केन्द्रीय संस्करण

एमाले–माओवादी एकताको वैचारिक आधार

person access_timeमाघ ७, २०७४ chat_bubble_outline0

असोज १७ गतेका दिन नेपालका मुख्य बामपन्थी शक्ति र बाम पृष्ठभूमिका नेताहरुले संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनका लागि चुनावी तालमेल र एकताको घोषणा गरेपछि नयाँ बहसको प्रारम्भ भएको छ । रुप पक्षबाट हेर्दा अत्यन्तै अप्रत्यासित लाग्ने समीकरण र एकता प्रयासपछि एमाले र माओवादी बृत्तकै नेता कार्यकर्तामा एकताको वैचारिक आधारका बारेमा बहस प्रारम्भ भएको छ । यो समीकरण र एकता प्रयास कति प्राकृतिक छ ? अहिलेको एकता प्रयासको वैचारिक आधार के हो ? यस लेखमा यसबारे संक्षिप्त चर्चा गर्ने कोशिस हुनेछ ।

सन् १८९८ मा सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भयो । स्थापनाको ५ वर्षकै अन्तरालमा कम्युनिष्ट पार्टी बिभाजनको शिकार बन्यो । लेनिनको नेतृत्वमा बोल्सेभिक र प्लेखानोभको नेतृत्वमा मेन्सेभिक पार्टीका रुपमा सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीमा विधिवत् विभाजनपछि कम्युनिष्ट आन्दोलनमा नयाँ बहसको प्रारम्भ भयो । लेनिन संगठित र अनुशासित कम्युनिष्ट पार्टी चाहन्थे । तर, प्लेखानोभ खुकुलो संगठनात्मक प्रणाली चाहन्थे । अन्ततः लेनिनको पक्षमा बहुमत र प्लेखानोभको पक्षमा अल्पमत देखा पर्यो । रुसी भाषामा बहुमतलाई बोल्सेभिक र अल्पमतलाई मेन्सेभिकका रुपमा परिभाषित गरियो । त्यसयता भावत्मक रुपमा बोल्सेभिक क्रान्तिकारी र मेन्सेभिक सुधारवादी शक्तिका रुपमा विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा परिचित छन् ।

सन् १९०५ मा लेनिन नेतृत्वको सोभियत कम्युनिष्ट पार्टी (बोल्सेभिक) ले विद्रोहको झण्डा उठायो । तर, मजदुर वर्गको शक्तिशाली संगठनात्मक आधार नभएको, सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीको विभाजनको मनोवैज्ञानिक प्रभाव रहेको परिस्थितिमा विद्रोह आफैमा चूनौतिपूर्ण कदम थियो । विद्रोह सफल हुन सकेन, विद्रोहको असफलतापछि बोल्सेभिक पार्टीभित्र बोल्सेभिक र मेन्सेभिकको एकताको सवाल उठ्यो । बोल्सेभिकका क्रान्तिकारी नेता–कार्यकर्ताले प्रश्न उठाए, ‘सुधारवादी मेन्सेभिकसँग कुन आधारमा एकता गर्ने ? अहिले एकता सम्भव छैन ।’ तर, लेनिन एकताका पक्षमा थिए । एकताको औचित्य प्रष्टाउँदै लेनिनले भने, ‘मूख्य कुरा जनताको आवाज हो, जनताको चाहना हो । जनता एकताको पक्षमा छन्, त्यसकारण हामीहरु मिल्नुपर्छ ।’

एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी र नेतृत्व वृत्तमा दुई पार्टीबीचका वैचारिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विषय र दृष्टिकोणमा अन्तर रहेको व्याख्या विश्लेषण भए पनि बाम झुकाव राख्ने जनताको चाहना नेपालका कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी र बामपन्थी शक्तिहरु मिलुन् भन्ने थियो । ‘सबै बाम एक ठाम’ देखि ‘नेपालमा एउटै कम्युनिष्ट केन्द्रको आवश्यकता’ छ भन्नेसम्मका मतहरुले बेलाबखत गुरुत्वपूर्ण बहसको सिर्जना समेत गर्दथे । राजनीतिक वृत्तमा त्यसको पहल पनि हुँदै आएको थियो । अहिले त्यही जनमतको व्यवहारिक सम्बोधन भएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको शब्दमा

