चुक्ता पुँजी आठ अर्ब नपुर्‍याउने बैंक कारबाहीमा पर्ने भएका छन्। राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको समयसीमाभित्र पनि चुक्ता पुँजी पुर्‍याउन नसक्ने बैंकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने भएको हो।

समयसीमाभित्र चुक्ता पुँजी नपुर्‍याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऐनमा व्यवस्था गरेअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले बताए। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चुक्ता पुँजी पुर्‍याउने समयसीमा गत आवमै सकिएको थियो। राष्ट्र बैंकले लचिलो हुँदै गत आवको लेखा परीक्षणलाई गणना गर्न पाउने सहुलियतपूर्ण व्यवस्था गरेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया)ले गत आव सकिएको ६ महिनाभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साधारणसभा गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ।

‘तर, कतिपय बैंकको साधारणसभा ढिला हुने भएकाले पनि यसमा अलमल देखिएको हो’, उनले भने। बाफियाअनुसार कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नियम, विनियमावली, निर्देशन वा आदेश पालना नगरे वित्तीय संस्थाको कारोबारमा आंशिक तथा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ। साथै, इजाजत पत्र निलम्बन तथा रद्द समेत गर्न सक्नेछ।