काठमाडौँ–मन्त्रिपरिषद्का पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुरुप द्वन्द्वपीडितलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।  मिडिया एक्सन नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘शान्ति प्रक्रियामा सञ्चार माध्यमको भूमिका’ विषयक गोष्ठीमा उनले २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएअनुरुप पीडितलाई सम्बोधन गर्न जरुरी भएको बताए । 

पूर्व अध्यक्ष रेग्मीले भने, “सशस्त्र द्वन्द्वका बेलामा मानवताविरुद्वको अपराध गर्नेलाई सजाय, पीडितलाई मेलमिलाप गर्ने, पीडितलाई परिपूरणका काम गर्नुपर्छ, सबै न्याय प्रक्रियामा शान्ति जरुरी छ ।”  शान्ति सम्झौता भएको आठ वर्षपछि द्वन्द्वकालीन दुई आयोग गठन भएपनि आवश्यक ऐन संशोधन नहुँदा काम गर्न कठिनाई भएको उनले बताए ।  बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले सरकारले शान्ति सम्झौता भएको निकै समयपछि आयोग गठन गरेपनि सरकारले संक्रमणकालीन शान्ति प्रक्रियाका रुपमा आयोगलाई नहेरेको बताए। 

अध्यक्ष मल्लिकले भने, “आयोगले पीडितको हकमा कति काम गरेको छ ? कति काम गर्नुपर्ने हो ? सरकारले यसमा कति सहयोग गरेको छ भन्ने बारेमा सञ्चार माध्यमले विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।” 

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार ऐन संशोधन नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले पनि सहकार्य गर्न इन्कार गरेको हुनाले जतिसक्दो छिटो सरकारले ऐन संशोधन गर्न जरुरी भएको बताए । 

अध्यक्ष गुरुङले भने, “सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप ऐन संशोधन जतिसक्दो छिटो गर्न जरुरी छ ।”  राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता मोहना अन्सारीले द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितलाई पनि सहभागी गराएर अनुसन्धान गर्न जरुरी भएको धारणा राखे।