केन्द्रीय संस्करण

नयाँ सरकारमाथि स्वर्णिम वाग्लेको विश्लेषण :  तत्काल सम्भव छैन कायापलट

person access_timeफागुन २०, २०७४ chat_bubble_outline0

काँग्रेसका दिवङ्गत पूर्वसभापति सुशील कोइराला र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को दोस्रो प्रधानमन्त्रित्व कालमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रहेका स्वर्णिम वाग्लेपूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पछिल्लो प्रधानमन्त्रित्व कालमा उपाध्यक्ष बनेका थिए । नयाँ सरकार आएसँगै राजीनामा गरेका वाग्ले अर्थविद् हुन् । श्रावण १९ देखि गत फाल्गुण ६ सम्म उपाध्यक्ष पद सम्हालेका वाग्लेले अस्ट्रेलियन नेसनल विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि र अन्तर्राष्ट्रिय विकासमा अमेरिकाको हार्भड विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेका छन् । विश्व बैङ्क र राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा लामो अनुभव बटुलेका वाग्ले नेपालकै सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय हुने उद्देश्यका साथ चार वर्षअघि नेपाल फर्केका हुन् ।

वाग्लले उठाएको योजना आयोगको पुनर्संरचना, नयाँ सरकारका चुनौती र आर्थिक वृद्धिका विषयमा रातोपाटीका लागि लिलु डुम्रेले वाग्लेसँग गरेको वार्तामा आधारित आलेख । 
 
पुरानो ढर्राले राष्ट्रिय योजना आयोग चल्दैन
पुरानो ढर्राको योजना आयोगको अन्तिम उपाध्यक्ष म नै हुँ भनेको थिएँ । योजना आयोगको उपाध्यक्ष बन्नुअघि प्रधानमन्त्रीलाई चिठी लेखी आठ क्षेत्रमा नतिजा देखाउनेछु भनेको थिएँ । मेरो कार्यकालको म्यान्डेट त्यही बन्यो । आठ शीर्षकअन्तर्गत ३८ वटा क्षेत्रमा काम भएको ब्यहोरा नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई बुझाई वेबसाइटमा पनि उपलब्ध छ । छोटो र अप्ठ्यारो समयका यी उपलब्धिको श्रेय मेरा सबै सहकर्मीसँग बाँढ्छु ।
नयाँ नीति तथा योजना आयोगको कानुनी आधार ‘गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश २०७४’ को मस्यौदा गरेर मन्त्रिपरिषद् पठाइ सकेका छौं । हामीले बनाएको गठन आदेश तुरुन्तै लागू गर्दा हुन्छ । यसमा पाँच मुख्य कार्यक्षेत्र छन्– (१) दीर्घकालीन विकास सोच, (२) तथ्यमा आधारित नीतिनिर्माण र विश्लेषण, (३) मूल्याङ्कन, अनुगमन र अनुशिक्षण, (४) सहकार्यात्मक सङ्घीयता र (५) लक्ष्यबद्ध एवम् समयबद्ध रणनीतिक पहलहरू ।

यो कार्यक्षेत्र अनुकूलको सक्षम नेतृत्व र उपयुक्त विज्ञ एवम् कर्मचारीको साथ लिएर संस्थाको पुनर्जन्म होस् भन्ने म चाहन्छु  ।
 
दीर्घकालीन भिजनसहित योजना आयोग चल्नुपर्छ । पाँच वर्षमा कहाँ पुग्ने ? दश वर्षमा कहाँ पुग्ने ? आर्थिक वृद्धिदर उच्च बनाउने, ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न कति लगानी चाहिन्छ ? कर्मकाण्डी, दैनिक कामहरू  अर्थलाई र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई दिए हुन्छ भन्ने मेरो धारणा हो । सङ्घीयतामा देश गइरहेकाले पनि यसको पुनर्संरचना जरुरी भएको हो । नयाँ स्वरूपको नीति तथा योजना आयोग नेपाललाई चाहिन्छ । अर्थमन्त्रालयमा अन्तर्गत सिङ्गै निकाय गाभ्न उपयुक्त हुँदैन । अर्थलाई चेक एन्ड व्यालेन्स गर्न पनि योजना आयोग चाहिन्छ । अर्को कुरा धेरै मन्त्रालयहरूले दीर्घकालीन काम गरेका हुँदैनन् । पाँच, दश, पन्ध्र वर्षमा मुलुकलाई कहाँ पुर्याउने वा कसरी डोराउनेका लागि पनि योजना आयोग चाहिन्छ । आवधिक योजनाहरूको पनि मौलिक उपादेयता सकियो । पुराना आवधिक योजनामा समस्या के भयो भने सबै आर्थिक गतिविधि राज्यले मात्रै गर्ने भन्ने थियो । अर्थतन्त्रमा आज ७० प्रतिशत योगदान त निजी क्षेत्रको छ । राज्यले उपयुक्त वातावरण बनाइदिने हो ।
 
