केन्द्रीय संस्करण

सुशासित र जवाफदेही स्थानीय सरकार

person access_timeमाघ १४, २०७४ chat_bubble_outline0

व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकारसहितको स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि आफ्नो ठाउँ, आफ्नो गाउँ र नगर निर्माणको महत्वपूर्ण अभिभारा प्राप्त भएको छ । विभिन्न नीतिहरूको निर्माण, कार्यान्वयन मार्पmत स्थानीय नागरिकहरूको जीवन सहज बनाउने अभियानको नेतृत्व नागरिकहरूले निर्वाचन मार्फत सुम्पिएका छन् । यो गहन जिम्मेवारीप्रति जवाफदेही बन्दै नागरिक जीवनलाई सहज र समृद्ध बनाउने योजनाबद्ध कामको थालनी हुनु  आवश्यक छ ।

विद्यमान अवस्थामा स्थानीय सरकार र नागरिकबीचको नागरिक सम्बन्ध त्यति सहज छैन । स्थानीय सरकारका सेवा सुविधाहरूमा स्थानीय सीमान्तकृत समुदायको पहुँच स्थापित छैन । उत्पादनका साधन, राज्यका सेवा सुविधाहरूमा निश्चित वर्गको हालीमुहाली रहँदै आएको विगतबाट हामी माथि उठ्न सकेनौँ भने नागरिकहरूको उच्च आकाङ्क्षाहरूमाथिको घात हुन सक्छ । अभाव, गरिबी र जीविकोपार्जनमा कठिनाइ भोग्दै आएका नागरिकहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, खाना, आवास र रोजगारबाट वञ्चित रहेका छन् । 

कृषिमा काम गर्ने तर आफ्नो उत्पादनले ३ महिना खान नपुग्ने अवस्थामा रहेका नागरिकमा नेपालको राजनीतिक परिवर्तन, राज्यको पुनर्संरचना र अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको उपस्थितिले पनि सम्बोधन गर्न सकेन भने नागरिकहरूमा निराशाबाहेक अरू काम लाग्ने छैन । तसर्थ सरकार हाम्रो हो, हामी सरकारका सेवा सुविधाहरू सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्छाँै र सरकारका काम कारवाहीहरू सुशासित, नागरिकप्रति जवाफदेही र सामाजिक न्यायमा आधारित छ भन्ने कुराको सन्देश प्रवाह अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । 

नेपालमा धेरै लामो समयपछि स्थानीय तहको निर्वाचन ऐतिहासिक रूपमा सम्पन्न भएकोछ । नेपाली नागरिकहरूले आफूले छनौट गरेको जनप्रतिनिधि मार्पmत स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर र जिम्मेवारी प्रदान गरेका छन । नेपाल राज्यको पुनर्संरचना मार्पmत स्थानीय नागरिकका आवश्यकता र अपेक्षाहरूको परिपूर्तिका लागि स्थानीय तहको नेतृत्व क्रियाशील हुनु आवश्यक छ । 

वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादनमा वृद्धि, त्यसको न्यायपूर्ण वितरण र स्थानीय ज्ञान, सीप, क्षमता र स्रोतसाधनहरूको अत्यधिक प्रयोगका माध्यमबाट स्थानीय विकास प्रयासलाई दिगो बनाउँदै आम नागरिकहरूको समुन्नति, कानुनको शासन, बहुलताको सम्मान, स्वतन्त्रता, न्याय, स्वायत्तता, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, सामाजिक न्यायको स्थापना र सामूहिक भलाइका लागि स्थानीय सरकार मूल रूपमा केन्द्रित हुनुपर्दछ ।
नागरिकहरूको जीवन सहज बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति र आधारभूत मानवअधिकारको सुनिश्चितता मार्पmत जनउत्तरदायी र जवाफदेही स्थानीय सरकार अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । यो आवश्यकता परिपूर्तिका लागि नागरिकहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता, स्वामित्व तथा स्थानीय ज्ञान, सीप, क्षमता तथा स्रोतहरूको पहिचान, परिचालन र संरक्षणका माध्यमबाट नागरिक सचेतनाको अभिवृद्धि, नागरिक कर्तव्यको पालना तथा सुशासित स्थानीय सरकारको बीचमा असल सम्वन्ध र सहकार्य आवश्यक छ ।

