केन्द्रीय संस्करण
Action-Reaction

के प्रधानन्यायाधीश बर्खास्तीमा प्रधानमन्त्रीको ‘हरियो वत्ती’ थियो ?

person explore access_timeफागुन ३०, २०७४ chat_bubble_outline0

काठमाडौं–आज दिउँसो नाटकीय रुपमा प्रधानन्यायाधीस गोपाल पराजुली ‘पदमुक्त’ भएको पत्र सार्वजनिक भयो । पत्र सार्वजनिक भएपछि प्रधानन्यायाधीस पराजुलीले नवनियुक्त राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीलाई सपथ गराए । 

‘पदमुक्त’ प्रधानन्यायाधीसबाट राष्ट्रपतिलाई सपथ ?

सामाजिक संजालमा यो बहस पनि शुरु भएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यो घटनाक्रमवारे जानकार थिए ?

सरकारी समाचार एजेन्सी राष्ट्रिय समाचार समितिमा प्रकाशित समाचारले यो प्रश्न उठाउँने ठाँउ दिएको छ ।

‘वैशाखअगावै पार्टी एकता–प्रधानमन्त्री’ शीर्षकमा १२ बजेर ३९ मिनेटमा राससमा पोष्ट भएको समाचारमा  न्यायालयमा देखिएको विवादबारे आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

‘अहिले न्यायालय भकभक उम्ली रहेको छ, न्याय पाउँ भन्ने मान्छे तमासा हरेर पुर्पुरोमा हात लाएर बसिरहेका छन्, जिम्मेवार पदका बारेमा जन्म मिति र शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे विवाद हुनु दुःखद् अवस्था हो ।’ समाचारमा प्रधानमन्त्रीको भनाई छ । 

त्यसको केही घण्टापछि न्याय परिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको नागरिकता, शैक्षिक योग्यता र सिटरोल विवरणअनुसार गत साउनमै ६५ वर्ष पुगेकाले सो मितिदेखि अवकाश भएको जनाउसहित एक पत्र पठाएका थिए । 

प्रधानन्यायाधीश पराजुली २०७४ साउन २१ गते नै ६५ वर्ष पुगेको प्रमाण देखिएको हुँदा उनी ‘पदमा नरहनु भएको’ उक्त पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

सचिव निरौलाले पत्रमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी भक्तपुरबाट आजै शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र सिटरोलअनुुसार प्राप्त पत्रसमेतको आधारमा प्रधानन्यायाधीश पराजुली गत साउन २१ मा ६५ वर्ष पूरा भइसकेको देखिएको हुँदा आजको ‘सचिवस्तरीय निर्णय’ अनुसार पदमा नरहेको जानकारी गराउँछु भनी उल्लेख गरेका छन् । 

त्यसैबीच न्याय परिषद् सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पदमा बहाल नरहेको भन्दै पत्र काटेको भएपनि उनले परिषद्का सचिवलाई त्यस्तो निर्णय लिने कुनै अधिकार नभएको र त्यो गैरकानुनी भएको जिकिर गरेका छन्।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले भनेका छन्,‘त्यो पत्रको कुनै महत्त्व पनि छैन, ९सचिवालयलाई० क्षेत्राधिकार पनि छैन। त्यो पत्र कायम हुन सक्दैन।’

‘जसलाई निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ त्यसले मात्र त्यो दफा प्रयोग गर्न पाउने अधिकार हुन्छ। न्याय परिषद्ले गर्ने निर्णय न्याय परिषद्को सचिवले गर्न पाउँदैन।’ उनले भनेका छन् । 

यत्रो निर्णय एक जना सचिवले कसरी गरे होलान् त भन्ने प्रश्नमा उनले भनेका छन्, ‘त्यो निर्णय गैरकानुनी भएको हुनाले कसरी गरे त्यो त थाहा छैन। गर्न नहुने काम गरे।’

यस अघि फागुन १७ गते प्रचण्डलेनवलपरासीमा पुगेर न्यायालयमा बदमास गर्नेलाई तह लगाउने बेला आएको बताएका थिए ।न्यायालयमा बेइमानी गर्ने र जाली फटाहाका पक्षमा न्याय दिनेलाई महाअभियोग लगाउने समय आएको प्रचण्डले बताएका थिए । 

प्रचण्डले भनेका थिए–

‘वाम गठबन्धनको सरकारको मुख्य ध्यान विकास र सुशासनमा केन्द्रीत छ । जनताको चाहना विकास भएपनि विकासका लागि सुशासनको अनिवार्यता आवश्यक छ । अहिले जनताले स्थायित्व र विकास खोजेका छन । तर, यसका लागि सुशासन नभई हुँदैन ।न्यायालदेखि कर्मचारी र सुरक्षा संयन्त्रसम्मको बेथिति अन्तय नगरी सम्भव हुँदैन ।

कम्युनिष्टहरुको झण्डै दुई तिहाई आएको बेला बनेको सरकारका अगाडि विकासबाहेक कुनै प्राथमिकता छैन । त्यसका लागि भ्रष्टाचारीलाई जेल हाल्नुपर्ने अवस्था आए पनि त्यसबाट सरकार पछि हट्दैन । अहिले न्यायालदेखि कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा सन्यन्त्रमा पनि बेथिती छ भन्ने सुनिन्छ । दुबै पार्टीको नेतृत्वमा तहमा हामीले भ्रष्ट र बेथिति गर्ने कसैलाई नछोडने अठोट गरेका छौँ । न्यायालयमा बेइमानी गर्ने र जाली फटाहाका पक्षमा न्याय दिनेलाई महाअभियोग लगाउने समय आएको छ ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.