काठमाडौँ । बुधबार प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पद तथा गोपनियताको सपथ गराउँदै थिए ।

त्यहिबेला प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई न्याय परिषद्ले पदमुक्त गरेको विज्ञप्ति जारी गर्यो । 

परिषदका सचिव नृपध्वज निरौलाद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा न्याय परिषद् ऐन २०७३ को दफा ३१ मा कुनै न्यायाधीश उमेरका कारण अवकास हुने भए सम्वन्धीत न्यायाधीश र निकायलाई जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ । 

तर, त्यहिबेला प्रधानन्यायाधीश पराजुली शीतलनिवास पुगिसकेकाले पराजुलीलाई पत्र भने सपथपछि मात्रै बुझाइएको बताइएको छ ।

परिषदले सोही प्रावधानमा टेकेर पराजुली गत साउन २१ मै ६५ वर्ष उमेर पुरा भएको जानकारी गराएको बुझिएको छ ।

तर, यसबारे पूर्व महान्यायधिबक्ता रमण श्रेष्ठ परिषदको अध्यक्ष नै प्रधानन्यायाधीश हुने भएकाले सचिवले मात्रै उक्त निर्णय गर्नै नमिल्ने बताएका छन् । श्रेष्ठले रातोपाटीसँग भने – यदि त्यसो हो भने यो घट्नालाई फेरि अर्को ‘कू’ का रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।’ 

श्रेष्ठले अख्तियारका सचिवले अख्तियार प्रमुखलाई हटाएजस्तै भएको उदाहरण पनि दिए । 

तर, अर्का काननु व्यवसायी टिकाराम भटराईले भने न्याय परिषदको उक्त निर्णय स्वभाविक भएको प्रतिकृया दिए । 

रातोपाटीसँग कुराकानीमा उनले सचिवस्तरीय निर्णयबाट पराजुलीलाई हटाउन सक्ने बताए ।