लोकतान्त्रिक स्थानीय सरकारका मूल्य मान्यता एवम् सिद्धान्तहरूलाई व्यवहारमा उपयोग गर्दै नागरिक दबाब समूहको आवाजलाई सकारात्मक रूपमा लिने र स्थानीय सरकारका काम कारवाहीहरू माथि गरिने स्वस्थ्य एवम् तथ्यपूर्ण आलोचनाहरूलाई ग्रहण गर्दै आफ्ना व्यवहारहरूमा गरिने परिवर्तनले नै सरकारलाई सबल र सक्षम बनाउँदै जनताप्रति थप जवाफदेही बनाउनका लागि योगदान गर्छ । 

स्थानीय सरकारका विधायकी अधिकारहरूको प्रयोग गर्दै जनमुखी नीति निर्माणमा आम नागरिकहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नका लागि उपयुक्त र सहज खालको नीति, प्रकृया र योजनाहरूको निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा समेत स्थानीय सरकारकै हो । लोकतान्त्रिक विधि प्रकृयाहरूको अवलम्बन गर्दै छिटो र छरितो सेवा प्रवाह गर्ने, निर्णय प्रकृयालाई सहज र पारदर्शी बनाउँदै नागरिकहरूले तिरेको कर नागरिककै हितमा खर्च गर्ने मान्यतालाई स्थापित गर्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती हो । 

सम्पन्न गरिएका योजनाहरूको टिकाउ र दिगोपना खोज्ने, त्यसका लागि वातावरण मैत्री विकास प्रकृयालाई अघि बढाउने र सरकारले स्थानीय नागरिकहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता खोज्दै हरेक चरणमा नागरिकहरूबाट त्यो कामको वैधता खोज्ने विधि र तरिका तथा प्रकृयाहरूको निर्माण गदै नागरिक तहको सन्तुष्टि खोज्ने तहको प्रकृया निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।

स्थानीय सरकारमा काम गर्ने कर्मचारीतन्त्रलाई प्रारम्भदेखि नै नागरिकको सेवकका रूपमा स्थापित गर्नु अर्को ठूलो चुनौती हो । झण्झटिला प्रकृयाहरूको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कर्मचारीतन्त्र र नागरिकबीचको सम्बन्धमा चिसोपना आउने विगतको स्थितिलाई समाप्त पार्दै हरेक नागरिकले लिन आउने सेवा सुविधाहरू प्रदान गर्नकै लागि कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको र नागरिकले नै तिरेको करबाट आफूले सेवा सुविधाको उपयोग गरिरहेको यर्थाथतामा कर्मचारीतन्त्रलाई  नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउनु आवश्यक छ । यसका लागि स्थानीय सरकार संवेदनशील हुनुपर्दछ ।
हाम्रो शासन प्रणाली बिगतमा कस्तो थियो, हामीले शासकीय प्रणालीलाई वर्तमान कस्तो बनाउने र भविष्यका सन्ततीहरूलाई कस्तो नेपाली शासन ब्यवस्था छोडेर जाने भन्ने परिकल्पनाका साथ स्थानीय सरकारहरू अघि बढ्नु आवश्यक छ । 