योजनाहरूको नेतृत्व भिजन र इमानदारी भएकाले गर्नुपर्छ ।  राजनीतिक कार्यकता भर्ती गरेर मात्रै हुँदैन । कार्यकाल निश्चित अवधिसहित पदाधिकारीलाई सहयोग गर्ने कर्मचारीहरू पनि प्रोफेसनल हुनुपर्छ । विज्ञता भएका कर्मचारी योजना आयोगमा लगभग शून्य छ । अबको योजना आयोगलाई साच्चिकै सरकारको आन्तरिक थिङ्क ट्याङ्क बनाउनुपर्छ । अध्ययन गरेर सल्लाह दिने निकाय चाहिन्छ, त्यसको परिपूर्ति योजना आयोगले गर्न सक्छ । तर, कार्यरत कर्मचारीमा विद्वता हुनुपर्छ ।
 
योजना आयोगमा म जागिर खानकै लागि गएको होइन ।  १७–१८ घण्टासम्म काम गरिएको थियो,  कर्मचारीहरूबाट अवरोध भएन । फरक खालको हुनुहुन्छ, सहयोग गरौं भन्ने नै थिए ।

धेरै कामको थिति बसाएर छोडिदिएको छ ।  नियमित कार्यक्रमको स्विकृति वा संशोधन गरिदिने काम अर्थले गरे हुन्छ । नयाँ विकासका कार्यक्रम भने योजना आयोगले हेर्नुपर्छ । अन्तरसरकारी समन्वयका समस्याहरूलाई ल्याएर सुल्झाउने थलो पनि योजना आयोग नै हो । नेपालको विकासमा मन्त्रालयहरूको अन्तरसम्बद्धता समस्या रहेको छ । कोर्डिनेसनको काम योजना आयोगले गर्दछ । जहाँ भूमिका हुन्छ, त्यहाँ प्रभावकारी हुनुपर्यो । जहाँ भूमिका हुँदैन, त्यहाँ अल्झनु हँदैन । कर्मकाण्डी र खुद्रे कामहरू छोडिदिनुपर्छ ।

बाहिर हल्ला गरिएको जस्तो आर्थिक अवस्था डामाडोल भएको समयमा चमत्कारिक व्यक्ति ल्याए भन्नु चाहिँ प्रपोगान्डा हो । अर्थमन्त्रालयले लक्षित राजस्व उठाइरहेको छ । चुनावी वर्षमा चालु खर्च बेस्सरी बढेको हो । मुद्रास्फीति सीमाभित्र छ । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी बढिरहेको छ । आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपित दर ५.५ देखि ६ प्रतिशतकै हाराहारीमा छ, जुन सम्मानजनक हो ।

विगतमा दक्ष जनशक्ति र राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दा नाम अनुसारको काम नभएको हो । राजनीति अधिक रूपमा छिर्यो र अर्को कारण २० वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचन नभएर पनि हो । सानोतिनो बाटोघाटो, मठमन्दिरका खुद्रे योजनाहरू पनि तल्लो निकाय नभएकाले सर्दैसर्दै योजना आयोग  आइपुग्थे । तल्लो तहदेखि आएका विकृति हामीले खारेज गर्यौँ । सङ्क्रमणकालमा आवधिक योजनाले गति पाउन सकेनन् । आवधिक योजना सङ्क्रमणकाल भन्दै पङ्गु भएका थिए । एक पटक १२ जनासम्म  सदस्य थिए । पदको गरिमा पनि रहेन । अब जम्मा एक महिलासहित पाँचजना सदस्य भए पुग्छ भनेका छौँ । विगत दश वर्षको गलत प्रक्रियालाई ट्र्याकमा ल्याएजस्तो लाग्छ । नयाँ आउने उपाध्यक्षले आयोगमा सुरु गरिएका सुधारलाई निरन्तरता दिनुहोला भन्ने मेरो कामना छ ।
 
