काठमाडौं– नयाँ सरकारको विकास र सुशासनसम्बन्धि प्राथमिकता निर्धारण गर्न गठित बाम गठबन्धन कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।  कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन सिंहदरबारस्थित एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा आईतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको हो । संविधान र बाम गठबन्धनले तयार पारेको घोषणापत्रमा आधारित भएर नयाँ सरकारको विकास र सुशासनसम्बन्धि प्राथमिकता निर्धारण गरिएको कार्य दलका संयोजक एवम् एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले जानकारी दिए ।

कार्यदलले ५ वर्ष भित्र जनताका आधारभूत समस्या समाधान हुने गरी विकास र सुशासनको कामलाई अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । समाजबाद उन्मुख आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण हुनेगरी विकास, निर्माणका कामलाई नयाँ सरकारले युद्धस्तरमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । प्रतिवेदनमा जनताका तत्कालीक समस्या समाधान गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । त्यसैगरी कार्यदलले ठूूला परियोजना संचालन गरी रोजगारीको अवसर सृजना गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी २ वर्ष भित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने, घर नहुनेलाई घर, हरेक घरमा रोजगारीको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय जलविद्युत परियोजना, पूर्वपश्चिम उच्च गतिको रेलमार्ग निर्माण गर्न पनि सरकारलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिइएको उपाध्यक्ष गौतमले जानकारी दिए  । कार्यदलले बच्चादेखि वृद्धवृद्धासम्मलाई सामाजिक सुरक्षा दिनेगरी सबै स्थानीय तहमा नीतिगत तथा संरचनागत आधार तत्काल तयार पार्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । २ वर्ष भित्र उब्जाउयोग्य भूमिका सिंचाईको व्यवस्था गरिसक्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस अवसरमा कार्यदलले संविधान र बामगठबन्धनले तयार पारेको घोषणा पत्रमा आधारित भएर सरकारको विकास तथा सुशासन सम्बन्धि प्राथमिकता तय गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले खुसी व्यक्त गरे । बाम गठबन्धनले माघ ७ गते सरकारको विकास र सुशासन सम्बन्धि प्राथमिकता निर्धारण गर्ने कार्यादेशसहित एमाले उपाध्यक्ष गौतम नेतृत्वको कार्य दल गठन गरेको थियो ।