कुनै पनि मुलुकको विकास र आर्थिक समृद्धि त्यस देशमा उपलब्ध साधनस्रोत तथा त्यसको उपयोगमा निर्भर रहन्छ । स्वस्थ, शिक्षित तथा उद्यमशील जनशक्ति भएमा अन्य भौतिक साधन र स्रोतहरूको बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग गर्न प्रयत्नशील रहन्छ । यस्तै भौतिक साधन र स्रोतहरूको प्रचुरताले सम्पन्नताको सम्भावनालाई फराकिलो पार्दै लग्छ । यसको उपयोगका लागि उच्च प्रविधि व्यापक सर्भेक्षण र लगानीको आवश्यकता पर्छ । 
नेपालमा जनशक्ति, जलशक्ति, भूमि, वन, खनिज र पर्यटन आदि प्रमुख स्रोतहरू हुन् । यिनीहरूको समुचित संरक्षण उपयोगको नीति बन्नु आवश्यक छ । मुलुकको विकास गरी जनताको जीवनस्तर माथि उठाउन योजना तर्जुमा गरेर मात्र उपलब्धि भएको मान्न सकिँदैन । वास्तवमा योजनाले निर्धारण गरेका उद्देश्य एवं लक्ष्यहरू हासिल गर्ने माध्यम भनेको योजनामा लक्षित गरिए अनुसार आयोजना, कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयन हो । तसर्थ, योजनाको उपलब्धि हासिल गर्नका लागि यसको कार्यान्वयन पक्षमा विशेष जोड दिनु आवश्यक हुन्छ ।
विगतको लामो अनुभवको आधारमा सन्तुलित विकासमा विशेष जोड दिइएको छ । सन्तुलित विकास भन्नाले मानिसको चेतना तथा भौतिक विकासका प्रयत्न भन्ने बुझिन्छ, जसले विकासलाई चिरस्थायी गराउँदछ । स्थानीय ज्ञान, सीप, क्षमता र स्रोतहरूको परिचालन मार्पmत गरिएको विकासको स्वामित्व स्थानीय समुदायकै हुने भएकाले त्यस्तो विकास दिगो हुन्छ, जुन विकास संरचनाहरूको परिचालन, उपभोग र संरक्षण गर्ने जिम्मा स्थानीय समुदायका मानिसहरूले नै लिन्छन् । 

भविष्यको जनसङ्ख्या, आवश्यकता र वातावरणलाई ख्याल गरेर स्थानीय समुदायले नै बनाएका योजनाहरू वास्तवमा दिगो र प्रभावकारी हुन्छन् । बाटो बनाउँदा कम्तीमा पानी, बिजुली, टेलिफोन र ढल निकासको समग्र योजना बनाएर गरिने विकासले फेरि भत्काउने र पुर्ने समस्यावाट मुक्ति पाउछ । कामको गुणस्तरता, टिकाउपन र नागरिकहरूले तिरेको करको दुरूपयोग नहोस् भन्ने दृष्टिकोणले निर्माण गरिएका त्यस्ता योजनाहरूको उपभोग र संरक्षणमा स्थानीय जनसहभागिता र चासो दुवै बढ्न गई ती दिगो प्रकृतिको स्वरूपमा रहिरहन्छन् । 

“भविष्यका सन्ततीका लागि देशभित्र रहेको प्राकृतिक स्रोत र साधनको सन्तुलित रूपमा उपयोग गर्नु दिगो विकास हो । यसको मुख्य लक्ष्य पृथ्वीको गर्भमा रहेका प्रकृत्ति प्रदत्त प्राणी र वनस्पतिहरूको वंश र अनुवंश जाति र प्रजातिलाई सन्तुलनमा राखी प्राकृतिक स्रोत साधनको भण्डारमा प्रतिकूल असर हुन नदिने वातावरणको सृजना गरी मानवीय आवश्यकताको परिपूर्ति गर्नु रहेको छ ।
यस अवधारणामा राज्य, सरकार, आर्थिक शक्तिहरू (बजार) र नागरिक समाजलाई मानवीय मूल्यको समिपमा ल्याई मानिसको अन्तरनिहीत सम्भावनालाई पूर्णता दिन सक्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण प्रबल रूपमा रहेको छ ।

कुनै व्यक्ति कसरी सीमान्तीकृत हुन्छ वा छेउ लाग्दछ भन्ने विषयमा चर्चा गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ । कुनै पनि मानिस सीमान्तीकृत हुनुमा मूल रूपमा दुईवटा तत्वले भूमिका खेलेको हुन्छ । त्यो हो आर्थिक पक्ष र सामाजिक पक्ष । जब कुनै व्यक्तिको उत्पादन, उपभोग र वितरणमा नियन्त्रण छैन भने ऊ आर्थिक रूपमा कमजोर हँुदै जान्छ । आर्थिक रूपमा कमजोर हुनु भनेको आफ्ना आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने क्षमता गुम्दै जानु हो । 