भन्दा ‘जनताले नेपालका कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी, बामपन्थी, देशभक्त र प्रगतिशील शक्तिहरुको एकता चाहन्थे, जनताको त्यही भावनाको सम्बोधनका लागि पनि एकता अपरिहार्य थियो ।’
एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको एकता प्रयास आकस्मिक र भावावेशका कारण भएको पक्कै होइन । एकताको दस्तावेज तयार नभए पनि मूलभूत वैचारिक मुद्धामा समान दृष्टिकोण बनाएर मात्र एकताको प्रस्तावमा सहमति जुटेको छ । जनताको बाम एकताको चाहना, एकताको वस्तुगत आवश्यकता र नेताहरुको जिम्मेवार भूमिकाका कारण एमाले र माओवादी केन्द्र एक ठाउँमा आउन सम्भव भएको हो । जनचाहना, वस्तुगत आवश्यकता र नेतृत्वको पहलकदमी बिना समीकरण र एकता प्रयास अगाडि आउन सम्भव थिएन ।

नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच सैद्धान्तिक, वैचारिक र राजनीतिक प्रश्नमा ठूलै मतभेद रहँदै आएको थियो । सन् १९५६ मा तात्कालीन रुसी कम्युनिष्ट पार्टी र चीनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीबीच चलेको महाविवादको राष्ट्रिय प्रतिबिम्व एमाले र माओवादी केन्द्रमा थियो । जनताको बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति स्वीकार गरेको एमाले सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व र राज्यको बिलोपीकरणजस्ता माक्र्सवादका आधारभूत मान्यताबाट धेरै नै पर पुगिसकेको थियो । यता माओवादी केन्द्र समाजवादी व्यवस्थामा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका लागि तयार थियो । तर, सामन्तवाद एवं साम्राज्यवादका पक्षधर शक्तिहरुलाई अंकुश लगाएर मात्र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले समाजवादको यात्रा हुँदै राज्यको बिलोपीकरण सम्भव हुने सैद्धान्तिक मान्यतामा थियो । अहिले एमाले र माओवादी केन्द्र दुवै आफ्ना पुराना मान्यता र दृष्टिकोण पूनर्विचार गर्ने ठाउँमा आइपुगेका छन् । यद्यपि, नयाँ निष्कर्षका लागि केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ ।

पार्टी एकताको गृहकार्यमा रहेका एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरु शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा समाजवादको तयारी गर्ने साझा निष्कर्षमा पुगेका छन् । समाजमा वर्गहरुको अस्तित्व कायम रहने र भिन्न रुपमा वर्गसंघर्ष झनै पेचिलो बन्दै जाने विज्ञानको अनिवार्य नियमको परिदृश्यमा शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाकै आधारमा समाजवादमा पुग्न सजिलो छैन । समाजवादको आधार तयार पार्ने काम वैधानिक मोर्चाबाट पनि अगाडि जान सक्दछ । तर, जब तयारीको चरण पुरा गरेर समाजवादमा संक्रमणको सवाल आउँछ, त्यो बेला बुर्जुवा वर्ग सहजै सत्ता हस्तान्तरणमा सहमत हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन, अझ कम्युनिष्ट पार्टीभित्रकै बुर्जुवा वर्गका प्रतिनिधिहरु पनि त्यसको विपक्षमा उभिनेछन् । विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन र वर्ग संघर्षका अनुभवहरुले पनि त्यसलाई गलत सावित गर्दै आएका छन् । यस्तो परिस्थितिमा नेपालमा मात्रै शान्तिपूर्ण संक्रमणकै बलमा समाजवादमा पुग्न सकिएला ? निकै विचारणीय सवाल छ ।

