कपिलवस्तु–विजयनगर गाउँपालिकाका उपप्रमुख लक्ष्मी चौधरी निर्वाचित भएर आएपछि हालसम्म ४० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

छिटो न्याय पाउन भन्दै जनताले निवेदन दिएका हुन् । तर, उपप्रमुख चौधरीले दर्ता भएका मुद्दालाई फाइलिङ्ग गरेर राख्नु बाहेक अरु काम गरेकी छैनिन् । ‘बेलावखत आफूले दिएको मुद्दा के भयो भनेर सोध्न आउँछन् उनले भनिन्‘पर्खनुस्, हुँदैछ भन्नुबाहेक केही गर्न सकेकी छैन ।’

जनताले दर्ता गरेका मुद्दा कसरी हेर्ने ? कुन कानुन अनुसार के फैसला गर्ने ? वकिल मार्फत वहस र छलफल गराउने वा पक्ष विपक्षलाई राखेर छलफल गर्ने भन्ने बारेमा उपप्रमुख चौधरी आफै अनविज्ञ छिन् । नत गाउँपालिकाले न्यायिक समिति गठन गर्न तत्परता देखाएको छ न काुननी सल्लाहकार कै नियुक्ती । 

गाउँपालिका प्रमुख चौधरीसामु जस्तै बुद्धभूमी नगरपालिकाकी उपप्रमुख मिरा चौधरीका सामु पनि मुद्धाका चाङ छन् । कसरी न्याय सम्पादन गर्ने भन्नेवारे उपप्रमुख चौधरीले चितवनमा पाँच र पाल्पामा तीन दिने कार्यशालामा सहभागीता जनाउने अवसर पाएकी छिन् । तर त्यहाँ भनेकै भरमा सबै काम ब्यवहारमा उतार्न आवश्यक कानुन, इजलास संचालन गर्ने प्रकृयाको ज्ञान, त्यसका लागि सघाउने जनशक्ति लगायतको अभाव छ ‘जनताकातर्फवाट न्याय पाऊँ भनि आएका निवेदन नहराउने गरी सुरक्षित राख्नुको अर्काे विकल्प छैन’,  उनले भनिन् । बुद्धभुमी नगरपालिकाले पनि अझैसम्म न्यायिक समिति गठन र काुननी सल्लाहकारको नियुक्ती गरेको छैन ।

विजयनगर गाउँपालिका, बुद्धभुमि नगरपालिका जस्तै अरु स्थानीय तहमा पनि मुद्धा आउने क्रम दैनिक बढ्दो छ । तर मुद्धाको छिनोफानो कसरी गर्ने भन्नेबारे जनप्रतिनिधिहरु अलमलमा छन् । संविधानले स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने ब्यवस्था गरेपनि यसको कार्यान्वयन अलिकति पनि भएको छैन । 

संविधानले मुद्दा मामिला हेर्न र सुल्झाउन उपप्रमुखलाई अधिकार दिएको छ । एक जना वकिललाई कानुनी सल्लाहकार राखेर न्यायिक सम्पादन सहजीकरण गर्ने अवस्था सुनिश्चित गरेको छ । १३ वटा मुद्धा हेर्ने भनेर संविधानमै स्पष्ट छ । तर, आफ्नो कानुन आफै वनाउने अधिकार पाउँदा समेत जनप्रतिनिधिहरुले जति सक्रियता देखाउनुपर्ने हो त्यति देखाएका छैनन् ।

संविधानले न्यायिक समिति निर्माण गर्न कुनै अवरोध नगरेकाले स्थानीय कार्यपालिकाले न्यायिक समिति निर्माण गरी न्यायिक सेवा स्थानीय तहबाटै प्रदान गर्न सक्ने अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल बताउँछन् । न्यायिक समितिले स्थानीय तहमा हुने बाँध, कुलो, पोखरी, पानीको बाँडफाँट, बाटो र लगायतका विवाद निरूपण गर्न सक्नेछ । त्यस्तै, बाली, ज्याला सम्बन्धी विवाद स्थानीय न्यायिक समितिले नै निरूपण गर्नेछ । अंशबन्डा, लुटपाट, पशुपन्छी सम्बन्धी विवाद, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा, चरन, घाँस, दाउँरा सम्बन्धी विवाद, घरधनी र घर बहालमा बस्ने व्यक्तिको विवाद स्थानीय न्यायिक समितिले नै निरूपण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, न्यायिक समिती अभावले पीडितहरुले स्थानीय तहमै न्याय पाउने अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।

गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने न्यायिक समितिमा दुई जना सदस्य गाउँसभा वा नगरसभाका सदस्यलाई स्थानीय कार्यपालिकाले मनोनित गर्न सक्नेछ । तर न्यायिक समिति निर्माण नहुँदा सेवाग्राही भने न्यायका लागि जिल्ला अदालतसम्म पुग्नुपरेको मात्रै छैन नगर तथा गाउँपालिकाले सामान्य उजुरीको छलफल र मुद्दा दर्ता गरेर राख्ने वाहेक अरु केही गरेका छैनन् ।
कानुन अभावकै कारण अन्यौलता देखिएको  कपिलवस्तु वार एसोसियसनका पूर्व अध्यक्ष हुमनाथ पाण्डे बताउँछन् । प्रदेशले कानुन बनाएपछि काममा सहजता आउने उनको भनाई छ ।