अर्कोतर्फ हाम्रा कतिपय सामाजिक मूल्य मान्यता, चलन, संस्कार, धर्म आदिले केही मानिसहरूलाई उच्च स्थान दिएका छन् भने केहीलाई न्यून दर्जा दिएका छन् । जस्तो जातिगत प्रणाली, चाडपर्वहरू मान्ने परम्परा, कामको विभाजन आदि सामाजिक परम्पराले निश्चित मानिसहरू सामाजिक रूपमा हेपिएका छन् । 

गाउँलाई विकासको केन्द्रविन्दु तथा जनतालाई विकासमा लक्षित गरी विकास निर्माणका कार्यहरू व्यापक रूपमा गर्न गाउँबाट नै वा जनताबाट नै प्रारम्भ गर्नुपर्ने जुन परिकल्पना गरिएको छ, त्यसलाई मूर्त रूप दिन जनताको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य हुनजान्छ । अझ अधिकारमा आधारित विकास, समावेसी विकास जस्ता विकासमा आएका पछिल्ला अवधारणाहरू त अझै जनताको सक्रिय सहभागिताको अपेक्षा गरिएको हुन्छ । 

विगतमा प्राप्त जनसहभागिता केवल नाम मात्रका रूपमा परिणत हुनगएको कटु अनुभवलाई पनि दृष्टिगत गर्न सकिन्छ । जनसहभागितालाई व्यवस्थित, न्यायपूर्ण र योजनाबद्ध तरिकाले परिचालन गर्ने सन्दर्भमा योजनाबद्ध विकासको इतिहासमा सर्वप्रथम छैटौँ पञ्चवर्षीय योजनामा विकासमा जनसभागिता बढाउने नीतिलाई राष्ट्रियस्तरको नीतिमा समावेश गर्ने गरेको पाइन्छ । 

पछिका सातौँ र आठौँ योजनामा जनसहभागितालाई खासै महत्व दिएको नपाइएता पनि नवौँ योजनामा पुनः यसलाई महत्व दिएको पाइन्छ । यसरी नै दशौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०५९–२०६४) मा होस् वा तत्पश्चातका अन्तरिम योजनाहरूमा होस् सक्रिय तथा अर्थपूर्ण जनसहभागितालाई विशेष प्राथमिकता दिएकै देखिन्छ ।

योजनामा जनसहभागितामा जोड दिए पनि योजना कार्यान्वयनमा जनसहभागिता कत्तिको कार्यान्वयन भए वा भएनन् त्यसको लेखाजोखा महत्वपूर्ण सवाल हो । पछिल्लो चरणमा प्रत्येक विकास निर्माणमा जनताको सहभागिता बढीभन्दा बढी जुटाउन उपभोक्ता समितिहरू निर्माण गर्दा सबै तहका जनता महिला, पुरुष, दलित, जनजातिको समुचित सहभागिता गराउने लक्ष्य लिइएको पाइन्छ ।
 यसै अनुरूप हाल आएर मुख्यरूपमा जनता केन्द्रित विकास निर्माणहरू जस्तैः खानेपानी तथा सरसफाई, सिंचाइ, सामुदायिक वन, ग्रामीण सडकहरूमा जनताबाट नै योजनाहरू छनौट गर्न लगाउने परिपाटी डिमान्ड ड्राइभन एप्रोच अगाडि सारिएको छ । यसरी अगाडि बढाइएको विकास प्रक्रियामा जनताको योजनाप्रति आफ्नोपनको सोचाइ, स्वामित्वबोध हुने भएकाले यस्ता योजनाहरू सफल र दिगो हुने गरेका छन्  । 

 आफ्ना लागि भइरहेको विकास निर्माणका क्रियाकलापहरूमा सबै जनताहरूको सक्रिय तथा अर्थपूर्ण सहभागिता अझै बढाउनुपर्ने चाहिँ देखिन्छ नै । यसको लागि सामाजिक, आर्थिक, संरचनात्मक प्रकृतिका सबैखाले सरकारी वा गैरसरकारी क्षेत्रबाट गरिने नीति, रणनीति, योजना, आयोजना, कार्ययोजना निर्माण लगायतका यावत कुराहरूमा विभिन्न खाले उपभोक्ता तथा सरोकारवालाहरूको प्रत्यक्ष तथा सक्रिय सहभागिता नितान्त जरुरी छ ।

