रेलमार्ग निर्माणमा तत्परता : कान्तिपुर 

चीनले सिगात्से हुँदै केरुङ ल्याउने रेलमार्गलाई नेपाल भित्र्याउने विषय केही वर्षदेखि चर्चामा छ । दुई वर्षअघि नेपाल–चीनबीच भएको यातायात तथा पारवहन सम्झौताले रेलमार्ग विस्तारको सम्भावनालाई प्रबल बनाएको पनि हो ।

चीनले चासो राख्दाराख्दै पनि नेपाल पक्षले नै खास तदारुकता नदेखाउँदा सम्झौता कार्यान्वयनमा भने ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । यातायात तथा पारवहन सम्झौता गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्तामा पुनरागमन भएसँगै चीनले दुईदेशीय अन्तररेलमार्ग निर्माणका लागि नेपालसँग औपचारिक रूपमै विस्तृत प्रस्ताव मागेको छ ।

नेपाल–चीन रेलमार्ग निर्माण चिनियाँ सहयोग र प्रविधिबाट मात्र सम्भव हुने अवस्थामा चीनबाटै चासो र तत्परता देखाइनु उत्साहप्रद छ । रेलमार्ग विस्तारले सम्भावनाका ढोका खोल्ने समेत भएकाले चिनियाँ तत्परतालाई सकारात्मक रूपमा लिँदै नेपालले त्यसका लागि तयारी तीव्रताका साथ अघि बढाउन जरुरी छ ।

नेपाल–चीन रेलमार्ग निर्माणबाट नेपाललाई मुख्य लाभ हुने हो । पूर्वाधार तयार गर्दै समुचित उपयोग गर्नसके यो रेलमार्ग नेपालको आर्थिक समृद्धिमा कोसेढुंगा बन्न पनि सक्छ ।

चीनले अध्ययन गरेर सम्भावना देखाइसकेको र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको अवस्थामा नेपालका तर्फबाट दृढ इच्छाशक्ति प्रदर्शित हुनुपर्छ ।

यो योजना निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिँदै सघन गृहकार्य गरेर तयारीका सम्पूर्ण कामलाई जतिसक्दो चाँडै अघि बढाउनुपर्छ । आफ्नै पालामा चीनसँग भएको सम्झौतालाई मूर्तरूप दिनु प्रधानमन्त्री ओली स्वयंको पनि मुख्य दायित्व हो ।
 

देउवाका दुई विकल्प : नयाँ पत्रिका 

समाजमा आफू के–कस्तो भूमिकामा रहने भनेर निर्णय गर्ने कामचाहिँ व्यक्ति आफैँको हो । तर, सार्वजनिक जीवनमा आउनेहरूको सीमा के हुन्छ भने व्यक्ति आफैँले चाहेर मात्र उसको भूमिका निर्धारण नहुन सक्छ । यसका लागि समाजको ऊप्रतिको धारणा महत्वपूर्ण हुन्छ ।

पहिले शक्ति या धनका आधारमा मानिसले सामाजिक स्वीकारोक्ति पनि जबर्जस्ती खोसेर राख्ने जमाना थियो, अब त्यो सकिएको छ ।

सार्वजनिक जीवनका सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्रमध्ये राजनीति अग्रपंक्तिमा पर्छ । किनभने, राजनीतिमा रहने व्यक्ति असल या खराब हुनुले, ऊ सही र गलत हुनुले उसको मात्र जीवन प्रभावित हुने होइन, बरु देश या समाजकै जीवनमा त्यसको प्रभाव पर्ने हो ।

यसैगरी, राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्न आकांक्षा मात्र भएर पनि पुग्दैन, अरूको समर्थन चाहिन्छ । यो छनोटको सामाजिक पाटो हो । हरेक नेताले यसको सामना गर्नैपर्छ ।

 यो विकल्प हाम्रो लोकतन्त्रको पनि लोकतान्त्रीकरण गर्नुपर्ने भन्दै उठिरहेको आवाजविरुद्ध सामन्तवादी संस्कृतिको निरन्तरताको विकल्प मात्र हो ।

