स्वागतमा घुस : नयाँ पत्रिका 

हेटौँडालाई प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकेपछि अहिले त्यसलाई स्थायी बनाउनेतिर हेटौँडावासीको ध्यान गएको छ । राजनीतिक स्वार्थहरूले गर्दा देउवा सरकारले प्रदेश सभालाई एउटा बल्छी हालिदियो, हेटौँडालाई अस्थायी राजधानी तोकेर । अब प्रदेश सभाका सदस्यको दुईतिहाइ मत जता पुग्छ, त्यतै स्थायी राजधानी बन्नेछ ।

यस्तो राजधानी हेटौँडामै रहन पनि सक्छ । यसको निर्णय सभाले यथा समयमा गर्ला नै, अहिले त प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत हेटौँडा नगरकै पूर्वमेयरले पाएको हुँदा हेटौँडाको पक्षमा एउटा गह्रुंगै इँटा थपिएको छ । तर, यसबीचमा हेटौँडावासी र उपमहानगरपालिकासमेतले जेजस्ता निर्णय गरेका छन्, ती भने अचम्मलाग्दा र अमिल्दा देखिन्छन् ।

हेटौँडामा आउने प्रदेश सभाका सदस्यलाई प्रभावमा पार्ने, लोभ्याउने र उस्तै परे अप्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूको मतलाई प्रभावित गर्ने या खरिद गर्ने प्रयास गरिएको हो कि जस्तो देखिने गरी उपमहानगरपालिकाले आफ्नो नगरभित्रको सार्वजनिक जमिन सांसदलाई प्रचलित बजार भाउभन्दा सस्तोमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

हरेक सांसद हेटौँडामा अब लामो समय बस्नुपर्नेछ । प्रदेश सभाको बैठकदेखि प्रदेशको राजधानीका रूपमा मन्त्रालय या प्रदेशस्तरीय अन्य कार्यालयबाट लिनुपर्ने काम या सुविधाका लागि धाउनुपर्ने पनि हेटौँडा नै हुनेछ, राजधानी कायम भयो भने । हेटौँडाबाहेक अन्यत्र नै राजधानी कायम भए पनि यसरी नै धाइरहनुपर्ने हुन्छ । यसरी धाइरहनुपर्दा पाँच वर्षका लागि त डेराडन्डाको सुविधा चाहिन्छ नै ।

हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले प्रचलित मूल्यभन्दा सस्तोमा घडेरी दिने भनी गरेको निर्णय सरासर घुसले नै सांसदलाई स्वागत गरेको अर्थमा लिइनुपर्ने विषय हो । 

वास्तवमा सुशासनको सपना देख्नेका लागि यो निकै गम्भीर प्रश्न हो । यसमा उपमहानगरपालिकाले दिएको प्रस्टीकरण त्यति चित्तबुझ्दो छैन । यसबारे स्वयं प्रदेश सभाले केही भन्नुपर्ने हो ।

विश्वविद्यालयको गलत अभ्यास : नागरिक

त्रिभुवन विश्वाविद्यालयले आफ्नो परिसरमा गैरसरकारी संस्थागतसहित दर्जन दर्जनभन्दाबढी गैरशैक्षिक संघसंस्था सञ्चालनकालागि जे जसरी जग्गा उपलब्ध गराएको छ, त्यसले विश्वविद्यालयको गतिविधिप्रति नै प्रश्न उब्जाएको छ । 
पछिल्लो दशकमा मात्रै करिब १३ वटा गैरशैक्षिक संघसंस्था विश्वाविद्यालयको हातामा सञ्चालनमा छन
 । 
अझ कतिपय संघसंस्थालाई जग्गा उपलब्ध गराईसकेका कारण सञ्चालनका क्रममा छन् । 

यसरी सञ्चालनमा रहेका संस्था हुन् वा सञ्चालनको प्रक्रियामा रहेका नै किन नहोउन् तिनीहरुले आफ्नो उपस्थितिको पुष्टि गर्न सकेका छैनन् । 

