केन्द्रीय संस्करण

कसरी छापिन्छ ‘नेपाल गजेट’ अर्थात सरकारको आधिकारिक मुखपत्र ?

person access_timeमाघ २४, २०७४ chat_bubble_outline0

प्रकाशन हुन थालेको १५ वर्ष ५ महिना २३ दिनपछि ‘नेपाल गजेट’ राजपत्रको नाममा प्रकाशित हुन थाल्यो । संवत् २०२३ माघ १७ बाट नेपाल गजेटलाई नेपालीकरण गरिएको थियो । ००८ साउन २३ बाट प्रकाशित राजपत्र सरकारको आधिकारिक मुखपत्र हो । राजपत्रलाई सरकारको आधिकारिक प्रकाशन वा दस्तावेज पनि भनिन्छ ।

राजपत्रमा राष्ट्रपतिद्वारा जारी सम्बोधन, विधायिका संसद्बाट पारित ऐन, नियम, अध्यादेश र सरकारी सूचना प्रकाशित गरिन्छन् । राजपत्र प्रकाशनको आफ्नै प्रक्रिया छ । सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत मुद्रण विभागले राजपत्र प्रकाशित गर्छ ।

राजपत्र संख्या (नियमित अंक) र अतिरिक्तांक (अरि) गरी दुई तरिकाले प्रकाशित गरिन्छन् । प्रत्येक साताको सोमवार प्रकाशित हुने संख्या (नियमित अंक) मा ऐन र अध्यादेशसँगै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित सूचना तथा नियमावली रहने मुद्रण विभाग महानिर्देशक बलभद्र गिरीले जानकारी गराए ।

महानिर्देशक गिरीका अनुसार सरकारले निर्णय गरेको मिति उल्लेख गरी संविधान, ऐन, अध्यादेश, नियमावली र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित सूचना संशोधन गरी सोही मितिदेखि लागू गर्नेगरी प्रकाशन गरिने राजपत्रलाई अतिरिक्तांक भनिन्छ । ‘राजपत्र त्रुटिरहित हुनुपर्छ,’ उनले सुनाए, ‘गल्ती भइहालेमा सच्याएर पुनः प्रकाशन गरी सबैको हातमा पुर्याउनुपर्छ । पुर्याउँदै आएका छौं ।’

राजपत्र प्रकाशित भएपछि मुद्रण विभागले लगाउने छापलाई किस्ट भनिन्छ । किस्ट लगाएपछि मात्रै राजपत्रले वैधानिक पाउँछ ।

राजपत्र ६ खण्डमा प्रकाशित गरिन्छ । विभाजित खण्डअनुसार भाग–१ मा संविधान वा संविधानसरहका घोषणापत्र, भाग–२ मा व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेका ऐन तथा अध्यादेश र भाग–३ मा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नियमावली तथा सरकारबाट जारी आदेश वा अधिकारपत्र प्रकाशन गरिन्छ ।

राजपत्र डट डीओपी डट जीओभी डट एनपीका अनुसार भाग–४ मा संविधानअन्तर्गत नियुक्ति तथा सूचना, भाग–५ मा ऐन, नियम वा आदेशअन्तर्गत सरकारको निर्णयबमोजिम राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने भनी उल्लेख भएका सूचना र भाग–६ मा नेपाल पक्ष भएका सन्धि तथा सम्झौता प्रकाशित गरिन्छ । 

मुलुक संघीय संरचनामा गएको छ । राजपत्र स्थानीयस्तरमा प्रकाशित हुन थालेको छ । ‘मुद्रण विभाग रहने कि नरहने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ,’ महानिर्देशक गिरीको मान्यता छ, ‘जोसुकैले प्रकाशित गरे पनि सरकारको मुखपत्र भएकाले राजपत्रको इतिहास मेटाइनुहुँदैन । त्यो अवस्था देखिएको छैन । तर स्थानीय, प्रदेश र संघमा छुट्टाछुट्टै प्रकाशित हुन थालेपछि राजपत्र धेरैवटा हुने देखिएको छ । त्यसो हुँदा पहिलेको इतिहास मेटिएला कि ?’

