काठमाडौँ– प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनावपछि एमालेका दुई सांसद सर्वोच्च अदालतको फैसलाको दबाबमा परेका छन् ।

यस्तो दबाबमा पर्नेमा ललितपुर–१ बाट सांसद बनेका पूर्वडीआईजी नवराज सिलवाल र मनाङ प्रदेश ‘ख’का सांसद दीपक मनाङे छन् ।

उनीहरु दुवैले शपथ लिएका छैनन् ।
 
मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा मनाङे समूहका चारजनालाई सफाइ दिने पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलालाई सदर गर्यो ।
 
१० वर्ष पुरानो मुद्दा उक्काएर सर्वोच्चले केही राजनीतिक सन्देश दिएको हो कि ? कतिपयले यो प्रश्न पनि उठाएका छन् । यसमा मनाङेलाई सर्वोच्चमा पुनरावेदनका लागि जाने बाटो भने खुला नै छ ।
 
न्यायाधीशहरु दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले मनाङे समूहका गणेश लामा, रेवत कार्की, रमेश सुनुवार र उमेश लामालाई सफाइ दिने पुनरावेदनकै फैसला सदर गरेको हो ।
 
२०६४ सालमा पुनरावेदनकै फैसला आएको थियो । त्यसको १० वर्षपछि सर्वोच्चले पुनरावेदनकै फैसला सदर गरेको छ ।
 
दीपक मनाङेको समूहले २०६१ सालमा मिलन चक्रेलाई तरबार हानेको विषयमा सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा कर्तव्य ज्यानको मुद्दा चलाएको थियो ।
 
जिल्ला अदालतले मनाङेलाई दुई वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो र गणेश लामा, रेवत कार्की, रमेश सुनुवार र उमेश लामालाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो ।
 
सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन अदालत पाटनमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा नै पुनरावेदन गरेको थियो । पाटन अदालतले दीपक मनाङेलाई पाँच वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो भने अरू चार जनालाई काठमाडौँ अदालतको आदेशलाई सदर गरेको थियो ।
 
सरकारी वकिलको कार्यालयले मनाङे समूहका चार जनालाई पनि जेल सजायको माग गरी सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम पुनरावेदन गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतमा मनाङेको नाममा पुनरावेदन गरिएको थिएन ।
 
सर्वोच्च अदालतले मनाङे समूहका चारजनालाई सफाइ दिने पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर गरेको छ । तर, मनाङेको विषयमा सर्वोच्च अदालतले केही पनि बोलेको छैन ।
 
पुनरावेदन अदालत पाटनले सुनाएको पाँच वर्षको कैद सजायसँगै मनाङेको नाम पनि जोडिएर आएको छ ।
सुरुमा एमालले मनाङेलाई मनाङ प्रदेश ‘ख’मा आफ्नो उम्मेदवार बनाउने तयारी गरेको थियो । त्यसको विरोध भएपछि एमालेले आफ्नो उम्मेदवारी दियो । तर अन्तिम समयमा आएर उम्मेदवारी फिर्ता लिएर एमालेले स्वतन्त्र उम्मेदवार मनाङेलाई समर्थन गरेको थियो । वाम समर्थनमा मनाङे मनाङ प्रदेश ‘ख’बाट विजय भएका थिए ।
 
उता मनाङेमाथि सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने तयारी गरेको छ । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी शुद्धीकरण गरेको अभियोगमा विशेष अदालतबाट उनले सफाइ पाएका थिए । त्यसमाथि सरकारले पुनरावेदन गर्न थालेको हो ।
 
अस्वाभाविक सम्पत्ति देखिएको तर विशेष अदालतले ठहर नगरेकाले उनीविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको बताइएको छ । केन्द्रीय प्रहरी अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानमा मनाङेको नाममा १४ करोडभन्दा बढीको सम्पत्ति देखिएको थियो ।  मनाङेसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा खेपेका गणेश लामा, पर्शुराम बस्नेत, अभिषेक गिरी र चक्रे मिलनको मुद्दा फैसलाको तयारीमा छ ।
 
उता यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षक बन्न पूर्वडीआइजी नवराज सिलवालले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कीर्ते कागजात पेस गरेकाले अनुसन्धान गरी कारबाही चलाउन आदेश दिइसकेको छ ।
 
सर्वोच्चले मङ्सिर २८ गते पूर्णपाठको फैसला जारी गर्दै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका कीर्ते कागजात तयार पार्न संलग्न सबैलाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर्ने बाटो खुला गरेको थियो ।
सिलवालले सरकारी कागज कीर्ते गरेको सम्बन्धमा परेको मुद्दामा प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली, न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, मिरा खड्का, प्रकाशमानसिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारी सहभागी बृहत् पूर्ण इजलासले तयार पारेको पूर्णपाठमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारममा अङ्क फरक पार्ने कार्यमा संलग्नलाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो ।
 
गत २८ फागुनमा सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दलाई बढुवा गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध डीआईजी सिलवालले रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।
 
सर्वोच्चको परमादेशको पालना गर्दै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा पहिलो देखिएका डीआईजी प्रकाश अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको थियो ।
 
महानिरीक्षकमा अर्याललाई नियुक्त गरेपछि सिलवालले सरकारको कदमविरुद्ध ३१ चैतमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
 
सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षक बन्न पूर्वडीआइजी सिलवालले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कीर्ते कागजात पेस गरेकाले अनुसन्धान गरी कारबाही चलाउन आदेश दिएपछि प्रहरी पनि सक्रिय भएको छ ।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले पुस १८ मा पत्र लेख्दै सिलवाललाई उपस्थित गराउन ललितपुर प्रहरीलाई पत्र पठाएको थियो ।
 
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका डीएसपी बेलबहादुर पाण्डेले ‘केही कुरा बुझ्नपर्ने भएकाले’ उल्लेख गर्दैै सिलवाललाई अविलम्ब उपस्थित गराउन अनुरोध गरेका छन् ।
 
सर्वोच्चबाट आफ्नो पक्षमा फैसला नआएपछि सिलवाल एमाले प्रवेश गरेका थिए । लगत्तै उनले ललितपुर–१ बाट टिकट पाए र काङ्ग्रेस नेता उदय शमशेर राणलाई हराएर प्रतिनिधिसभामा जित निकालेका थिए ।
 
सिलवाल र मनाङे दुवै एमाले अध्यक्ष ओलीको सद्भावमा संसद भएका हुन् ।
 
सर्वोच्चले उनीहरु दुवैमाथि दबाब बनाउनुलाई एमालेवृत्तमा चासोपूर्वक हेरिएको छ ।