जनादेशको अपमान र नैतिकताको खडेरी

person access_timeमाघ ५, २०७४ chat_bubble_outline0

चम्फासिंह भण्डारी
सङ्क्रमणकालीन नेपाली राजनीतिको निकासका क्रममा यतिबेला धेरै खालका आशङ्का, तनाव र निकासका प्रयासहरु सँगसँगै चलिरहेका छन् । लोकतान्त्रिक मुलुकमा नयाँ संविधान अनुसारका सङ्घीय संरचनाहरुको निर्माण र परिचालनका लागि धेरै कामहरु सम्पन्न भइसकेका छन् । स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय संसदको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका प्रकृयाहरु जारी रहेका छन् । 

संविधानले तोकेको समयभित्र नयाँ सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारहरुको गठन प्रकृयामा ढिलाइ भइरहेको छ भने जनमतको सम्मान गर्दै सत्ता हस्तान्तरणका प्रकृयामा जारी रहेको ढिलाइले गर्दा आम नागरिकहरुमा विभिन्न खालका आशङ्काहरु जीवित राखेको छ । सत्तारुढ नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अहिलेसम्म राजीनामा दिएका छैनन् र काम चलाउ सरकारका रुपमा रहेको वर्तमान सरकारका काम कारवाहीहरुले निर्वाचन मार्पmत प्राप्त जनादेशको अनादर वा अपमान गरेको महसुस गरिएको छ । 

लोकतान्त्रिक मुलुकको शासन व्यवस्थामा जनमतको सम्मान गर्ने कुरा प्रमुख काम हो । निर्वाचन मार्पmत जनमत गुमाईसकेको वर्तमान सरकारका सामु नैतिक तथा कानूनी दुवै तरिकाले सत्ता छोड्नु वाहेक अर्को विकल्प छैन । यो यर्थाथताभित्र किन अलमल हुन थालेकोछ ? किन वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजीनामा गरेका छैनन ? सत्ता हस्तान्तरणको प्रकृयालाई सहज बनाउनका लागि उनले राजीनामा दिनु आवश्यक छ कि छैन ? यदि छ भने किन ढिलाइ ? जस्ता प्रश्नहरुले नेपालका राजनेताहरुमा जनमतको अनादर गर्ने र सामान्य राजनीतिक इमानदारिता र नैतिकताको खडेरी रहेको जग जाहेर छ ।

लामो समयसम्म राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रकृया लम्ब्याउनु र निर्वाचनको तिथिमिति तोकिएपछि प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी राजधानीको घोषणापछि उत्पन्न परिस्थितिभित्र निर्वाचन आयोगले सुरक्षा चुनौती बढेको भनी दिएको अभिव्यक्तिभित्र कतै फेरि राष्ट्रियसभाको निर्वाचन रोक्ने र सत्ता हस्तान्तरणको प्रकृयालाई लम्ब्याउनका लागि खेलिएको खेल त होइन ? भन्ने प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठ्न थालेको छ । जनादेश प्राप्त राजनीतिक दलहरुसँगको संवादलाई किन घनिभूत बनाउन सकिएन ? किन सहमतिमै प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने प्रयास र प्रयत्नलाई अघि बढाउन सकिएन ? प्रश्नहरुलाई नाजायज भन्न मिल्छ र ?

लामो समयपछि नेपाली मतदाताहरुले स्थायी सरकार निर्माण गर्ने जनादेश प्रदान गरेका छन् । यसको अर्थ के हो भने नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्दै मानवअधिकार र सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिको अभियानलाई अघि बढाउँदै मुलुकमा विकास अभियानलाई गति दिन र नेपाली युवाहरु जो खाडी मुलुकहरुमा आफ्नो जोखिमपूर्ण श्रम गर्न बाध्य भएका छन । उनीहरुलाई स्वदेशमै कामका अवसरहरुको सृजना गर्दै नेपाललाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउनका लागि आफ्नो अभिमत जाहेर गरेका छन् । आम मतदाताको यो जनादेश र चाहनामाथि कहीँ कतैबाट आक्रमण हुन थाले त्यसको परिणाम सहज हुनै सक्दैन । 