समाजवादको पूर्वशर्त उत्पादन, पूर्वाधार विकास र आर्थिक समृद्धि नै हो । समृद्धि र विकास समाजवादका आधार स्तम्भ हुन् । तर, सामाजिक न्याय र समता बिनाको समाजवाद वास्तविक समाजवाद हुन सक्दैन । समाजवाद त्यो हो, जसले राष्ट्रको समृद्धि र स्वाधीनता, जनताको न्याय र समानताको आकांक्षा र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्छ । ठूलो माछाले सानो माछा खाने ‘मत्स्य न्याय’ समाजवादको अर्थ–राजनीतिक आधारशिला होइन । खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा समाजवादमा जाने सवाल त्यही सजिलो पक्कै छैन, जति बाम एकताका पक्षमा उभिएका नेताहरुले निष्कर्ष निकालेका छन् । यसले महाधिवेशनसम्म थप बहसको खाँचो औल्याएको छ ।  

समाजवादको तयारीको चरण शान्तिपूर्ण रुपमै अगाडि जानेमा विवाद नहोला । तर, जब समाजवादमा संक्रमणको चरण आउँछ, त्यो बेला राजनीतिक संघर्षले नयाँ रुप र मोड लिन जान्छ । उत्पादनका साधन र बितरणमाथि स्वामित्व लिएर बसेको बुर्जुवा वर्ग ‘क्षमताअनुसारको काम, कामअनुसारको माम’को मान्यतामा जान राजी हुने छैन । त्यो परिस्थितिमा कुनै न कुनै प्रकृतिको राजनीतिक सङ्घर्ष अनिवार्य बन्न जान्छ । शान्तिपूर्ण, वैधानिक र कानूनी सङ्घर्षका बलमा समाजवादमा जाने एमाले, माओवादीबीच जुन सैद्धान्तिक समझदारी जुटेको छ, त्यसले पूर्णतः सार्थक रुप लिन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । तसर्थ, शान्तिपूर्ण रुपमा समाजवादी क्रान्तिको तयारी गर्ने र शक्ति सन्तुलनको विश्लेषणका आधारमा समाजवादमा संक्रमण गर्ने ढोका खुल्ला राखेर अगाडि बढ्नु नै अहिलेका निम्ति बुद्धिमत्तापूर्ण वैचारिक बाटो हुन सक्दछ । 

आज विश्वमा कार्ल माक्र्सले परिकल्पना गरेजस्तो वैज्ञानिक समाजवाद छैन । समाजवादको एउटै मोडल र चरित्र हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन । तर, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मजदुर र श्रमजीवी वर्गको प्रभुत्व नभएको व्यवस्थालाई समाजवाद मान्न सकिँदैन । क्युवा, चीन, उत्तर कोरिया जस्ता थुप्रै मूलुकहरुले समाजवादको अभ्यास गरेको दावी गर्दछन्, उनीहरुको आफ्नो मौलिकता पनि छ । तर, अधिकांश देशमा मजदुर वर्गको सत्तामा अधिनायकत्व स्थापित भएको अवस्था छैन, त्यसलाई समाजवादको कुन मोडल मान्ने ? हाम्रा सन्दर्भमा नयाँ बहस जरुरी देखिन्छ । 
रुसमा समाजवादी सत्ताको स्थापना भएपछि बुर्जुवा वर्ग क्रान्तिबाट अत्यन्तै भयभित भयो । मजदुर वर्गको विश्वव्यापीकरण रोक्न बुर्जुवा र फासीवादी पार्टीहरुले समेत समाजवादको कृतिम नारा अघि सारे ।

हिटलरको नाजीवादी पार्टीदेखि विश्वका प्रमूख पूँजीवादी पार्टीहरुले पनि ‘समाजवाद’ शब्द सापटी लिए । उनीहरुले समाजवादको अपभ्रंश गरे । नेपाली कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवादको नारा त्यसको नेपाली संस्करण हो । के हामीले स्थापित गर्ने समाजवाद हिटलर वा बिपीले अघि सारेको मोडल हो ? होइन भने उत्पादनका साधन र बितरणमाथि मजदुर वर्गको नियन्त्रण बिना बलप्रयोग सम्भव होला ? यो गम्भीर बहसको सवाल हो । 