राजपत्रमा प्रकाशित नभई कुनै पनि कानुनले वैधता पाउँदैन । तसर्थ, यसको महत्व धेरै छ । त्यसैले राजपत्रलाई सबैले विश्वास गर्छन् । सरकारले धेरै कार्यालयलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने राजपत्र हिजोआज सबै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला अदालत, जिल्ला विकास समिति र सरकारी वकिल कार्यालयमा मात्रै उपलब्ध गराउँछ । अन्यले ग्राहक बन्नुपर्छ । उल्लिखित कार्यालय र ग्राहकलाई राजपत्र हुलाकमार्फत पठाइन्छ ।

राजपत्र फुटकर रूपमा समेत बिक्री हुने गरेको छ । राजपत्रको ग्राहकलाई हुलाकमार्फत रजिष्टरी र साधारण पत्रका रूपमा पठाउँदा क्रमशः १ हजार १ सय ६० र ७ सय ४५ रुपैयाँ पर्छ । यसैगरी,  मुद्रण विभागमार्फत सदस्यलाई बुझाउँदा १ हजार १ सय ६० र विभागमा स्वयम् उपस्थित भई लिँदा ५ सय ९० रुपैयाँमा वार्षिक ग्राहक बन्न सकिन्छ । ग्राहक नबनेका व्यक्ति वा संघ–संस्थालाई आवश्यक राजपत्रको मूल्य निर्धारण गरिएको छ । मुद्रण विभागका अनुसार, प्रतिराजपत्र एकदेखि आठ पेजको पाँच, नौदेखि २४ पेजको १०, २५ देखि ४० पेजको १५, ४१ देखि ५६ पेजको २०, ५७ देखि ७२ पेजको २५, ७३ देखि ९६ पेजको राजपत्रलाई ५० रुपैयाँ र ९७ देखि माथिको राजपत्रलाई प्रतिपेज २८ पैसा थप शुल्क लाग्नेछ ।

झन्डै ३ वर्ष लगाएर मुद्रण विभागले ००८ देखिकै राजपत्र वेबसाइटमा राखिसकेको छ । मोबाइल एप पनि सुरु भइसकेको छ । वेबसाइटमा राखिए पनि राजपत्रको झन्डै २ हजार ग्राहक छन् । ‘ग्राहक थपिँदै गएका छन्,’ उनले जानकारी गराए, ‘मानिसको पढ्ने प्रवृत्ति फरक देखियो । वेबसाइटमै राखिए पनि प्रकाशित प्रति पढ्न रुचाउने घटेका छैनन् ।’  

सरकारी कार्यालय, कानुन व्यवसायी, सर्वसाधारण ग्राहक रहेको राजपत्र एकपटकमा झन्डै २ हजार २ सय प्रति प्रकाशित गरिन्छ । माग भएमा पुनः प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसो भएकाले कुनै पनि राजपत्र खेर जाँदैन ।  

अहिलेसम्म १ देखि १ हजार पेजसम्मका राजपत्र प्रकाशित भएका छन् । पेज हेरर प्रकाशन गर्ने समय लाग्छ । ७० ग्रामको कागजमा प्रकाशित गरिने राजपत्रको आकार २३÷३६ रहेको छ ।

राजपत्रको छुट्टै ‘प्रोपर्टी’ छैन । मुद्रण विभागअन्तर्गत राजपत्र शाखा रहेको छ । मुद्रण विभागले राजपत्रमात्रै नभएर अन्य सामग्रीसमेत प्रकाशित गर्दै आएको छ । विभागको भौतिक सम्पत्ति भनेको छापाखाना हो । त्यसपछि राजपत्रमा लगाइने आधिकारिक छाप रहेको छ । कागज हुने नै भए । राजपत्रका लागि मात्रै नभएर मुद्रण विभागमा १ सय ६९ जनाको दरबन्दी छ ।

दीपेन्द्र राई

दीपेन्द्र राई रातोपाटीका लागि फिचर स्टोरी लेख्छन् । 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

X