हाम्रो मुलुकमा अहिले पनि नेपालका अधिकांश सीमान्तकृत समुदायका मानिसको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवनमा खासै परिवर्तन आएको छैन । छेउ पारिएका, सीमान्तकृत समुदायका मानिसमा अहिले पनि मौनताको संस्कार विद्यमान छ । उनीहरु चुपचाप बस्न मन पराउँछन् । आपूm बोल्न जान्दैनौँ, हामीले बोलेर बस्ले सुन्छ र ? हामीले बोल्याँै भने फेरि पनि जान्ने मान्छेहरुले हामीलाई दुःख दिन्छन् । पढेलेखेका मानिसहरु मात्रै जान्ने हुन् । उनीहरु सहरतिर बस्छन् । सहरका मानिसहरु सबै जान्दछन् तर हामी यस्तो दुर्गम गाउँमा बस्ने मानिसहरु केही पनि जान्दैनौँ भन्ने अर्थमा मौनता विद्यमान रहेको छ । 
यो मौनताको संस्कार तोड्नु वर्तमान समयको प्रमुख आवश्यकता हो । यसका लागि उनीहरुलाई उचित वातावरण निर्माण हुन सकेको छैन । यो उचित वातावरण निर्माण गरिदने हो भने उनीहरु आफ्ना कुराहरु बताउन सक्छन् । यसका लागि उनीहरुलाई सङ्गठित हुन मद्दत गर्ने र सामूहिक रुपमा ससाना क्रियाकलापहरुमा संलग्न गराउँदै उनीहरुको आत्मविश्वास बढाउन सकिन्छ ।

हामीलाई विकासको सरोकार किन चाहियो र ? विकास त अरुले गरिदिने विषय हो । विकास गर्ने सरकार हो । विकास दिने गैरसरकारी संस्थाहरु हुन् । हामीले के गर्न सक्छौँ र ? हामीसँग साँझ बिहानको छाक टार्न गाह्रो छ । आफ्नो उत्पादनले ३ महिना खान पुग्दैन । अरु समय किनेर खानुपर्छ तर रोजगारीका अवसरहरु छैनन् । हामीलाई खाना, बाटोघाटो, पुलपुलेँसा, खानेपानी तथा औषधी अरुले दिनुपर्छ । अरुले नदिए हामी केही गर्न सक्दैनौँ भन्ने मानसिकतामा सिङ्गो गरिब तथा सीमान्तकृत समुदाय ग्रसित छ । 

विकास मानिसहरुको जीवन सहज बनाउनका लागि हो । विकास अरुले गरिदिने विषय होइन, यो त हामी आफैले आफ्ना लागि आफै गर्ने हो भन्ने विश्वास सृजना गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि मानिसहरुलाई पर्याप्त विश्लेषणको मौका, सोच्ने मौका र आत्मविश्लेषण गर्ने मौका दिनु जरुरी छ । यसका लागि उनीहरुसँगै निरन्तर रुपमा अन्तत्र्रिmयाहरुको सञ्चालन गर्ने विधि र तरिकाहरुको खोजी आवश्यक छ । 
गरिब तथा सीमान्तकृत मानिसहरुलाई ऋण दिएर कहिले पनि उनीहरुको जीवनमा सहजता आउन सक्दैन । गरिबी परिचयपत्र बाँढेर उनीहरुको आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवनलाई बलियो बनाउन सकिँदैन । त्यसका पछाडि निश्चित केही कारणहरु छन् । ऋण लिएर ब्यापार व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्था भएका थोरै मात्रै मानिसहरु छन् । अधिकांश गरिब तथा सीमान्तकृत मानिसले अरुबाट लिएको ऋणबाट खाना तथा औषधी उपचार एवं चाडपर्व मनाउनमा खर्च गर्छन् र अनि ऋण र ब्याज बड्दै जाँदा या त उनीहरु घर छोडेर छिमेकी मुलुक भारत पस्छन् या त मृत्यु रोज्छन् । 

गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायका मानिसमा म केही गर्न सक्दिनँ, मेरो भाग्य नै यस्तो छ । अरुले दिएन भने मेरो दैनिकी चल्दैन, मेरा लागि विकल्पहरु केही पनि छैनन् । गरिब मान्छे, नजान्ने मान्छे, गाउँको मान्छे, पढ्न लेख्न नजान्ने मान्छे, मैले कसरी गर्नु सक्छु र ? कुनै सम्भावना देख्न नसक्ने अवस्थामा रहेका छन् । आफ्ना लागि विकल्पहरु खोज्न नसक्ने, अरुको साहारा लिनुपर्ने विद्यमान अवस्थाले मानिसहरुमा हीनताबोधले ग्रसित मानिसको ठूलो सङ्ख्या विद्यमान रहेको छ ।

देशको राजनीतिक व्यवस्था, प्रणाली, लोकतन्त्र, गणतन्त्र उस्का लागि केही पनि छैनन् । साँझ बिहानको छाक टार्नका लागि ६ महिना छिमेकी मुलुक भारततिर लाग्ने र ६ महिना उत्पादन नहुने कृषि प्रणालीमा संलग्न हुने विद्यमान अवस्थाले मानिसहरुमा राजनीतिक परिवर्तन वा सरकारी सेवा सुविधा वा गैरसरकारी क्षेत्रका परियोजनाले केही अर्थ राख्दैनन् । उनीहरुमा विद्यमान रहेको हीनताबोधबाट उनीहरुलाई बाहिर ल्याई हामीले चाह्यौँ भने जे पनि गर्न सक्छौँ, हाम्रा लागि अरुले गरिदिएर कति पुग्छ र ? हामी आफै अघि नबढेसम्म हाम्रो समृद्धि, प्रगति कुनै पनि सम्भव छैन । 

मिहिनेत र पसिनाको कमाइले बाच्न सकिन्छ, हाम्रा लागि हाम्रा पुर्खा र प्रकृतिले दिएका स्रोतसाधनहरु स्थानीय रुपमै पर्याप्त छन् । यिनीहरुलाई पहिचान, परिचालन र संरक्षणका माध्यमवाट अघि बढाउनु आवश्यक छ भन्ने चेतनाले आत्मविश्वास फर्काउँछ । हीनताबोधबाट बाहिर आउने वित्तिकै मानिसहरुमा ऊर्जा, उमङ्ग र उत्साह आउँछ । त्यसका लागि उनीहरुलाई उपयुक्त वातावरण निर्माण आवश्यक छ ।
जाजरकोटमा महिना अघिदेखि सामान्य ज्वरोका कारण मानिसहरुले जीवन गुमाइरहेका छन् तर हाम्रो सरकार कहाँ हराएको छ ? सरकारको उपस्थिति कहीँ कतै पनि देखिँदैन । हामी खाना नपाएर भोकै मर्नुपर्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर सामान्य उपचारका लागि पनि सरकारले व्यवस्था गर्न नसक्ने हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सेवा सुविधा प्रदान गर्ने प्रणाली वा प्रकृयाभित्र कसरी परिवर्तनको महसुस गर्छन् नागरिकहरुले ?

नागरिकको जीवन सहज बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति र आधारभूत मानव अधिकारको सुनिश्चितता मार्पmत जनउत्तरदायी र जवाफदेही स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकार अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । यो आवश्यकता परिपूर्तिका लागि नागरिकहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता, स्वामित्व तथा स्थानीय ज्ञान, सीप, क्षमता तथा स्रोतको पहिचान, परिचालन र संरक्षणका माध्यमबाट नागरिक सचेतनाको अभिवृद्धि, नागरिक कर्तव्यको पालना तथा सुशासित स्थानीय सरकारको बीचमा असल सम्बन्ध र सहकार्य आवश्यक छ ।

