काठमाडौं–प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावपछि बदलिएको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनसँगै बिहिवार ठूलो दलको हैसियतमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए, जसलाई तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रको समर्थन रह्यो । १८ महिना अगाडि आफैले सिंहदरवारबाट बाहिर निकालेका ओलीलाई प्रचण्डले फेरि सिंहदरबार जाने बाटो खोलिदिए ।
 
एमाले र माओवादीले असोज १७ गते तत्कालका लागि संयुक्त चुनावी बामगठबन्धन र चुनावपछि तुरुन्तै पार्टी एकतामा जाने गरी सहमति जुटाएका थिए । चुनाव भएको दुई महिना बित्यो । पार्टी एकताले आकार ग्रहण गर्न सकेको छैन । बरु, जटिलता थपिदै छन् र एकता पेचिलो बन्दै जान थालेको संकेतहरु देखिन थालेका छन् ।
 
एकता हुनैपर्छ भनेर पूजाआजा गर्नेहरुको ‘जमात’ दुबै पार्टीको ठूलो छैन् । बरु, पार्टी सदस्यदेखि केन्द्रीय नेतासम्म एकताको पछिको आफ्नो ठाउँ र सुरक्षामाअलि बढी चिन्तित छन् । बाहिर–बाहिर चाहिँ ‘जनअनुमोदित भएकाले एकता हुनैपर्छ ’ भन्ने नेताहरु भने दुबै पार्टीमा धेरै नै छन् ।
 
आज सतहमा हेर्दा पार्टी एकतामा सबैभन्दा ठूलो समस्या सामूहिक छलफलको अभाव हो । एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली र माअ‍ोवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डवीच दर्जनौ पटक ‘वान टू वान’ संवाद भएका छन् । उनीहरुबीच केही समझ्दारी बनेजस्तो पनि देखिन्छन् । तर, ती समझ्दारी जव औपचारिक बैठकमा प्रवेश गर्छन्, सवै भत्किन पुग्छन् ।
 
तब त नेपालको बाम राजनीतिमा बुझाई राख्ने पत्रकार दीपेन्द्र कुँवरले शनिवार दिउँसो फेसवुकमा लेखेका छन्, ‘ओली–प्रचण्ड एकल वार्ता भोलिका लागि घातक हुनेछन् । हिम्मत गरेर हस्तक्षेप गरी सामूहिक निर्णयमा एकता टुंगाएको राम्रो ।’

एमाले नेता टंक कार्की आफ्नो फेसवुक पेजमा लेख्छन्, ‘एमाले माओवादी एकता दुवै पार्टीको महाधिवेशन अघिको सर्वोच्च अंग केन्द्रिय समितिको मानौं क्षेत्राधिकार वाहिरको र स्थायी समितिको विषय जस्तो बनाईएको छ । सरकार बन्नु अघि एकताले एक निश्चित आकार ग्रहण गर्ला भन्ने आशा यथार्थमा परिणत हुन सकेन । प्राविधिक कारण हुन् या सिद्धान्तको बखेडामा अरु कुनै लक्षको निम्ति बहानाबाजी बनाईदै छ ? प्राविधिकै होला भनेर लख काट्न प्रत्यक्ष संलग्न न भएका नेता तथा कार्यकर्ता अभिसप्त छन् । सैद्धान्तिक मार्ग दर्शनको हकमा अहिलेलाई मार्क्सवाद लेनिनवाद र हामीले व्यवहारमा अभ्यास र अनुपालन गर्दै आएका सिद्धान्तको आलोकमा आगामी एकता महाधिवेशनले मसिनो छलफल गरेर निकाल्ने निष्कर्षलाई शिरोधार्य गर्ने संकल्प कबोल गरेर यथाशिघ्र पार्टी एकतालाई अघि बढाईनु पर्दछ । अन्यथा रात रहे अग्राख पलाउने र अन्ततः एकता न चाहने शक्तिलाई खुँदो पल्टिने छ । यसको दोषबाट नेतृत्व उम्किन सक्दैन  ।’
 
बुधवार मात्र एमाले र माओवादीवीच सहमति हुनै लागेको समाचार बाहिर आएका थिए । बैठकमै एमाले नेता माधवकुमार नेपालले ‘ओली र प्रचण्डको व्यवस्थापनले मात्रै नहुँने र अन्य नेताहरुको व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिन माग गरे’ पछि सहमति अगाढि बढ्न पाएन । हुन पनि त्यस्तै भएको थियो, ओली र प्रचण्डको भूमिका सिधा–सिधा तय गरियो तर अरु नेतावारे मौनता देखाइयो । असर, सहमति निश्कर्षसम्म पुगेन । जवकि, बामदेव गौतमले ९५ प्रतिशत काम सकिएको दावी गरेका थिए ।