आर्थिक कायापलट तत्काल मुस्किल तर कालान्तरमा सम्भव
सन् २००६ मा मैले युवराज खतिवडासँग राष्ट्र सङ्घको क्षेत्रीय कार्यालय, श्रीलङ्कामा सँगै काम गर्ने अवसर पाएको थिएँ । राजनीतिक चेत रुझान भएको अर्थविद् हो उहाँ । उहाँको विज्ञता सुरुमा मौद्रिक नीतिमा थियो । योजना आयोगको सदस्य र उपाध्यक्ष भएपछि विकाससम्बन्धी ज्ञान फराकिलो भयो । योजना आयोगमा भन्दा राष्ट्र बैङ्कको गर्भनर हुँदा उल्लेख्य काम गर्नुभयो भनिन्छ्र । घरजग्गाको अनियन्त्रित कारोवारको नियमन गर्नुभएको थियो । एमालेमा उहाँ जत्तिको अर्थशास्त्री छैनन्, त्यसैले उहाँको नियुक्ति उपयुक्त छ । २०७५÷७६ को नयाँ बजेट आउने समयसम्म उहाँलाई शङ्काको लाभ दिनुपर्छ । सरकार बाहिर रहेकाहरूले दिने सिर्जनात्मक सल्लाह र स्वस्थ आलोचना पनि उहाँले ग्रहण गर्ने लोकतान्त्रिक संस्कार विकसित गर्नु होला नै ।

बाहिर हल्ला गरिएको जस्तो आर्थिक अवस्था डामाडोल भएको समयमा चमत्कारिक व्यक्ति ल्याए भन्नु चाहिँ प्रपोगान्डा हो । अर्थमन्त्रालयले लक्षित राजस्व उठाइरहेको छ । चुनावी वर्षमा चालु खर्च बेस्सरी बढेको हो । मुद्रास्फीति सीमाभित्र छ । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी बढिरहेको छ । आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपित दर ५.५ देखि ६ प्रतिशतकै हाराहारीमा छ, जुन सम्मानजनक हो ।

विप्रेषण गत सालको तुलनामा ०.७ प्रतिशतले कमी आएको छ । लगानीको वातावरण नबनाई वा ठूलो रूपमा देशमै आकर्षक रोजगारी सिर्जना नगरी वैदेशिक रोजगार घटाउन सकिन्न । आर्थिक वृद्धिदर निरन्तर सात, आठ प्रतिशतभन्दा माथि नपुगी  अर्थतन्त्र चलायनमान हुने अवस्था छैन । व्यापार घाटा घटाउन एक, दुई वर्षमा सकिन्न । नेपालमा आयात बढी भएको होइन, निर्यात कम भएको हो । त्यसैले अब निर्यातमुखी ऊर्जा, कृषि, उद्योग, पर्यटनमा फड्को मार्नुपर्छ ।

नेपाली मुद्राको मूल्य, श्रम सम्बन्ध र ‘वर्क एथिक’, पूर्वाधारमा दयनीय अवस्था, त्यसमाथि भूपरिवेष्ठित अवस्थाले निम्त्याउने संरचनागत जटिलताले गर्दा हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता खिइएको छ । भएका अन्तर्राष्ट्रिय सुविधाहरू पनि लिन सकेका छैनौं । युरोप र अमेरिकामा  भन्सार छुट, कोटा छुट लिन सकेका छैनौँ ।

मलाई चिन्ता कहाँ छ भने आजको भोलि नै कायापलट हुने जसरी कुरा गरिएकोप्रति ।  डबल डिजिटको आर्थिक वृद्धिदर तत्काल सम्भव छैन । अपेक्षाको व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने निराशा बढ्छ । जनतामा ‘सिनिसिज्म’ आउँछ– जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने हुन्छ । कम गफ अनि साना तर सार्थक कामबाट थालनी गर्यौं भने विश्वास जाग्छ, त्यसपछि ठूला कामका लागि सामाजिक र राजनीतिक पुँजीको सङ्ग्रह हुन्छ ।
 
