा जाने बेला आएको बताउँछन् । ‘भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिवद्धता सकारात्मक छन् । मौलाउदै गएको भ्रष्टाचारविरुद्धमा वर्तमान सरकार उभिन सकेन भने बाम सरकार बन्नुको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन । त्यसका लागि यो सरकारले एनसेल विक्रिको कर असुुलीबाट काम थाल्नुपर्छ । त्यसपछि चुडामणि शर्मा र आयल निगम प्रकरणको निश्पक्ष छानबिन र दोषिलाई कडा कारवाही गर्न सक्यो भने सरकार र सरकारका स्टेकहोल्डरले गरेको प्रतिवद्धतामा जनताले विश्वास राख्छन् ।’ उनको भनाई छ । 

काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा केही समय हेर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘भ्रष्टचार नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा सरकारका प्रधानमन्त्री र पुर्व प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिवद्धताप्रति काँग्रेसको समर्थन छ । तर, भ्रष्टचार प्रकरणमा गाँसिएका विषयमा बनाउनुपर्ने कानुन, बनाइएका कानुनको प्रभावकारी कार्यन्वयनप्रति पहल कदमी कस्तो हुन्छ त्यसमा भर पर्छ ।’ उनले भने, ‘अर्को कुरा भाषणमा कसले के भने भन्ने त्यति अर्थ नराखेपनि दुवै प्रधानमन्त्रीले एकैपटक एकै बोली आउदा ‘ए के गर्न लागे’ भन्ने सर्वसाधारणलाई लाग्नु स्वभाविक हो । तर, गरेर देखाउँछन् या भन्छन् मात्रै त्यसले पनि अर्थ राख्छ ।’

भ्रष्टचार नियन्त्रणमा सरकार कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ ? 

अभियान्ता खड्का सरकारको शुरुको काम ठिक मान्छन् । 

‘सुरुको फेजमा सरकारले केही गर्न खोजेको भने अवस्य देखिन्छ । अर्थमन्त्रीको नियुक्ति एक उदाहरण हो । त्यस्तै गृहमन्त्रीको नियुक्ति पनि त्यस्तै अर्को उदाहरण हो । किनकि अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री अहिलेसम्म स्वच्छ छविकै मानिन्छन् । अब उनीहरूका सारथी कस्ता कस्ता हुन्छन् त्यसमा पनि भर पर्छ ।’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले केही संवेदनशील निकायहरू आफ्नै मतहतमा राख्ने भन्ने चर्चा पनि आएको छ । यदि त्यसो हो भने त्यो पनि भ्रष्टचार नियन्त्रणको एक खुट्किलो हुन सक्छ । प्रतिपक्षमाथिको व्यवहार कस्तो हुन्छ त्यसमा पनि भ्रष्टचार नियन्त्रणमा भर पर्छ । आफ्नै नेताकार्यकर्ता भ्रष्ट छन् भने उनीहरूलाई सरकारले कारवाही गर्छ या गर्दैन ? महत्वपूर्ण प्रश्न यो पनि हुन्छ ।’ 

लगातारका अभिव्यक्ति 

फागुन ३० गते प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा प्रतिनिधिसभा सांसद, राष्ट्रियसभा तथा प्रदेश सभाका सांसदलाई चियापानमा बोलाएका थिए । त्यहाँबाट पनि उनले सन्देश दिने कोशिष गरे । 
‘सरकार हिंसा र सवै किसिमका अपराध रोक्न कडाइका साथ लागि पर्छ । कडा कानुन बनाएर कार्यन्वयन पनि गरिन्छ । म फेरि दोहोर्याउछु भ्रष्टाचारप्रति सरकार असहिष्णु नै हुन्छ ।’ ओलीले भनेका थिए । 