एमाले र माओवादीभित्रका अन्तरविरोध एकताका लागि समस्याका रुपमा आएका छन् । यो समस्या माओवादीमा भन्दा एमालेमा बढी छ, किनभने माओवादीमा आजका दिनमा प्रचण्डलाई सिधा–सिधा चुनौति दिन सक्ने नेतृत्व छैन तर एमालेमा ओलीलाई चुनौति दिन सक्ने नेता छन्, समूह छन् ।

असोज १७ अगाडिसम्म एमाले र माओवादीवीचको एकतामा माधव नेपाल र बामदेव गौतम सक्रिय थिए । प्रचण्डसँग नियमति संवादमा रहन्थे । त्यतिबेलासम्म ओलीलाई एकतावारे खास दवाव थिएन र रहर पनि । जव चुनावी गठबन्धनको कुरा आयो ओलीले अग्रसरता लिए । कारण स्पष्ट थियो, उनी चुनावपछि प्रधानमन्त्री बन्न थाहन्थे ।

चुनावसम्म पुग्दा र प्रदेश सरकार बनाउने बेलासम्म ओली र प्रचण्डकै अग्रसरतामा धेरै कुरा मिले ।

जव केन्द्रीय सरकार र पार्टी एकताको निर्णायक चरण आयो, नयाँ खालका विवाद सतहमा आए । मूलत सिद्धान्तलाई अगाडि सारियो ।

खासमा यो लडाईं एमालेभित्रको अन्तरविरोधको उपज हो ।

जब प्रचण्डले ओलीसँग निकटता बढाउँछन्, नेपाल–गौतमसमूहले परिस्थिति प्रतिकूल पारिदिन्छ । जब प्रचण्डले नेपाल–गौतमसमूहसँग संवाद गर्छन् ओली समूहले जटिलता थप्छ । लाग्छ, प्रचण्ड हैरान छन् ।
एउटै पार्टीका दुबै समूह आफैले मिलाउने ‘मूड’मा प्रचण्ड पनि छैनन् । एकीकृत पार्टीमा प्रचण्डले अबश्यक पनि हैसियत खोज्नेछन् । त्योबलियो हैसियत त्यतिबेला प्रचण्डलाई प्राप्त हुन्छ, जतिबेला एमालेका अहिलेका परम्परागत समूह सक्रिय भएका होउन् । ओली र नेपाल–गौतमसमूह मिलेको एमालेसँग एकता प्रचण्डको रुचि नहुँन सक्छ ।

पछिल्ला दुई वटा घटनाक्रमले एमाले र माओवादीवीचको एकतामा जटिलता छन र अरु थपिन सक्छन् भन्ने राजनीतिक पूर्वानूमानका लागि प्रर्याप्त छन् । प्रचण्डले ढिलोचाँडो आफु प्रधानमन्त्री बन्ने भाषण गरेर आफ्नो उद्देश्य खुलाएका छन् । प्रचण्डको यो भाषणले उनका लागि प्रधानमन्त्री पद महत्वपूर्ण छ भन्ने यो सजिलै बुझ्न मद्दत गर्छ ।

उता विहिवार जसरी नाटकीय रुपमा ओली प्रधानमन्त्री भए, यसले पनि राजनीतिको भित्री खेलहरुको संकेत दिएको छ । ओलीले प्रधानमन्त्री बन्न जति हतार गरे र राष्ट्रपति कार्यलयले त्यसका लागि जे जति तौरतरिका अपनायो, ती सबैले दिएको सन्देश हो, ‘ओलीलाई लागेको हुनुपर्छ, ढिलो गर्दा प्रचण्डले फड्को हान्न सक्छन् ।’ त्यसैले एकतामा प्रगति नभएपनि ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसाले । माओवादीविनै पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री भए ।

वामपक्षधर गठबन्धनले स्थिर सरकार, विकास र समृद्धिको नारा बेचेर चुनाव जित्यो । तर, सरकार गठनकै दिन गठबनन्धनभित्र अन्तरविरोध पैदा भयो । ओलीले सपथका लागि तयारी गर्दै गर्दा प्रचण्ड सिन्धुलीतिर हानिए ।