तर, एमाले र माओवादी केन्द्र शान्तिपूर्ण रुपमै समाजवादमा संक्रमण गर्न सकिने र त्यसका लागि वैधानिक, कानूनी र शान्तिपूर्ण तरिका अबलम्वन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । यहीनेर प्रश्न उठ्छ, ‘कि त एमाले र माओवादी वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने कार्यभारबाट च्यूत हुन खोज्दैछन्, कि त शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धाकै आधारमा सत्तामाथि नियन्त्रण हासिल गर्नसक्ने विश्वासमा छन् । एमाले, माओवादीले समाजवादको वर्गीय मोडल छोडेको निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन । बरु, शान्तिपूर्ण रुपमै समाजवादमा संक्रमण गर्न सकिने निष्कर्ष नै बलशाली रहेको देखिन्छ । सङ्घीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा बाम गठबन्धनले प्राप्त गरेको मत नै त्यस्तो मत हो, जसले शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाकै आधारमा समाजवादमा पुग्न सकिने विश्लेषणमा बल मिल्छ । 

शान्तिपूर्ण संक्रमणकै बलमा समाजवादमा पुग्न सकिनेमा माओवादी केन्द्रभन्दा एमालेका नेताहरु बढी विश्वस्त देखिन्छन् । यसमा मूख्यतः ४ आधार प्रमूख देखिन्छन्, १) एमाले, माओवादी लगायतका बामपन्थी शक्ति मिल्दा प्रष्ट बहुमत प्राप्त हुनु र त्यसले वैधानिक मोर्चाबाटै समाजवादमा संक्रमण गर्ने सम्भावना देखिनु, २) ब्यूरोक्रेसी र सत्ताका अभयवहरुमा बामपन्थीहरुको बलियो प्रभाव रहनु, ३) न्यायालयमाथि परिवर्तनकारी सोंच राख्न बाध्यात्मक अवस्थाको सिर्जना हुनु र ४) सत्तामा रहेर वैधानिक निर्णय गर्दा सबैले मान्ने परिस्थिति आउने विश्वास गर्नु । तत्काल प्राप्त भएको अत्याधिक बहुमतले पनि एमाले–माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा समाजवादमा जाने निर्णयमा बल पुगेको देखिन्छ ।

संसदीय प्रणाली प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणालीको एक मात्र बिकल्प होइन । बरु, प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिको एक मोडेल हो, जुन मोडेल विश्व राजनीतिमा सबैभन्दा बढी प्रयोगमा आएको छ । प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणालीलाई स्वीकार गरेपछि त्यसका विविध रुपहरु राष्ट्रिय परिस्थिति र आवश्यकता अनुरुप प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । तर, हामीकहाँ राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानेबित्तिकै समाजवादी देख्ने र अरु प्रणाली अपनाउँदा बुर्जुवा शक्ति देख्ने भ्रम छ, जुन यथार्थ होइन ।

नेपालको संविधानले समाजवादउन्मूख राज्यको परिकल्पना गरेको छ । तर, अस्थिर राजनीतिक परिस्थिति र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण तत्काल राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षा गर्न सकिन्न, त्यसको एक मात्रै बिकल्प प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमूख नै हो । यही सम्भावनाले पनि एमाले—माओवादीलाई शान्तिपूर्ण रुपमै समाजवादमा पुग्ने विश्वास बलियो बनाएको देखिन्छ । माओवादीले आफूले भन्ने गरेको सामन्तवाद, साम्राज्यवाद विरोधी शक्तिसँग राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा जाने सैद्धान्तिक मान्यताबाट खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा आउनुमा यही विश्वासले बढ्ता काम गरेको देखिन्छ ।
समाजवादको आधार तयार पार्न गणतन्त्र, संघीयता, धर्म्निरपेक्षता, समावेशी—समानुपातिक प्रणाली, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धिलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा एमाले—माओवादी दुवै सहमत छन् । यसले समाजवादको आर्थिक—राजनीतिक पूर्वाधारको काम गर्नेछ । तर, समाजवादको संक्रमण एमाले—माओवादीले परिकल्पना गरेजस्तो सहज छैन । एकताको घोषणाबाटै झस्किएको प्रतिक्रियावादी वर्ग चुपचाप बस्ने छैन, न त एकताको पक्षमा रहेकै पूँजीवादी कित्ताले समाजवादलाई सहर्ष स्वीकार्ने छ । त्यस्तो परिस्थितिमा समाजवादमा संक्रमणमा बलप्रयोग कि शान्तिपूर्ण बाटो ? भन्ने सवाल अहिले नै टुङ्गाउनु बुद्धिमत्तापूर्ण ठहरिदैन । बरु, समाजवादको आर्थिक—राजनीतिक आधार तयार भएपछि देशको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन, वर्गहरुको स्थिति, वैदेशिक शक्ति केन्द्रको भूमिका लगायतको भू–राजनीतिक परिस्थितिका आधारमा टुङ्गोमा पुग्ने गरी अहिलेलाई खुल्ला राख्नु नै उपर्युक्त हुन्छ ।

