काठमाडौ–नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को वाम गठबन्धनले सरकार गठन प्रक्रियाको सुरुवात गरेपनि मधेशवादी दलतर्फ भने कुनै चासो नदिएको पाइएको छ । प्रधानमन्त्री बन्नुअघि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मधेशवादी दलसँग पटक–पटक छलफल गरेका थिए । तर, सरकार गठनको बेला कुनै सोधखोज गरेनन् । एमाले र माओवादीको यो बेवास्तालगत्तै मधेशवादी दलहरुले चित्त दुखाएका छन् । सरकार गठनको बेला माअ‍ोवादी केन्द्र र एमालेले आफूहरुसँग छलफल गर्न आउला भनि मधेशवादी दलका नेताहरु पर्खेर बसेका थिए । तर, एमालेले माओवादी केन्द्रलाई मात्र साथमा लिएर सरकार निर्माण गर्यो ।
एमालेका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोसँग सरकार गठनको विषमया पटक–पटक छलफल गरेका थिए । तर, उनीहरु सविधान संशोधनको अडान लिएपछि एमाले पछि हटेको बताइन्छ । त्यही भएर सरकार गठनको समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरुलाई वास्ता गरेनन् ।

राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्रराय यादवले एमालेसँग आफूहरुको कुराकानी भएको छ, तर उसैले वास्ता नगरेपछि पछिपछि जाने कुरा नहुने टिप्पणी गरे । सायद हाम्रो आवश्यकता नभएर होला । सरकार गठनको बारेमा हामीसँग छलफल गरेको छैन, उनले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भने, ‘राष्ट्रियसभा चुनावको समयमा नै हामीले प्याकेजमै सहमति गरौं भनेका थियौै । र हामीले केही प्रस्ताव पनि राख्यौं । उनीहरुले पार्टीमा छलफल गरेर कुरा गरौंला भने तर हालसम्म छलफल गर्न आएका छैन ।’

मधेशवादी दलहरुको मुख्य मागनै सविधान संशोधन हो । त्यसपछि मधेश आन्दोलनको समयमा पक्राउ परेका आन्दोलनकारीको रिहाई, आन्दोलनका क्रममा मुद्दा लागेकाहरुको मुद्दा फिर्ता लगायतका माग प्रस्तुत गरेको छ । तर, एमाले र माओवादी केन्द्रले त्यसको प्रतिकृया अझै दिएको छैन । एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले भने, ‘एमाले पार्टी संविधान सांशोधनका विरोधी कहिल्यै थिएन, काँग्रेसले विरोधी देखएको मात्र हो । राष्ट्रलाई असर गर्न सक्ने बाहेक सबै विषयमा संशोधन गर्न एमाले तयार छ ।’

 यस्तै धारणा एमालेका मधेशी नेता रघुवीर महासेठको पनि छ । उनले एमाले सविधान संशोधन गर्न तयार छ तर मधेशवादी दलले त्यसका लागि तयार नरहेको गुनासो गरे । हामीसँग कुरै नगर्ने बाहिर बाहिर एमालेले संशोधन हुन दिएन, संशोधन हुन दिइरहेको छैन भन्दै हिडेर सविधान संशोधन हुँदैन, उनले भने, ‘बसौं छलफल गरौं, कहाँ–कहाँ संशोधन गर्न सकिन्छ, छलफल गरेर त्यसलाई टुग्याँउ । तर, राष्ट्रको अहित हुने खालको संशोधनमा एमाले तयार हुनेछैन ।’

राजपा नेपाललाई सरकारमा ल्याउनका लागि रघुवीर महासेठले राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोसँग पटक–पटक छलफल गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा चुनावमा एकअर्कालाई सघाएपछि पछिल्लो समय यी दुई नेताको बीचमा राम्रो दोस्ती भएको छ । एमालेले राष्ट्रियसभाको चुनावमा सहकार्य गरौं अरु विषयमा पछि छलफल गरेर टुग्याउँदै गरौंला भन्दा मधेशवादी दलका नेताहरुले मानेनन् । उनीहरुले सबै कुरा प्याकेजमै सहमति होस् भनि चाहेका थिए ।

फोरम नेपालका सहअध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठले एमाले अझै आफूहरुको मागप्रति गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘सविधान संशोधनका लागि त्यत्रो आन्दोलन भयो, एमालेको कारण संशोधन भएन । जगजाहेर छ तर अझै पनि एमाले संशोधनका लागि तयार भएको देखिदैन ।’