अर्को चुनौती सङ्घीय वित्त व्यवस्थापनको रहेको छ । नागरिकको आकाङ्क्षा बढेको छ । केही समयभित्रै कायापलट हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ । तर त्यो यथार्थपरक छैन । नीति, नियम विधान यिनै हुन् । कर्मचारी तिनै हुन् । वर्तमान संरचनामा क्रमिक सुधार सम्भव छ तर चमत्कार गर्न सकिने अवस्था छैन ।

राजस्वको आकार यो वर्ष ७३० अर्ब हुने भन्ने छ । अर्को वर्षको लक्ष्य ८७० देखि ९०० अर्ब पुग्ला । राजस्व तल्लो तहमा बाँड्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । बाँकी स्रोत विदेशी ऋण र अनुदान हो । अनुदान र ऋण आजको भोलिमा बढ्ने अवस्था हुन्न । अनुदान ५५ अर्बको हाराहारी र ऋण २१० अर्ब जति  सम्झौता भइसकेका छ ।  अर्को स्रोत आन्तरिक ऋण हो । अर्को वर्ष जीडीपीको पाँच प्रतिशतसम्म जाँदा, १६५ अर्र्ब उठाउन सकिन्छ । करको बाँडफाटपछि सङ्घीय सरकारको बजेट गत वर्षको भन्दा कम हुने सम्भावना पनि छ ।

राजस्व २० प्रतिशतले वृद्धि हुने ठाउँमा २३, २४ सम्म पुग्न सक्ला । एक पटक चुहावट रोकेर फड्को मार्न सकिन्छ तर सधैँ त्यसो गर्न सकिन्न । स्थानीय निकाय तथा प्रदेशहरूले स्वभाविक रूपमा बढी बजेटको आशा गरेका हुन्छन् ।  बजेटको आकार नाटकीय हिसाबले नबढी अपेक्षाकृत  व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण छ ।

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले इमानदारिताका साथ जनतालाई आर्थिक अवस्था बुझाउन सक्नुपर्छ । आजको आर्थिक संरचना भर्खर बनेको होइन, यसको जरा खोज्न १५, २० वर्षअघि पुग्न पर्छ । बाहिरी कुनै देशले आएर खर्बौ रुपियाँ दिन्छु भने पनि भोलि नै परियोजना छनौट वा कार्यान्वयन हुन सक्दैन । अपेक्षाको व्यवस्थापन गर्न  सक्नुपर्छ । सङ्घीयताको वित्त व्यवस्थापन नै आजको मुख्य चुनौती हो ।

अर्को चुनौती, नेपालमा सार्थक आर्थिक सुधारका काम नभएको धेरै भयो । द्वन्द्व अनि सङ्क्रमण लम्बियो । बीस वर्ष भनेको त एउटा सिङ्गै पुस्ताले समय खेर फालेको जस्तो हो  । राजनीतिमय भयो देश । बीस वर्षमा ७ प्रतिशतको निरन्तर वृद्धि भएको भए हाम्रो अर्थतन्त्र (स्थिर मूल्यमा) ४ गुणा ठूलो भइसकेको हुन्थ्यो । प्रचलित मूल्यमा त झन् विशाल । त्यो अवसर गुमाएका कारण ठूलो आर्थिक पुनर्संरचना गर्नुपर्ने अवस्था छ । रुवाण्डाले गर्न सक्छ भने हामी किन सक्दैनौँ भन्ने साहस हुनुपर्यो । सन् २०१८ को डुइङ बिजिनेस सूचकाङ्कमा १९० देशमध्ये हामी १०५औँ, रुवान्डा ४१औँ स्थानमा छ ।  उसले गर्न सक्ने, हामीले गर्न नसक्ने हुन सक्दैन ।

स्वदेशी लगानीकर्ता उत्साहित भएको अवस्थामा मात्रै विदेशी लगानीकर्ता प्रवेश गर्ने हो । स्वदेशी लगानीकर्ता झोक्राएर बसेको अवस्थामा विदेशी लगानीकर्ता आउन सक्दैनन् ।
पाँच वर्षका लागि निर्वाचित सरकारले सुरुको अवधिमा केही अप्रिय निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि अर्थतन्त्रले गति र लय समाओस् । कार्यकालको अन्तिम वर्षतिर राजस्व वृद्धि भएको अवस्थामा धान्न सकिने वितरणमुखी काम त सबै सरकारले गर्न खोज्छन् ।

