केन्द्रीय संस्करण

कारगारमा दर्जनौ व्यक्ति पुर्पक्षमै बस्न बाध्य

person access_timeफागुन २, २०७४ chat_bubble_outline0

–सञ्जितकुमार मण्डल 

गौशाला– मुद्दाको अन्तिम फैसला समयमै नपठाउँदा महोत्तरी जिल्ला जलेश्वर कारागारमा दर्जनौँ व्यक्ति वर्षौंदेखि पुर्पक्षमै बास्न बाध्य छन् ।  कानून बमोजिम कुनै पनि अपराधका कसुरदारलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका लागि कारागारमा पठाइएका व्यक्तिका हकमा बढीमा दुई वर्षभित्र मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । 

धनुषा, महोत्तरी र केही वर्षदेखि सर्लाही जिल्लासमेतको संयुक्त कारागारको रुपमा रहेको जलेश्वर कारागारमा विभिन्न मुद्दामा दर्जनौँ व्यक्ति वर्षौंदेखि आ–आफ्ना मुद्दाको अन्तिम किनाराको प्रतीक्षामा पुर्पक्षमै बसिरहेका छन् ।  धनुषा जिल्लाको चोराकोयलपुर–६ बस्ने कर्तव्य ज्यान मुद्दाका बेचन यादव भन्ने रामईश्वर यादव धनुषा जिल्लाको आदेशानुसार जलेश्वर कारागारमा २०६६ कात्तिक ४ गतेदेखि नै पुर्पक्षमा बसिरहेका छन् । आठ वर्ष बितिसक्दा पनि उनको मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेको छैन । 

कर्तव्य ज्यान मुद्दामा आरोपित धनुषाकै यज्ञभूमि–५ बस्ने रामदुलार मण्डल पनि उक्त अदालतको आदेशमा २०६८ जेठ २७ गतेदेखि नै फैसलाको प्रतीक्षामा पुर्पक्षमै कारागारमा बसिरहेका छन् ।  धनुषाको महेन्द्रनगर–१ बस्ने कर्तव्य ज्यान मुद्दाका आरोपी शत्रुधन यादव छ वर्ष देखि, धनुषाकै चोराकोयलपुर–२ बस्ने कर्तव्य ज्यान मुद्दाका आरोपी उमेश मुखिया भन्ने उमेश यादव छ वर्षदेखि, सप्तरीको बिसरहिया–८ बस्ने कर्तव्य ज्यान र ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाका आरोपी शिवम् भन्ने जयप्रकाश चौधरी पाँच वर्ष देखि आ–आफ्ना बिरुद्ध दायर मुद्दाको अन्तिम किनाराको प्रतिक्षामा छन् । 

महोत्तरी जिल्ला अदालतका न्यायाधिवक्ता सुदीप दंगालले मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको दाफा १४ अनुसार “शुरु मुद्दा फैसला हुँदा प्रतिवादी परेको वा पर्ने अवस्था पुगेको मितिबाट एक वर्षभित्रमा फैसला गर्नुपर्ने”, “पुनरावेदन अदालतबाट फैसला हुँदा शुरु मिसिल प्राप्त भएको मितिबाट छ महिनाभित्र फैसला गर्नुपर्ने”, “बुझ्नुपर्ने प्रमाण बुझिसकेपछि माथि लेखिए बमोजिम फैसला गर्ने म्याद बाँकी भए पनि मुद्दा फैसला गर्नलाई ३५ दिनभन्दा ढिलो गर्न नहुने बताउँछन् । 

कुनै पनि मुद्दामा पुर्पक्षमा बसिरहेका व्यक्तिका मुद्दामा अदालतले बढीमा दुई वर्षभित्र अन्तिम फैसला दिनुपर्ने मुलुकी ऐनमा उल्लेख छ । जलेश्वर कारागारमा वर्षौंदेखि पुर्पक्षमा आरोपी बसिरहे पनि कारबाही अघि बढिरहेको छैन् ।  धनुषा जिल्लाको जनकपुर उपमहानगरपालिका–१४ बस्ने मुकेश कर्ण, धनुषा जिल्लाकै सपही–१ बस्ने फोटो प्रकाश भन्ने सुरेशकुमार कर्ण र महोत्तरी जिल्लाको डाम्हीमडै–६ बस्ने छोटे भन्ने रिपेन्द्र झा पनि धनुषा जिल्ला अदालतको आदेशमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पाँच वर्षभन्दा बढीदेखि पुर्पक्षमा जलेश्वर कारागारमा बस्दै आएका छन् । 