लोकतान्त्रिक सरकारका मूल्य मान्यता एवं सिद्धान्तहरुलाई व्यवहारमा उपयोग गर्दै नागरिक दबाब समूहको आवाजलाई सकारात्मक रुपमा लिने र स्थानीय सरकारका काम कारवाहीहरु माथि गरिने स्वस्थ्य एवम् तथ्यपूर्ण आलोचनालाई ग्रहण गर्दै आफ्ना व्यवहारहरुमा गरिने परिवर्तनले नै सरकारलाई सबल र सक्षम बनाउँदै जनताप्रति थप जवाफदेही बनाउनका लागि योगदान गर्छ । 

 सरकारमा काम गर्ने कर्मचारीतन्त्रलाई प्रारम्भदेखि नै नागरिकको सेवकका रुपमा स्थापित गर्नु अर्को ठूलो चुनौती हो । झण्झटिला प्रकृयाहरुको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कर्मचारीतन्त्र र नागरिकबीचको सम्बन्धमा चिसोपना आउने विगतको स्थितिलाई समाप्त पार्दै हरेक नागरिकले लिन आउने सेवा सुविधाहरु प्रदान गर्नकै लागि कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको र नागरिकले नै तिरेको करबाट आफूले सेवा सुविधाहरुको उपयोग गरिरहेको यर्थाथतामा कर्मचारीतन्त्रलाई  नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउनु आवश्यक छ । यसका लागि सरकार संवेदनशील हुनुपर्दछ ।

नेपालका विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रम, सन्दर्भ र उतारचढावको बीचमा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र यसको कुशल परिचालनका लागि आवश्यक नीति निर्माण, व्यवस्थापन तथा जनताप्रति उत्तरदायी स्थानीय सरकारको कर्मचारीतन्त्रलाई नागरिकको सेवामा सहज र व्यवस्थित रुपमा परिचालन गरी नागरिकहरुको जीवन सहज बनाउनका लागि दिगो विकास प्रकृयालाई गति दिनु अहिलेको आवश्यकता हो ।

कुनै पनि मुलुकको विकास र आर्थिक समृद्धि त्यस देशमा उपलब्ध साधनस्रोत तथा त्यसको उपयोगमा निर्भर रहन्छ । स्वस्थ, शिक्षित तथा उद्यमशील जनशक्ति भएमा अन्य भौतिक साधन र स्रोतहरुको बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग गर्न प्रयत्नशील रहन्छ । यस्तै भौतिक साधन र स्रोतहरुको प्रचुरताले सम्पन्नताको सम्भावनालाई फराकिलो पार्दै लग्दछ । यसको उपयोगका लागि उच्च प्रविधि ब्यापक सर्भेक्षण र लगानीको आवश्यकता पर्छ । 

नेपालमा जनशक्ति, जलशक्ति, भूमि, वन, खनिज आदि प्रमुख स्रोतहरु हुन । यिनीहरुको समुचित संरक्षण उपयोगको नीति बन्नु आवश्यक छ । मुलुकको विकास गरी जनताको जीवनस्तर माथि उठाउन योजना तर्जुमा गरेर मात्र उपलब्धि भएको मान्न सकिँदैन । वास्तवमा योजनाले निर्धारण गरेका उद्देश्य एवम् लक्ष्यहरू हासिल गर्ने माध्यम भनेको योजनामा लक्षित गरिएअनुसार आयोजना, कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयन हो । तसर्थ, योजनाको उपलब्धि हासिल गर्नका लागि यसको कार्यान्वयन पक्षमा विशेष जोड दिनु आवश्यक हुन्छ ।

तत्काल प्राप्त जनादेशको सम्मान गर्दै नयाँ सरकार निर्माणका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गरी सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारको निर्माणको प्रकृयालाई सहज बनाउने र जनादेश अनुरुप नै नयाँ सरकार निर्माण भई देश र जनताको समृद्धिका लागि नेपाल जुट्नु आवश्यक छ । यसका लागि वर्तमान सरकारले तत्काल राजीनामा दिई नयाँ सरकार निर्माणमा सघाउनु जरुरी छ । 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