तेस्रो विषय पूर्वाधार विकास । निश्चित समय र लागतमा आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि अनुशासनले बाँधेर राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र खराब गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्छ । जस्तै भेरी बवईमा राम्रो काम भइरहेको छ, त्यहाँ लगानी थपिदिनुपर्छ । २० वटा त राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छन् । ती आयोजनामा ध्यान दिए पनि धेरै गर्न सकिने अवस्था छ । फास्ट ट्र्याक बनेको अवस्थामा समयको वचत तथा लगानीको पनि वचत हुन जान्छ । करिब पाँच हजार मेघावाटको क्षमताका हाइड्रो पावरहरूको पीपीए भई लगानीको सुनिश्चितता कायम छ । आजको भोलि नै दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हुनसम्भव नभए पनि एक, दुई साल कठिन मिहिनेत गरे तेस्रो वर्षदेखि नतिजा देखिन सुरु हुन्छ । लोक रिझाउनतिर सरकार लाग्न हुन्न ।

प्रदेश र केन्द्रबीच द्वन्द्वहरू आउन सक्छन् । अभ्यासले सिक्दै जाने हो । संवैधानिक अदालतबाट सुल्झाउँदै जानुपर्छ । कतिपय छलफलबाट टुङ्गिन्छ भने कतिपय न्यायिक निकायबाट निरूपण हुन्छन् । अमेरिकामा सङ्घीयता लागू भएको २ सय ५० वर्ष भयो, झमेला अहिले पनि आइरहेका छन् । मुद्दा मामिला हुन्छन् तर कानुनी बाटो सर्वस्वीकृत छ ।

नेपालमा कम्युनिस्टको सिद्धान्तलाई नै भनेर जनताले मत दिएका होइनन् जस्तो लाग्छ । विद्यमान दलहरूमा काँग्रेस र कम्युनिस्टको तुलना भयो । कम्युनिस्टहरूमा सङ्गठन राम्रो र जुझारूपन देखियो । काँग्रेसले आफूले गरेका राम्रा कामको प्रचार पनि गर्न नसक्ने हदसम्मको साङ्गठनिक कमजोरी रह्यो । मतको हिसाबले वाम र गैरवामको उस्तै हो ।

वाम–काँग्रेसको अर्थ दृष्टिकोण
पछिल्लो समयमा शास्त्रीय कम्युनिस्ट सिद्धान्त मरिसक्यो । अर्थनीतिमा तात्विक फरक छैन । तर कार्यान्वयनको शैलीमा भिन्नता होला  । अलि अघिको समय फर्केर हेर्ने हो भने कम्युनिस्टले वितरणमुखी बजेटमा ध्यान केन्द्रित गरेका थिए । विगतमा वाम सरकारहरू लामो समय सरकारमा बस्ने गरी आउने हैसियत पनि देखिएको थिएन । शासनमा भएको बेला लोकप्रिय बजेट ल्याउने र अर्को पटक चुनाव जित्ने आकाङ्क्षा हुने गरेको थियो । कतिपय अवस्थामा गैरजिम्मेवार नीतिहरू पनि ल्याइएको थियो । तर, त्यो सुविधा अब छैन । अर्थतन्त्रको जिम्मेवार संरक्षकका रूपमा नेपाली काँग्रेस अगाडि बढ्ने गरेको थियो । वामशक्तिलाई आफैमा विश्वास नै थिएन । वर्तमानमा माओवादी भन्दा पनि एमाले अलि परिपक्व हुँदै आएको छ । आर्थिक नीतिगत विषयमा त्यति चलखेल गर्नसक्ने ठाउँ छैन । निजी क्षेत्रकोे भूमिका, बाह्य पुँजी तथा सहायता लिने  विषयमा दुवैको समान धारणा छ । वितरणमुखी अर्थशास्त्रमा अलिकति बढी ध्यान बामहरूको हुन्छ भने काँग्रेसले तथ्यका आधारमा औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने गरेको छ । एउटा जोखिम चाहिँ छ– नेपालमा  नवधनाढ्य वर्गको उदय भएको छ । यिनीहरूको बढ्दो सामीप्यता वाम शक्तिहरूसँग छ भनिन्छ । ‘स्वार्थ बाझिने’ नीति र कार्यक्रम नल्याउन सरकार सचेत हुनपर्छ । दुई, तीनवटा स्क्यान्डलले नै पनि सरकारको नैतिक पुँजी धराशायी बन्ने खतरा रहन्छ ।

नेपालमा कम्युनिस्ट किन फैलिए ?
नेपालमा कम्युनिस्टको सिद्धान्तलाई नै भनेर जनताले मत दिएका होइनन् जस्तो लाग्छ । विद्यमान दलहरूमा काँग्रेस र कम्युनिस्टको तुलना भयो । कम्युनिस्टहरूमा सङ्गठन राम्रो र जुझारूपन देखियो । काँग्रेसले आफूले गरेका राम्रा कामको प्रचार पनि गर्न नसक्ने हदसम्मको साङ्गठनिक कमजोरी रह्यो । मतको हिसाबले वाम र गैरवामको उस्तै हो । सङ्गठनमा वाम खरो उत्रे, काँगे्रस भद्रगोल भयो । अहिलेका चुनावमा विकृति पनि बढेको छ । गाउँघरमा सुनेँ ‘इँटा, बिटा र  ठिटा’का बारेमा– यसमा पनि वामहरू अघि देखिए ।
 
वर्तमानमा काङ्ग्रेस
अबको पाँच वर्ष नीति र सङ्गठन चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्छ । कम्युनिस्टहरू आएका काँग्रेसकै विचारमा हुन् । बहुदलीय व्यवस्थामा आधारित लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ भन्दै आएका हुन् ।  ०४८ को एमाले कति उग्र थियो ? वर्तमानमा लोकतन्त्रको काँग्रेससरहको पहरेदार भएको छ । यो बीपी कोइराला र काँगे्रसको जित हो । बीपीले २००३ मा देखेको अर्थ राजनीतिको बाटो ७० वर्ष पछि नेपालमा सम्भव भएको छ ।

नेपाली काङ्ग्रेसको बाटोमा सबै आए तर आफू चाहिँ कमजोर भएको स्थिति छ । जनतालाई छाप पार्नसक्ने क्यारिसम्याटिक शैली काँगे्रसले बोक्योे भने यसको पुनर्जागृति हुन्छ । राम्रो काम गर्दागर्दै चुनाव जितिने भन्ने पनि होइन रहेछ । बाराक ओबामाले अमेरिकालाई भीषण आर्थिक सङ्कटबाट पार लगाए तर उनकै पार्टीकी हिलारी क्लिन्टन पराजित भइन् । ट्रम्पले जिते ।

नयाँ साङ्गठनिक रूपमा गएको अवस्थामा काँग्रेसले ऊर्जा पाउला । नेतृत्वको सम्मानजनक बर्हिगमन हुन पनि विधिविधान पछ्याउन पर्यो । नयाँ नेता पनि फुत्त निस्किने होइन । बिस्तारै पुरानो पुस्ता संरक्षकको रूपमा बस्छ नै । नयाँ युवाहरूलाई अवसर दिनुपर्छ । एउटा प्रस्थानविन्दु अब गठन हुने पार्टीका २८ वटा विभागहरूमा युवाहरूलाई विशेष भूमिका दिन सकिन्छ । संसदमा गएका युवाहरूलाई पनि छायाँ मन्त्री र उपन्त्री बनाई भावी नेतृत्वको पूर्वाभ्यास गराउन सकिन्छ ।

यसपालि वाम गठबन्धनले गर्दा काङ्ग्रेसका प्रतिबद्ध भोटरमा उत्साह छाएन ।  तटस्थ भोट पनि एमालेतिर गयो । युवाको भोट  काँग्रेसमा आउँदै आएन । सहरी क्षेत्रमा विवेकशील साझातिर गयो । नेपालको आधा जनसङ्ख्या २२ वर्षमुनि छ । यो तप्काको स्वाभाविक रोजाइ नेपाली काँग्रेसजस्तो पार्टी हुनपर्ने हो । यसमा केन्द्रित भई सङ्गठन गर्ने, नीति र सिद्धान्तलाई अद्यावधिक गर्ने र नेतृत्वको सामूहिक चरित्र बहुआयामिक एवम् क्यारिसम्याटिक बन्ने हो भने काँग्रेसको आयु लामो छ ।

तस्विरहरु : फेसबुकबाट

लिलु डुम्रे

लिलु डुम्रे रातोपाटीका संवाददाता हुन् ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

X