त्यस्तै धनुषा जिल्लाको जनकपुर उपमहानगरपालिका–५ बस्ने कर्तव्य ज्यान र लागुऔषध मुद्दाका अमरकुमार साह पनि धनुषा जिल्ला अदालतको आदेशमा २०६९ पुस २० गतेदेखि नै पुर्पक्षमा जलेश्वर कारागारमा बस्दै आएका छन् । साह पुर्पक्षमै करिब पाँच वर्षदेखि जलेश्वर कारागारमा बस्दै आए पनि अदालतबाट उनको मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेको छैन । 

महोत्तरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ब्रजेश प्याकुरेल पुर्पक्षमा बसेको व्यक्तिका जुनसुकै मुद्दाको हकमा पनि मुद्दाको अंग पुगेको ‘एक वर्षभित्र र पुनरावेदनमा छ महिनाभित्र’ मुद्दा फैसला गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताउँछन् ।  अहिले सर्वोच्च अदालतको रणनीतिक योजनाअनुसार पनि कुनै पनि मुद्दा १८ महिना वा बढीमा दुई वर्षभित्र फैसला गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ तर यस्ता मुद्दामा अभियुक्तको आफ्नै कारण, अदालत, कानून व्यवसायी र पुराना कानूनले गर्दा आवश्यकभन्दा निकै बढी समय लाग्ने गरेको न्यायाधीश प्याकुरेलको भनाइ छ । 

कुनै मुद्दामा एकभन्दा बढी अभियुक्त संलग्न रहेको र तीमध्ये केही पक्राउ र केही फरार रहेको अवस्थामा सबै प्रतिवादी चुक्ता (उपस्थित) नहुञ्जेलसम्म मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्न नसकिने, यस्तो मुद्दामा म्याद तामेल गर्न र वारेन्ट जारी गर्न निकै समस्या हुने गरेको छ भने कतिपय अवस्थामा अभियुक्तको वतन, घर फेला नपर्ने, साक्षी प्रमाण बुझ्ने प्रक्रियामा ढिलो हुनुका साथै समस्या हुने, मुद्दा चलिरहँदा कानून व्यवसायीले पटक पटक पेशी सार्ने र अदालतमा पनि मुद्दाको बढी चाप हुँदा त्यस्ता मुद्दाले सुनुवाइको पालो नपाउनु र अन्य विभिन्न कारणले पनि पुर्पक्षमा रहेका व्यक्तिको मुद्दाको अन्तिम फैसला समयमै नआउने उनी बताउँछन् । 

कारागार ऐन, २०१९ को दाफा १८ ९१० अनुसार म्याद तोकिई थुनिए वा कैद परेका थुनुवा वा कैदीलाई सो म्याद सकेपछि प्रचलित कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेशमा २४ घण्टाभित्र जेलरले थुना वा कैदबाट मुक्त गरिदिनुपर्छ ।  त्यस्तै दफा १८ ९२ ०अनुसार पुर्पक्षका लागि थुनिएकामा निज कारागारभित्र थुनिएको छ महिनासम्ममा पनि कैद म्याद ठेकिएको रहेनछ वा निजलाई थुनाबाट मुक्त गर्ने आदेश आएको रहेनछ भने छ महिना नाघेको तीन दिनभित्र जेलरले सो सम्बन्धी सबै कुरा खुलाई त्यस्तो थुनुवालाई थुन्न आदेश दिने अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतसम्म प्रतिवेदन गर्नुपर्छ । 

त्यसैगरी दाफा १८ ९३० अनुसार कुनै थुनुवा वा कैदीलाई छाड्नुपर्ने गरी फैसला वा आदेश भएकामा त्यसको सूचना अविलम्ब सम्बन्धित कारागारलाई पठाइदिनुपर्ने व्यवस्था रहेको महोत्तरी कारागारका जेलर शोभेन्द्र ठाकुर बताउछन् ।  सो बमोजिम कुनै पनि थुनुवा वा कैदीलाई मुक्त गर्ने आदेश आउनेबित्तिकै प्रक्रिया पूरा गरेर छाडिदिने गरेको र प्रत्येक वर्ष बडादशैँ, संविधान दिवसजस्ता समयमा पनि पुराना कैदी वा बन्दीलाई कैद माफीका लागि कारागार प्रशासनले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उनी बताउँछन् ।  
 

रासस

राष्ट्रिय समाचार समिति नेपालकाे  सरकारी समाचार संस्था हाे ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