त्यसको तीन दिन अगाडि फागुन २७ गते संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टचार हुन नदिने दावी गरे । संसद बैठकमा विस्वासको मत माग्दै उनले भनेका थिए, ‘म देशमा परिवर्तन ल्याउन प्रधानमन्त्री भएको हुँ । म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ । जनताको इच्छा र चाहना पूरा गरेरै छाड्छु । दमनकारी नभई जनताको सेवक बन्ने चाहाना छ सरकारको ।’

‘म र मेरो नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टचार गर्दैन, गर्ने कसैलाई छोड्दैन, म भ्रष्टचार सहन्नँ । यदि कसैलाई थकाइ लागे छोडे हुन्छ, अर्को आउँछ काम गर्छ । मलाई पनि काम गर्न थकाइ लागे वा मन नलागे बाटो छोडिदिन्छु । अब मुलुकको प्रगति र विकासको बाधक हुने छुट कसैलाई छैन ।’ वीर अस्पतालमा स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रममा फागनु २५ मा प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए । 

त्यस अगाडि फागुन १८ मा टिचिङ अस्पतालमा मनमोहन कार्डियोलोजीको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘म ‘च्यालेन्ज’ गर्छु, कसैले मेरो नेतृत्वको सरकार भ्रष्टचारी हो भनेर औँला ठड्याउन पाउने छैन । मेरो नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टचार गरे सार्वजनिक रूपमा भन्नुस् । मुलुकलाई भ्रष्टचारमुक्त बनाउने  नै मेरो प्रतिबद्धता हो ।’

बामगठबन्धनका नेता प्रचण्डले पनि भ्रष्टचार नियन्त्रण विषयमा कठोर अभिव्यक्ति दिईरहेका छन् । 

फागनु १७ गते नवलपरासी पुगेर प्रचण्डले भनेका थिए, ‘कम्युनिस्टहरूको झण्डै दुई तिहाइ आएको बेला बनेको सरकारका अगाडि विकासबाहेक कुनै प्राथमिकता छैन । त्यसका लागि भ्रष्टाचारीलाई जेल हाल्नुपर्ने अवस्था आए पनि त्यसबाट सरकार पछि हट्दैन । अहिले न्यायालदेखि कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा सन्यन्त्रमा पनि बेथिति छ भन्ने सुनिन्छ । दुवै पार्टीको नेतृत्वमा तहमा हामीले भ्रष्ट र बेथिति गर्ने कसैलाई नछोड्ने अठोट गरेका छौँ । न्यायालयमा बेइमानी गर्ने र जाली फटाहाका पक्षमा न्याय दिनेलाई महाअभियोग लगाउने समय आएको छ ।’

ओली सरकार गठनपछिको यो उनको पहिलो अभिव्यक्ति थियो । 

त्यसपछि फागुन २१ गते संसद बैठकमा प्रचण्डले भने, ‘भ्रष्टचार अन्त्य नभएसम्म देश अघि बढ्न सक्दैन । राज्य संयन्त्र नै भ्रष्टाचारले ग्रस्त भएको छ । यसलाई अन्त्य नगरेसम्म मुलुक अघि बढ्छ भन्नु गलत हुनेछ । 

राज्य संरचनामा सुशासनको कमी र भ्रष्टाचार ब्याप्त रहेको छ यसलाई अन्त्य नगरेसम्म विकास र समृद्धि अघि बढ्न सक्दैन भन्ने निष्कर्ष आइसकेको छ ।’

शान्ति सुरक्षाको जिम्मा पाएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले पनि भ्रष्टचार नियन्त्रणमै जोड दिएका छन् । 

‘भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि उखेलेर नफालेसम्म मुलुकको विकास हुन सक्दैन । मुलुकमा शान्ति र सुशासन कायम नगरेसम्म मुलुक समृद्ध हुन नसक्ने भएकाले भ्रष्टाचार, घुसखोरी, नातावाद, कृपावाद अब मुलुकमा चल्नेवाला छैन । 

विदेशिएका युवालाई स्वदेशमा रोजगार प्रदान गर्नका लागि आर्थिक विकास र समृद्धि आवश्यक रहेको भन्दै दिगो, शान्ति र आर्थिक विकासका लागि वर्तमान सरकार लाग्ने छ ।’ गृहमन्त्री थापाले फागुन १५ गते भनेका थिए । 