एमालेले सरकारको नेतृत्व गरेको छ, अब सानो चित्त राखेर हुँदैन, आदिवासी जनजाति, मधेशी, महिला, दलितको अधिकारको विषयमा आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नु पर्ने बेला आएको उनले सुझाए ।  सविधान संशोधन आफूहरुको मुख्य माग हो, त्यसका लागि एमालेलाई पटक पटक भनिसकेको तर, उताबाट कुनै प्रतिकृया नआएको उनले बताए ।

संविधानको धारा २७४ संशोधन गर्न आवश्यक छ, अहिलेको सविधानमा नयाँ राज्य बनाउन नसक्ने, सीमांकन पनि हेरफेर गर्न नसक्ने व्यवस्था छ । जसलाई हामीले संशोधन गर्न भनिरहेका छौं, उनले भने, ‘भारतीय सविधानको धारा–३ मा नयाँ राज्य बनाउन सक्ने, सीमांकन हेरफेर गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ तर नेपालले त्यसमा कन्जुस्याई गरेको छ ।’

आफूहरुको मागको बारेमा एमाले स्पष्ट भए मात्र सरकारको बारेमा सोच्न सक्ने उनले बताए । उनले आफूहरुलाई सरकारमा जान हतार नरहेको, आफूहरु गएपनि नगएपनि उनीहरुलाई फरक पनि पर्दैन त्यसैले आफूहरुले पनि हतार नगरेको प्रतिकृया दिए । राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य अनिल झाले एमाले नेतृत्वको सरकारमा मधेशवादी दल जानै नहुने बताएका छन् । 

उनले भने, ‘एमाले शुरुदेखि नै मधेशप्रति सकारात्मक छैन । त्यही दलका कारणले सविधान संशोधन हुन सकेन । यी कुराहरुको स्पष्ट नभएसम्म सरकारमा जाने कुरै हुँदैन । यसका बारेमा पार्टीमा कुनै छलफल पनि छैन । सायद मलाई लाग्छ, यही अवस्थामा राजपा नेपाल ओली नेतृत्वको सरकारमा जाँदैन ।’

मधेशवादी दलको झुकाव लोकतान्त्रिक गठबन्धनतिर छ । उनीहरुले शुरुदेखि नै वाम गठबन्धन भत्काएर प्रचण्डलाई काँग्रेस र मधेशवादी दलको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनाउने कसरत गरेकै हो । तर, सफल हुन सकेन । राष्ट्रियसभाको चुनावमा पनि राजपा नेपाल र फोरम नेपाल वाम गठबन्धनसँग होइन, काँग्रेससँग सहकार्य गरेको थियो ।

जबकि राष्ट्रिसभा चुनावमा वाम गठबन्धनसँग सहकार्य गरेको भए राजपा नेपाल र फोरम नेपालले दुई सीट बढी पाउँथ्यो । ‘एक दुई सीट पाउनु महत्वपूर्ण कुरा होइन, राजपा नेपालका महासचिव केशव झाले भने, ‘आज एक दुई सीटको लोभमा वाम गठबन्धनसँग सहकार्य गर्ने, भोली गएर मुद्दामा कुरा मिलेन भने फेरि अर्कोतिर जाने ? त्यसले राम्रो सन्देश जाँदैन्थ्यो त्यही भएर हामी दीर्घकालिन सोचले नै काँग्रेससँग सहकार्य गर्यौं ।’

भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजले माघ १८ गते गरेको नेपाल भ्रमणको क्रममा अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्न मधेशी नेतालाई सुझाव दिएकी थिइन् । तर, नेताहरुले सो सुझाव त्यतिबेलै इन्कार गरेका थिए । उनीहरुले सविधान संशोधनको विषयमा एमाले स्पष्ट नभएसम्म सहायोग नगर्ने प्रतिकृया दिएका थिए । तर, स्वराजले पनि संविधान संशोधनको बारेमा मधेशवादी दललाई कन्भिन्स गर्न सकेनन् । सो क्रममा स्वराजले सविधान संशोधनका लागि तपाईहरुले जस्तोसुकै गर्नुस् तर सरकारमा ओलीलाई सघाउनुस् भनि दबाबनै दिएकी थिइन् ।

पछिल्लो समय राजपा र फोरमको सम्बन्ध काँग्रेससँग पनि बिग्रेको छ । सरकारले नियुक्त गर्ने तीनजना राष्ट्रियसभा सदस्यमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एकलौटी गरेपछि राजपा र फोरम नेपालका नेताहरुले चित्त दुखाएका छन् । अब त्यसको साइड इफेक्टले मधेशवादी दललाई वाम गठबन्धनको नजिक लैजान्छकि टाढै राख्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।