केन्द्रीय संस्करण

यस्ता छन् आजका पत्रपत्रिकाका सम्पादकीय

person access_timeफागुन ७, २०७४ chat_bubble_outline0

खर्च व्यवस्थापनमा ध्यान देऊ : कान्तिपुर 

प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका अर्थमन्त्रीका लागि बढ्दो खर्च र सीमित स्रोतबीच तालमेल मिलाउनुपर्ने जिम्मेवारी आएको छ ।

लक्ष्यभन्दा न्यून उठ्दै आएको राजस्व र संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा बढ्न जाने खर्चको व्यवस्थापन गर्न नयाँ सरकारले विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्नेछ ।

जम्मा २० प्रतिशत मात्रै विकास लक्षित खर्च हुँदा पनि स्रोतको अभाव हुनु भनेको अनुत्पादक काममा बढी रकम खर्च भइरहनु हो जसले दीर्घकालमा अर्थतन्त्रलाई नै समस्यामा पार्नुका साथै सर्वसाधारणका विकासका आकांक्षा पूरा हुन सक्दैनन् ।

अर्कातिर यो अवधिमा ३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएकामा पूरा नहुने देखिएको हो ।

फागुन २ गतेसम्म बजेट घाटा करिब ७१ अर्ब रुपैयाँ छ ।

संघीयता कार्यान्वयन गर्न ३ वर्षमा १० खर्ब आवश्यक पर्नेछ । 

केन्द्र सरकारले मितव्ययी, पारदर्शी र जवाफदेही हिसाबले खर्च गर्नसके अन्यलाई पनि अंकुश लगाउन सकिन्छ ।

जथाभावी रकम छर्ने, सहायता बाँड्ने र रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।

प्रजातन्त्रको परख : नागरिक

वितेका ७० बर्ष राजनीतिका परिवर्तनका दृष्टिले अनुपम छन् । 

२००७ सालको राजनीतिक क्रान्तिले नेपाललाई आधुनिक युग उन्मुख गराएको हो । 

यो मुलुकमा २००७ सालपछि प्रत्येक दशकमा कुनै न कुनै राजनीतिक उथलपुथलको अनुभव भएको छ । 

एकपछि अर्को राजनीतिक परिवर्तनपछि चुलिएका अपेक्षालाई यथोचित सम्बोधन गर्न नसक्दा पुनः पुनः आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था देखिएको छ । 

प्रजातन्त्र भनेको व्यवस्था मात्र होईन व्यवहार हो । अतः ब्यबहारमा उतारेर नै यसलाई उम्दा साबित गर्न सकिन्छ । 


फागुन ७ को सार्थकता : अन्नपुर्ण 

नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासको ढोका खुलेको दिन थियो, ७ फागुन ००७। यो ऐतिहासिक दिन फेरि आएको छ।

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा ऐतिहासिक घुम्ती मानिएको यो दिन अब नितान्त औपचारिक बन्दै गएको छ।

केही वर्षयता फागुन ७ आएपछि एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्ने गर्छ। ७ फागुन बिदा कि दिवस रु प्रजातन्त्र दिवस मनाइँदै गर्दा यो प्रश्नमाथि गम्भीरतासाथ घोत्लिनु आवश्यक छ।

हामीले पटकपटक लोकतान्त्रिक आन्दोलन लडेका छौं र पटकपटक सफलता प्राप्त पनि गर्‍यौँ, जसको परिणति त्यस्ता सफलतासँग जोडिएका दिवसहरू पनि अनेक छन्। वर्षैभरि अनेक दिन औपचारिकताका लागि दिवस मनाइनुभन्दा एउटा महत्वपूर्ण तिथिलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा घोषणा गर्नु उचित हुन्छ।

राष्ट्रिय पर्व घोषणा गर्ने र त्यसलाई औपचारिक वा बिदा मनाउने पर्वका रूपमा मात्रै सीमित गर्दा त्यसको ऐतिहासिक महत्व र गरिमाको अवमूल्यन हुन्छ।

७ फागुन ००७ सालमा प्राप्त प्रजातन्त्र, ०४६ मा त्यसको पुनर्स्थापना, ०६३ मा पुनः लोकतन्त्रको स्थापना र त्यसपछि गणतन्त्रको स्थापना हुँदै गर्दा ती सबै उपलब्धिले पूर्णता पाएका हुन्।

यी उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै राजनीतिक स्थायित्व अनि आर्थिक समृद्धि दिशातर्फ मुलुक बढ्नुपर्छ। अनि मात्रै यस्ता राष्ट्रिय दिवसहरू मनाएको सार्थकता प्रमाणित हुन्छ।

 

यी सञ्चित सपनाहरू : नयाँ पत्रिका 

एमाले नेता लालबाबु पण्डित वातावरण तथा जनसंख्यामन्त्री बनेसँगै फेरि चर्चामा छन् ।

आफ्नो जिम्मेवारीप्रति थोरै जानकारी राख्ने र गर्न चाहेको कामप्रति प्रतिबद्ध देखिने लालबाबु सामान्य प्रशासनमन्त्री हँदा प्रशासन संयन्त्रलाई सुधार्न र त्यसभित्रबाट हुने नीतिगत तथा अन्य खाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न असफल भए पनि विदेशी नागरिकता या बसोवासको प्रमाण लिएकालाई जागिर या विदेशमध्ये एउटा रोज्न चुनौती खडा गरेकाले निकै चर्चामा रहेका थिए ।

यसपालि उनी फेरि कुचो लिएर चक्रपथ सफा गर्न हिँडेका छन् र काठमाडौंका सडकमा हिँड्ने सुन्दर अनुहार भएका युवायुवतीको अनुहार देख्न पाउने गरी मास्क लगाउन नपर्ने बनाउँछु भनेर कसम खान थालेका छन् ।

धेरैजसोले हेपेर सानो र कम महत्वको ठान्ने वातावरण मन्त्रालय अब नेपाली जनताको स्वास्थ्य र दीर्घायुसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएको संस्था बनेको छ ।

खासगरी काठमाडौं उपत्यकाको प्रदूषण स्तर भयावह छ । यसले मानव स्वास्थ्य उत्पादकत्वमा परेको असरले अर्बौंको सामाजिक लागत लाद्न थालिसकेको छ ।

स्वच्छ हावामा सास फेर्न पाउने अधिकारबाट यहाँका सबै नागरिक र विशेषगरी बालबालिका वञ्चित छन् । यो समस्यासँग जुध्न भने फगत एउटा मन्त्रीले कुचो लगाएर सकिन्न । यो अर्थतन्त्रका यावत् पक्ष र नीतिसँग सम्बन्धित छ ।

लोकप्रियताको बाटो समातेर सडकमा कुचो लिएर निस्कने मन्त्रीको होइन, कार्यकक्षमा बसेर नीति बनाउने, त्यसको कार्यान्वयन गर्न संस्थागत परिचालन गर्ने र सडकमा निस्केर अनुगमन गर्ने सक्रिय व्यवस्थापकको खाँचो छ। 

यस्तोमा केवल लोकप्रियताको बाटो समातेर सडकमा कुचो लिएर निस्कने मन्त्रीको होइन, कार्यकक्षमा बसेर नीति बनाउने, त्यसको कार्यान्वयन गर्न संस्थागत परिचालन गर्ने र सडकमा निस्केर अनुगमन गर्ने सक्रिय व्यवस्थापक तथा नेताको खाँचो छ । पण्डित लालबाबुले यतातर्फ ध्यान दिएको राम्रो ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