यसले कांग्रेसमा ऊर्जा थप्ने र शक्ति आर्जन गर्ने बाटो अवरुद्ध गर्छ । फेरि पनि रोजाइचाहिँ देउवाजीकै हो । समाजको गति रोक्नेभन्दा गतिशीलता दिने विकल्प रोजून् भन्ने कामनासम्म गर्न सकिन्छ ।
 

तरकारीमा विषादी : अन्नपुर्ण 

उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने अत्यधिक विषादी र आर्सेनिकयुक्त तरकारी भारतबाट बेरोकटोक नेपाल भित्रिँदा पनि सरकार उदासीन छ। परीक्षणविना भित्रिने त्यस्ता तरकारी सीधै उपभोक्ताका भान्सामा पुग्छन्।

विषादी र आर्सेनिकको मात्रा मापदण्डभन्दा बढी भएकाले खाडी राष्ट्र र युरोपमा प्रतिबन्धित त्यस्ता तरकारी नेपालमा निर्वाध रूपमा आउँछन्।

भारतबाट आयात गरिएका तरकारीमा निर्धारित मापदण्डभन्दा सात सय ५० गुणासम्म विषादी पाइएको छ। भारतमै त्यस्ता तरकारीको उपभोगसम्बन्धी विवाद चलिरहँदा नेपाल भित्रिँदा सरकार आवश्यक चनाखो नहुनुले उसको लापरबाही चरित्र उजागर हुन्छ।

भारतमा उत्पादन हुने करेला, आलु, भन्टा, परबल, सिमी, बोडी, मटर, फर्सी, काउली, बन्दा, काँक्रो, भेडेखुर्सानी, हरियो, खुर्सानी, भिँडी, आँप, स्याउ, अंगुरलगायत तरकारी र फलफूलमा अत्यधिक विषादी भेटिएको स्वयं भारतीय अखबारले नै उल्लेख गरेका छन्।

तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी विषादी र आर्सेनिकयुक्त तरकारी र फलफूलको नियमित उपभोगले बाँझोपन, क्यान्सर, ट्युमर, मिर्गौलाको खराबी, आँखाका समस्या, आमाको पेटमा भएको बच्चालाई असर पर्नेदेखि शारीरिक असरसहितका बच्चा जन्मिने हुन्छन्।

विषादी प्रयोग नगरिनहुने हो भने सहरबजारमा सर्वसाधारण उपभोक्ताले उपभोग गर्ने फलफूल र तरकारीमा विषादीको मात्रा परीक्षण नभई बजारमा नजाने संयन्त्र विकास गरिनुपर्छ। जनताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने यस्तो विषयमा खेलबाड स्वीकार्य हुनै सक्तैन।


कर्मचारी समायोजनमा स्वीकारोक्तिको खाँचो : नेपाल समाचारपत्र 

संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश र स्थानीय तहले क्रमशः आकार लिएको छ । यस क्रममा देखिएको एउटा मुख्य चुनौती हो, कर्मचारी समायोजन ।

कर्मचारी समायोजनमा देखिएको चुनौती हेर्दा कर्मचारीहरूले आफ्नो स्वार्थको अगाडि संघीयतालाई नै आत्मसात् गर्न नसकेको प्रतीत हुन्छ

 सिंहदबार र अतिरिक्त कमाइ हुने सरकारी कार्यालयमा बसेका कर्मचारीहरू स्थानीय र प्रदेशको मातहत बस्न रुचाएका छैनन् ।

यसले गर्दा स्थानीय तह र प्रदेशको चलायमानमा अझ ढिलाइ हुने निश्चित भएको छ ।

यसको पछिल्लो उदाहरण हो, जिल्ला प्रशासन कार्यालय केन्द्र सरकारको मातहत राख्नुपर्ने भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले गर्दै आएको लबिङको सन्दर्भ । हाल रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयबारे अहिलेको संविधानले परिकल्पना गरेको छैन ।

संघीय संरचनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहने कि नरहनेरु रहेमा पनि कसको मातहत रहनेरु भन्ने प्रश्न प्रशासनवृत्तमा अहिले निकै चर्चाको विषय बनेको छ ।
कर्मचारी समायोजनका क्रममा नियमानुसार जहाँ खटाइए पनि त्यसलाई कर्मचारीले स्वीकार गर्नै पर्छ ।