गैरशैक्षिक संस्थाहरुलाई विश्वाविद्यालयको हातामा गविधि सञ्चालनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने त्रिभुवन विश्वाविद्यालयको निर्णय नै गलत छ । 

त्रिविले जुन अभ्यास गरेको छ, यो आफैमा लज्जाको विषय हो । 

राष्ट्रिय उत्पादनको दशक : कारोवार 

निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीहरुले आउँदो दशकलाई राष्ट्रि उत्पादन भन्ने नै नभएको अवस्था छ । 

वास्तवमा नेपालको आफ्नो राष्ट्रिय उत्पादन भन्ने नै नभएको अवस्था छ । 
देश आयात व्यापारमुखी हुन पुगेको छ । 

चालु आर्थिक बर्षको पहिलो ५ महिनामा कुल वस्तु आयात १५ प्रतिशतले बढेर ५ खर्ब ३४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ पुग्दा वस्तु निर्यात ४१ अर्ब १४ करोडमा मात्र सिमित भएका छ । 

यदि राष्ट्रिय उत्पादनको दशक घोषणा नै गर्ने हो भने हचुवाका आधारमा नारा मात्र होईन, कुन कुन उत्पादनमा हामी स्वनिर्भर हुन सक्छौं, कुन कुन उत्पादन बृद्धि गरी निर्यातसमेत बढाई व्यापारघाटा कम गर्न सक्छौं भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्ने हो भन्ने कार्ययोजनासहित निजी क्षेत्र अगाडि आउनुपर्छ । 
 

चुस्त र मितव्ययी प्रदेश सरकार : कान्तिपुर 

संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनसँगै अस्तित्वमा आएका प्रदेशहरूमा धमाधम सरकार गठन हुँदै छन् । सरकारमा साझेदारी गर्न लागेका राजनीतिक दलहरूले बेलैमा सहमति–समझदारी गर्न सके भने प्रदेश सरकारहरूले केही साताभित्रै पूर्णता पाउनेछन् ।

आम नागरिकमा चुलिएको सुशासन र समृद्धिको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्दै प्रदेशको जग पनि सुदृढ पार्नुपर्ने यो समयमा राजनीतिक दलहरू संवदेनशील नहुने हो भने प्रदेश सरकार गठन निश्चय पनि चुनौतीपूर्ण छ ।

दलहरूले प्रदेश सरकार गठनलाई भागबन्डा मिलाउने, कसैलाई अवसर दिलाउने माध्यमका रूपमा उपयोग गर्ने होइन, सक्षम र योग्य व्यक्ति छान्नुपर्छ । प्रदेशको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा रहने प्रदेश सरकारमै सम्बन्धित प्रदेशको भविष्य निर्भर हुने भएकाले समेत दलहरूले विवेकसम्मत निर्णय गर्नुपर्ने गठनताका नै हो ।

राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिअनुसार सातवटा प्रदेशमध्ये चारवटामा एमाले, दुइटामा माओवादी केन्द्र र एउटामा संघीय समाजवादी फोरमको नेतृत्वमा सरकार बनिरहेका छन् ।

सबैमा संयुक्त सरकार रहनेछन् यद्यपि वाम गठबन्धनका एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता प्रक्रिया उत्कर्षमा छ । प्रदेश १ र ३ मा एमालेको एकल बहुमत भए पनि अहिले संयुक्त रूपमै सरकार गठन हुँदै छ । अन्य प्रदेशमा कसैको एकल बहुमत नभए पनि साझेदार दलहरूको स्पष्ट बहुमत छ । 

संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार सञ्चालनको अभ्यास पहिलोपटक हुँदै गरेकाले आपसमा असमझदारी, विवाद सिर्जना हुने सम्भावना उत्तिकै छ । प्रदेश सरकार गठन गर्दै गर्दा केन्द्र र स्थानीय सरकारसँग समन्वय प्रभावकारी ढंगले गर्न सक्ने व्यक्तिहरू दलहरूको रोजाइमा पर्नुपर्छ ।