कर्णालीमा खाद्यान्न ढुवानीले परनिर्भरता बढाएको भन्दै रोक्न माग
काठमाडौं–कर्णाली विकास आयोगले कर्णाली क्षेत्रको १० वर्षे विकास आयोजनाको मस्यौदा तयार गरेको छ । दश वर्षे विकास आयोजनामा कर्णाली क्षेत्रका पूर्वाधार विकासमा मुख्य जोड दिइएको छ ।
आयोगले कर्णालीका हुम्ला, मुगु ,जुम्ला ,कालिकोट र डोल्पाको आर्थिक विकासमा सडक सञ्जालको विकासलाई प्राथकितामा राखेको छ । हिल्सा –जुम्ला –सुर्खेत फास्ट ट्रयाक,सालझण्डी –ढोरपाटन –दुनै सडक ,नाक्चे –लाग्ना –गमगढी सडक र सिमीकोट –रारा–छायानाथ –शे फोक्सुण्डो पर्यटन क्षेत्र विकासलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा आयोगले लिएको छ ।
जलविद्युत, पर्यटन ,बाली नालीमा सरकारको उच्च प्राथमिकता रहेको अवस्थामा सिंगो कर्णालीले नेपालको कुल जनसंख्यालाई पाल्नसक्ने हैसियत रहेको आयोगले तयार गरेको मस्यौदामा उल्लेख छ । स्थानीय उत्पादनहरु स्याउ ,ओखर, आलु,लगायतका उत्पादनमा वृद्धि र व्यवसायीकरणमा जोड दिइएको छ ।
आयोगले तयार गरेको १० वर्षे विकास योजनामा सुझावका लागि मंगलबार गरिएको अन्तक्रियामा कर्णालीको विकासका लागि सरकारले यथोचित ध्यान नदिएको आयोगका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त पौडेलले बताए । कर्णालीमा औद्योगिक विकासका लागि उपयुक्त वातारण रहेको जनाए । सस्तो श्रम र जग्गा अधिग्रहणको सहजता कर्णाली विकासको लागि उपयुक्त पाटो भएको उनले र्औल्याए ।
कर्णाली क्षेत्रको १० वर्षे विकास योजनाका लागि रु. १ खर्व ६८ अर्ब ६८ करोड दुई लाख रकम अनुमानित लागत रहेको आयोगले जनाएको छ । कुल लागतमा ६० प्रतिशत सरकारी र ४० प्रतिशत स्थानीय स्रोतबाट खर्च हुने आयोगकी निमित्त कार्यकारी निर्देशक पार्वती अर्यालले जानकारी गराइन् । कर्णालीका पाँच जिल्लालाई स्थानीय उपलब्धताका आधारमा वर्गिकरण गरि विकास योजना ल्याउनुपर्ने आयोगले जनाएको छ । कालिकोटलाई प्रविधी,जुम्लालाई स्याउ र सिमी, हुम्लालाई व्यापारिक , डोल्पालाई जडिबुटि र मुगुलाई पर्यटकीय जिल्लाका रुपमा विकास गर्नुपर्ने आयोगले मस्यौदामा उल्लेख गरेको छ ।
संसारकै उच्च स्थानमा रहेको मुगुको छाँयानाथ मन्दिर, उच्च स्थानमा फल्ने जुम्लाको मार्सी धान, मानसरोवर द्धार यात्रा, से फोक्सुण्डो तालको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
३,८८,८६८ कुल जनसंख्या रहेको कर्णालीमा ४२ प्रतिशत भन्दा बढि गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । मानव विकास सुचकांकमा जुम्ला ०.४५९, हुम्ला ०.४३२ ,मुगु ०.४५१, डोल्पा ०.४३२ र कालिकोट ०.४३२ स्थानमा पर्दछन् । स्वास्थ्य र शिक्षाको तुलनामा प्रदेश २ भन्दा प्रदेश ६ (कर्णाली) को स्थान सुधारिएको छ ।
पाँच जिल्लामा समेटिएको कर्णालीमा स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता नदिएको कारणले ति जिल्लामा परनिर्भरता बढ्दै गएको आयोगले जनाएको छ । जल र जमिनमा माथिल्लो तहले ध्यान दिन नसकेको कारण स्थानीयहरुको राज्यसँगको निर्भरता बढ्दै गएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले गरेको अन्तक्रियामा सहभागिहरुले खाद्य संस्थानले उपलब्ध गराउने खाद्यान्न कर्णालीमा पुर्ण रुपमा बन्देज लगाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
सरकारी तर्फबाट पठाइने खाद्यान्न परनिर्भरताका कारणले स्थानीय उत्पादनमा कमि आएको उनिहरुले जनाए । महँगो ढुवानी खर्चमा कर्णाली पुर्याइएको खाद्यान्न पहुँच वालाको हातमा पुगेको बताइएको थियो । सरकारी खर्चमा पुगेको चामल रक्सी उत्पादनमा समेत प्रयोग गरिएकोले एक सहभागिले अविलम्ब चामल ढुवानी रोक्न सुझाए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
अस्पताल परिसरमा इजरायली कारबाही, एक हप्तामा २ सय व्यक्तिको मृत्यु
-
एक वर्षमा ५ हजार १५० वटा गम्भीर प्रकृतिका अपराध
-
एसइई परीक्षा : सुदूरपश्चिममा एक हजार २१ परीक्षार्थी अनुपस्थित
-
राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष अर्यालले दिइन् पदबाट राजीनामा
-
काठमाडौँको छाउनीमा सर्जन डा.प्रतिभा धौभडेल मृत फेला
-
शिक्षा मन्त्रीले सोधिन् मन्त्रालयका २० जना कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण