काठमाडौं–भारतीय मिडियाहरुले सोमबार र मंगलबार अत्यन्त स्वाद मानेर पाकिस्तानले निनियाँ भाषालाई देशको आधिकारिक कामकाजी भाषा मध्ये एक बनाउने निर्णय लिएको भनेर रिपोर्ट गरे । पाकिस्तानमा पहिलेदेखि उर्दू र अङ्ग्रेजी भाषा सरकारी भाषा रहेका छन् । 

भारतीय मिडियामा आएका समाचार अनुसार पाकिस्तानी संसदको उपल्लो सदन(सिनेट)ले चीनसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउन सोमबार सो प्रस्ताव अनुमोदन गरेको थियो । रिपोर्टमा थप भनिएको थियो –यसले चीनको ठूलो लगानीमा पाकिस्तानमा निर्माणाधीन ‘चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर’मा काम गर्ने दुई देशका नागरिकबीच सञ्चारमा सहजता बढाउनेछ ।

भारतीय मिडियाले यो खबरलाई हर्सोल्लासको हिसाबमा प्रसारण गरिरहेका थिए । उनीहरु आफ्नो प्रतिस्पर्धी पाकिस्तान चीनलाई खुसी पार्न लम्पसार परेको अर्थमा खुसी मनाइरहेको देखिन्थे ।
आफूले दिइरहेको रिपोर्टलाई पुष्टि गर्न उनीहरु पाकिस्तानमा सञ्चालनमा रहेको ‘चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडर’लाई उल्लेख गरिरहेका थिए ।

भारतबाट प्रकाशित हुने फाइनान्सीयल टाइम्सले लेखेको थियाे,  ‘चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर’को प्रभावः द्विपक्षीय व्यापारमा डलरलाई युवानले प्रतिस्थापन गरेको महिना दिन पछि पाकिस्तानले चीनिया भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनायो ।”

जी न्यूजले लेखेको छ,  ‘चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर’मा कार्यरत दुई देशका कामदारबीच सञ्चार सहज पार्न पाकिस्तानले चीनिया भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनायो ।’

टाइम्स नाउले यी दुई देशबीच बढेको निकटतालाई जोड दिँदै भनेको लेखेको रिपोर्टको हेडलाइन छ, ‘पाकिस्तान अझ पाकिस्तानतर्फ ढल्कियो , चीनियाँ भाषालाई आफ्नो आधिकारीक भाषा तोक्यो ।”

यी केही उदारहण मात्र हुन । अन्य प्रकाशन न्यूज१८ , आउटलुक, इण्डीया टुडे , इण्डीया.कम , इन्टरन्यासनल विजनेस टाइम्स र अन्यले यसबारेमा खबर बनाएका थिए । 
यो समाचारले भारत र पाकिस्तान दुवै तर्फ आश्चर्य र आक्रोश उब्जाएको थियो । पाकिस्तानी समाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामाझ बढी असन्तुष्टी पाकिस्तानले आफ्ना स्थानीय भाषाहरुलाई छाडेर चीनिया भाषालाई सरकारी भाषा बनाएकोमा देखिन्थ्यो ।

समाचार रोचक थियो तर यसमा पूर्ण सत्यता थिएन ।
पाकिस्तानी सिनेटबाट चिनिया भाषा उल्लेख प्रस्ताव पारित भएको थियो । र त्यस प्रस्तावमा आधिकारीक र ‘चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर’ पनि उल्लेख थियो तर भारतीय मिडियामा आएको

समाचारसँग यस प्रस्तावको यति कुरा मात्र मिल्थो । 

यथार्थमा पिपल्स पार्टी अफ पाकिस्तानका सिनेटर खालिद परभिनले अघि सारेको प्रस्तावमा आधिकारी चिनिया भाषालाई ‘चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर’मा वर्तमानमा वा भविष्यमा काम गर्ने मानव संशाधनका लागि पढाउन सरकारले पहल कदम लिने भन्ने थियो ।

प्रस्तावमा चिनिया भाषालाई पाकिस्तानको आधिकारिक भाषा बनाउने भनेर कहि पनि उल्लेख छैन । 

त्यसो भए गलत समाचार कसरी प्रसार भयो ?

यसबारेमा पहिलो गलत रिपोर्टिङ्ग पाकिस्तानकै ‘अब तक’ च्यानलले गरेको थियो । त्यसलाई धेरै मिडियाले श्रोतको रुपमा लिए । भारतीय मिडिया पनि त्यसैको जालमा परे ।