नेकपा (एमाले) को पथप्रदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद हो । तर, नेकपा (माओवादी केन्द्र) माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादलाई पथप्रदर्शक सिद्धान्तका रुपमा ग्रहण गर्दै यसको रक्षा, प्रयोग र विकासको वकालत गर्दछ । एमाले–माओवादीबीच माक्र्सवाद–लेनिनवादमा कुनै बिमति छैन । तर, जहाँसम्म माओवादीको सवाल छ, यसमा गम्भीर बहस छ । माओवाद क्रान्तिको सार्वभौम विज्ञान हो कि चीनियाँ भूमिमा प्रयोगमा आएको विशिष्ट कार्यक्रम ? यसमा पक्कै बहस होला । अहिलेकै एमाले माओवादलाई क्रान्तिको सार्वभौम विज्ञान मान्न तयार देखिँदैन । बि.सं. २०३८ सालसम्म माओत्सेतुङ् विचारधारा मान्दै आएको एमाले त्यसबाट पछि हट्नुले माओवादमाथि थप बहसको आवश्यकता छ । अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशिक देशको क्रान्तिको सार्वभौम विज्ञानका रुपमा ग्रहण गरिएको माओवादको औचित्य सकिएको छैन । बरु, तेस्रो विश्वका देशहरुमा क्रान्तिको सार्वभौम विज्ञानका रुपमा यसको भूमिका बढेर गएको छ । तसर्थ, माओवादलाई महाधिवेशनसम्म खुल्ला बहसको विषय बनाएर जानैपर्दछ, यो माओवादी आन्दोलनका लागि मात्रै नभएर जनवादी क्रान्तिको सैद्धान्तिक महत्व स्वीकार गर्ने सबैका लागि उत्तिकै महत्वको विषय हो ।   

माओवाद के हो ? माओवाद निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्त हो । अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक देशमा गरिने नौलो जनवादी क्रान्तिको सिद्धान्त हो । माओवाद नयाँ जनवादलाई संगठित गर्दै समाजवादमा क्रान्तिकारी फड्को हान्ने सिद्धान्त हो । सारमा सांस्कृतिक क्रान्तिले स्थापित गरेका वैचारिक, राजनीतिक र राजकीय मूल्यहरुको योग नै माओवाद हो । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच जुन समझदारी बनेको छ, त्यसले नेपालमा बलप्रयोगको भूमिकालाई सार्वभौम रुपमा ग्रहण गर्दैन, सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिलाई क्रान्तिको अङ्गको रुपमा अबलम्वन गर्दैन । शान्तिपूर्ण रुपमै समाजवादको अभ्यास गर्ने सैद्धान्तिक मान्यता माओवादको मूल स्प्रीड होइन । तसर्थ, आजको सन्दर्भमा माओवादको मौलिक प्रयोगतिर बहस गर्नु हाम्रा लागि जरुरी छ ।

सङ्घीय र प्रादेशिक निर्वाचनले एमाले–माओवादी एकतालाई अनुमोदन गरिसकेको छ, अब यसबाट पछाडि फर्कने ठाउँ छैन । कुनै पनि मूल्यमा एकताको विपक्षमा उभिनु हुँदैन । तर, वैचारिक मुद्धाहरुमा गहन वैचारिक बहस नगरी निष्कर्षमा पुग्नु हुँदैन । विचार जीवनको द्धीप हो, जसलाई अवमूल्यन गरेर गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन । तसर्थ, माओवाद, जनताको बहुदलीय जनवादजस्ता वैचारिक मुद्धाहरुमा बिना पूर्वाग्रह बहस गरेर नयाँ वैचारिक संश्लेषण गर्नु हाम्रा लागि अनिवार्य छ । 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