काठमाडौं– सरकारले तोकेको सातै प्रदेशको अस्थायी राजधानीबारे पुर्नविचार नहुने स्पष्ट पारेको छ ।

 सरकारका कानुन मन्त्री यज्ञबहादुर थापाले संबैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै प्रदेशको कार्यसञ्चालनका लागि स्थानमात्र तोकेको भन्दै यो निर्णयबाट सरकार पछि नहट्ने बताए । 
रातोपाटीसँग कुरा गर्दै मन्त्री थापाले भने, ‘सरकारले संविधानको धारा २८८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि स्थानमात्रै तोकेको हो, अस्थायी राजधानी होइन, त्यसैले निर्णय परिवर्तन वा पुर्नविचार हुनै सक्दैन ।’ 

जनता, नेता र मन्त्रीहरुले समेत कुरा नबुझेर प्रदेशको अस्थायी राजधानी भनेर भनिएकाले देशका विभिन्न स्थानमा असन्तुष्टिसहित आन्दोलन भइरहेकोबारे सरकारले हेरिरहेको पनि मन्त्री थापाले बताए । 
उनले भाषागत त्रुटि भएको भन्दै ‘अस्थायी राजधानी’ को सट्टा प्रदेश कार्यसञ्चालन स्थान भन्नुपर्ने बताए ।

 ‘संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश सभाका २ तिहाई सदस्यले प्रदेशको राजधानी तोक्ने व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्था अनुसार नै प्रदेश राजधानी तोकिन्छ । अहिलेको सरकारले त २८८ को ३ अनुसार तत्कालका लागि काम चलाउन मात्रै व्यवस्था गरेको हो’ मन्त्री थापाले भने ।

प्रदेश राजधानीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कतिपय प्रदेश सांसदहरुले सपथ नै नलिने भन्दै दिएको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवारीपूर्ण भएको पनि सरकारले जनाएको छ ।

प्रदेश प्रमुखले भोलि राष्ट्रपतिबाट सपथ लिएर प्रदेश प्रमुखले राष्ट्रिय सभा सदस्यको सपथ, बैठक सञ्चालनलगायतका काममा सरकार जुटेको पनि सरकारले जनाएको छ । 

तर, प्रदेश राजधानीप्रति असन्तुष्टि जनाउदै प्रदेश १ को धनकुटा र प्रदेश ५ को दाङमा आन्दोलन बढ्दै गएको छ ।