कथित तल्लो जातको भनिने मानिसहरूलाई मन्दिरमा जान नदिनु, सामाजिक निर्णयमा महत्व नदिनु, उनीहरूको लागि पानी पँधेरो अलग बनाउनु, सार्वजनिक ठाउँमा सँगै बस्न नदिनु जस्ता व्यवहारले उनीहरू हेपिँदै जान्छन् र यस्ता व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत तथा सामाजिक मूल्य घट्दै जान्छ । 

यस वर्गका मानिसहरूले मान्ने चाडपर्व तथा संस्कारहरूले पनि उनीहरूलाई कमजोर तुल्याइरहेको हुन्छ । जब कुनै मानिसको आर्थिक अवस्था पनि कमजोर छ र सामाजिक तलन संस्कारले पनि ऊ हेपिएको छ र उसको कुनै मूल्य छैन भने त्यस्तो अवस्थामा उसको आफ्नै जीवनमाथिको नियन्त्रण वा आफ्नो जीवनमाथिको निर्णय गुम्दछ भने सामाजिक निर्णय प्रकृयामा पनि यस किसिमका मानिसहरूको गणना गरिँदैन । यस प्रकार कुनै पनि समुदायका मानिस आर्थिक तथा सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा कामजोर हँुदै जाने र नियन्त्रण गुमाउँदै जाने प्रकृयालाई सीमान्तीकरण भनिन्छ ।

सुशासन स्थापनाका लागि निर्माण गरिएका नीति, ऐन कानुनहरूको कार्यान्वयन भएको छैन र व्यवहारमा भ्रष्टचारले संस्थागत स्वरूप लिएको छ । स्थानीय निकाय नागरिकप्रति अनुत्तरदायी हुने, जवाफदेहीताको अभाव, निर्णय प्रकृया अपारदर्शी हुने र तोकिएको समयमा योजना तथा कार्यक्रमहरू पूरा नहुने, हरेक वर्ष जेठ असारमा सम्पन्न हुने विकास आयोजनाको असारे विकास नीतिले सम्पन्न गरिएको विकासका भौतिक पूर्वाधारहरूको काम गुणस्तहीन हुने र हरेक वर्ष त्यही प्रकृयाको निरन्तरता जारी रहनु जस्ता विकृतिहरू मौलाएका छन् । यसमा मूल रूपमा राज्य जिम्मेवार छ भने नागरिक तहमा पनि समस्याहरू विद्यमान रहेका छन् ।

सहभागिताको मूल लक्ष्य नै स्रोत साधनका पहिचान परिचालन र त्यसको उपयोगमा लाभग्राही मानिसहरूको पहुँच एवं नियन्त्रणलाई सुनिश्चित गर्नु हो ।  जसका लागि जुन योजना एवं क्रियाकलापको परिकल्पना गरिन्छ, सो योजनामा सम्बन्धित मानिसहरू नै अर्थपूर्ण रूपमा संलग्न हुन सकेनन् भने मानिसहरू स्रोतको पहुँचबाट सीमान्तीकृत हुन्छन् र सम्बन्धित योजनाबाट मानिसहरूले लाभ लिन सक्दैनन् ।

जनादेश प्राप्त स्थानीय सरकारहरू गतिशील बन्न सकेनन् भने ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा’ हाम्रो नारा र भाषण त बन्न सक्छ तर आम नागरिकहरूले स्थानीय सरकारबाट प्राप्त सेवा सुविधाहरू सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्दैनन् र नेपालको सङ्घीय शासन प्रणाली तथा राज्यको पुनर्संरचनाको प्रतिफलमा आम नागरिकहरूको पहुँच स्थापित हुन सक्दैन । त्यसैले सुशासित, जवाफदेही र आम नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व बहन गर्नका लागि स्थानीय सरकारमा समावेश हाम्रो नेतृत्व तयार हुनैपर्छ ।
Champha.bhandari@gmail.com

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

X