त्यसबाहेक फागुन २७ गते गृहमन्त्री थापाले भने, ‘मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गृहमन्त्रालयले कानुको सीमामा रहेर काम गर्छ । ‘हुण्डीबाज’ अहिलेको गृह मन्त्रालयको मुख्य निशाना रहेको छ । गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि पनि देशमा अस्थिरता पैदा गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ । पूर्ण शान्ति, जनताको जिउधनको सुरक्षा र मुलुकको कू–शासनको अन्त्य आफ्नो कार्यकालको मुख्य लक्ष्य रहेको छ ।’ तस्कर र भ्रष्टाचारी शान्ति र विकासका बाधक हुन् ।

फागुन २२ गते अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भनेका थिए, ‘अब सिधै मुहान नै सफा गर्ने हो । मुहान सफा नगरी तल मात्रै फोेहोर टिपेर केही हुन्न । भन्सार विन्दुमै कडाइ गरेपछि राजस्वसँग सम्बन्धित सबै समस्याको हल हुन्छ ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माधव नेपालले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणवारे कठोर अभिव्यक्ति दिएका छन् । ‘पछिल्लो समय नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका व्यक्तिमा मुलुकलाई रूपान्तरण गर्ने सङ्कल्पको अभाव, व्यक्तिवादी भाव र आफ्नो मात्रै भलो सोच्ने चिन्तनबाट ग्रस्त भएको छ । त्यस किसिमको चिन्तनबाट बाहिर आउन आवाश्यक छ । भौतिक पूर्वाधारका विषयलाई वामगठबन्धनको सरकारले सुनिश्चिता गर्दे अघि बढ्ने विषयमा विशेष ध्यान पुग्न जरुरी छ । ’फागुन २६ रौतहट पुगेर उनले भनेका थिए ।

त्यसै दिन रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकाको सडक शिलान्यास गर्दै उनले भनेका थिए, ‘भ्रष्टचारीलाई यो सरकारले जेल हाल्छ । भ्रष्टचारका कारण मुलुकको प्रगति हुन सकेको छैन । भ्रष्टचारी प्रवृत्ति अन्त्य नगेसम्म जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउँदैनन् । त्यसकारण वर्तमान सरकारको ध्यान यसतर्फ केन्द्रित हुन जरुरी छ ।’ 

घोषणापत्र सम्झेका हुन कि ? 

बामगठबन्धनले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा चाहिँ भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने बताएका थिए ।

उनीहरुको घोषणापत्रमा छ
–भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ । भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना र सक्रियता अभियान सञ्चालन गरिनेछ । पारदर्शिता र जवाफदेही प्रणालीलाई सदृढ तुल्याइनेछ ।

–इतिहास साक्षी छ, भ्रष्टचारको अन्त्य र सुशासन कायम गर्ने काम कम्युनिष्ट तथा बामपन्थीहरुको नेतृत्वमा मात्र सम्भव छ । राजनीतिक स्थायित्व, दीगो शान्ति र राष्ट्रिय सुरक्षा कायम गर्नकै लागि हामीले सवै कम्युनिष्ट पार्टी र लोकतन्त्रबादीहरुलाई एकताबद्ध गर्ने ऐतिहासिक कामको थालनी गरेका छौँ । हाम्रो यस सहकार्यबाट मात्रै राजनीतिक स्थायित्व सम्भव छ । 

–बहुमत प्राप्त गरेको समयमा स्थिर सरकार दिन नसक्ने र प्रतिगमनलाई बढवा दिने काँग्रेसले निजीकरणका नाममा राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र सार्वजनिक संसथानहरु समाप्त गरेको छ । नवउदारवादको पृष्ठपोषण गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कमजोर तुल्याएको छ । भ्रष्टचारलाई संरक्षण र संस्थागत गर्ने काम गरेको छ ।