ओली र प्रचण्डवीचको मुनमूटाव नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका पुराना नेता मोहनविक्रम सिंहले बुझिसकेका छन् । उनले आज निकालेको विज्ञप्तीमा ओली र प्रचण्डलाई गठबन्धन बचाईराख्न सुझाव दिएका छन् । ‘उनीहरुका बीचमा पार्टी एकता होस् त्यसका लागि हाम्रो शुभकामना छ । तर त्यो सम्भव हुने छ वा छैन ? त्यो कार्य छिटो हुने छ वा ढिलो ?’ सिंहको विज्ञप्तीमा छ, ‘त्यो भन्दा हाम्रो चिन्ताको विषय यो छ, उनीहरुका बीचमा पार्टी एकता नभएपनि वा त्यो केही ढिला भएपनि वामपक्षीय गठबन्धनको सरकार गठन गर्ने कार्यमा कुनै ढिलाई हुनु हु“दैन वा त्यसमा कुनै बाधा पुग्न हु“दैन । त्यसो भएमा जनताले उनीहरुमाथि गरेको विश्वाससित धोखा हुनेछ र त्यसबाट प्रतिक्रियावादीहरुलाई नै मद्दत पुग्ने छ । यस्तो भएमा त्यो सम्पूर्ण देश र जनताका साथै स्वयं उनीहरु दुवै पक्षहरुका हितमा पनि नहुने कुरा प्रष्ट छ ।’

राजनीति यस्तो नाटक हो, पर्दामा देखिने भन्दा पर्दा पछाडिको अध्यारोमा धेरै कुरा हुन्छ । दूर्भाग्य दर्शकले त पर्दामा मात्र देख्ने हो । अहिले देखिएका पर्दाका दृष्य पनि चुनावमा बामगठबन्धनलाई भोट हाल्ने मतदाताका लागि सुखद देखिन्नन् ।

एमाले र माओवादीवीच राजनीतिक–सैद्धान्तिक लडाईं पुरानै हो ।  उनीहरुका सांगठनिक धरातल पनि उस्तै–उस्तै हुन् । भोटर वैंक एउटै हो । एकले अर्काको ‘डाउनसाइज’ मा भविष्य देख्ने एमाले र माओवादी नेताहरुको विगत थियो । त्यस खालको मानसिकताको असर आज–भोलि भैरहेका एकता सम्बन्धी संवादमा पनि देखिन थालेका छन् ।

फेरि पनि राजनीतिक सम्भावनाको खेल हो । आज नै एकता हुँदैन भन्ने निश्कर्षमा पुग्नु जटिल हुन्छ । तर, पर्दा पछाडिको खेलहरुले एकता सजिलो छ भन्न पनि गा्रहो देखिन्छ । एकतालाई लिएर सद्भाव राख्ने र एकता भाड्न चाहने दुवै खाले अन्तराष्ट्रिय चासो पनि छन् । राजनीतिका आन्तरिक खेलाडी पनि एमाले–माओवादी एकतापछि राजनीतिक परिदृष्यको पूर्वानूमान गरिरहेका छन् ।

विहिवार एमाले अध्यक्ष ओलीले सपथलगत्तै सिंहदरवार पुगेर पदभार ग्रहण गरेका थिए । लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता बमोजिम जनताको इच्छा, आकांक्षा र आवश्यकता पूरा हुने गरी आफूले शासन संचालन गर्न प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउन सबै तहको सरकारलाई जनमुखि, प्रभावकारी र सवल रुपमा संचालन गर्नेलगायतका ५ वटा निर्णयमा हस्ताक्षर पनि गरेका थिए ।
आर्थिक समृद्धिका लागि कृषिको व्यवसायीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीको आपूति व्यवस्थामा जोड दिने, बाह्य लगानीका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न आफूले प्राथमिकता दिने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शुन्यसहनशीलताको नीति लिने ओलीको भनाई थियो ।

तर, यी घोषणापछि सरकारका काम कारवाहीलाई दूत्र अगतिमा अगाढि बढाउने सुविधा प्रधानमन्त्री ओलीसँग आइसकेको छैन् । सरकार गठन अगडि नै माओवादीसँग गर्नुपर्ने ‘लेनदेन’ मै उनले अरु केही दिन खर्चनुपर्नेछ । आफ्नो पार्टीभित्रको अन्तरविरोध व्यवस्थापन पनि उनका अगाडि छ ।

एमाले अध्यक्ष हुँदाका ओलीले एकतालगायतका विषयमा जति समय दिन सक्थे, अव त्यो गा्रहो हुन्छ । उनलाई देश चलाउने दायित्व थपिएको छ । यस्तोमा पार्टी एकता भन्दा पनि आफ्नो कार्यकाल जतिसक्दो लामो गराउने गरी माओवादीसँग गठबन्धन मात्रै बनाईराख्ने विकल्पमा उनी अगाडि बढ्न सक्छन् । यसो भयो भने यो कुनै अनौठो परिघटना हुने छैन ।