काठमाडौँ– सत्ता हस्तान्तरणको सवालमा दलहरूबीच प्रायः सधैँ किचलो नै भएको पाइन्छ । विगत ११ वर्षयताको अवस्थालाई हेर्ने हो भने कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले भावी सरकारलाई सहजै सत्ता हस्तान्तरण गरेको देखिँदैन । कहिले कानुनी त कहिले व्यावहारिक प्रश्न उठाउँदै सत्ता हस्तान्तरणमा ढिलाइ हुने गरेको छ । तर, जनकारहरू भने यसमा सत्तामोहले नै काम गरेको बताउँछन् ।

विश्लेषकका नजरमा के हो खास कारण ? 

सत्ता हस्तान्तरणमा सकस पर्नुमा कानुनी र संवैधानिक जटिलता भन्दा पनि नियतले काम गर्ने गरेका विश्लेषकहरू बताउँछन् । वाम विश्लेषक झलक सुवेदीका अनुसार २०६३ यता सत्ता हस्तान्तरणमा भएका ढिलाइ सबै नियतबस भएका छन् । ‘सबै घटनाक्रममा म संवैधानिक र कानुनी कुनै जटिलता देख्दिनँ, यो त सत्ता लम्ब्याउने राजनीतिक लोभ मात्रै हो’ सुवेदीले रातोपाटीसँग भने, ‘गिरिजाले झण्डै चार महिना नियतबस नै सत्ता लम्ब्याएका थिए । अहिले देउवाले पनि त्यही गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले कानुनी जटिलता भन्नु कसैको प्रभावमा परेर हो ।’ सुवेदीको भनाइमा अर्का विश्लेषक एवम् वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम दाहाल पनि लगभग सहमत छन् । भन्छन्– ‘शासकहरूले पद प्रतिष्ठाका कारण पनि आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन खोजेको देखिन्छ । तर, अहिले देउवाको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा निर्वाचन आयोगले नै संवैधानिक जटिलता देखाएकाले पनि हुन सक्छ ।’ 

घटना –१ 
०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला ०६५ भदौमा प्रधानमन्त्री भए । उनले पुनस्र्थापित संसद्मार्फत सिंहदरबारमा शपथ खाए । उनको नेतृत्वमा माओवादी पनि सरकारमा सहभागी भयो । ०६४ चैतको चुनावमा पराजयपछि ०६५ भदौमा गिरीजाप्रसाद कोइरालाले बल्ल सरकार छाडे । २ वर्ष ५ महिना प्रधानमन्त्री भएका कोइरालालाई सत्ता छाड्न झण्डै चार महिना लाग्यो ।
 
घटना–२ 
०६४ को निर्वाचनपछि ठूलो दलको हैसियतले संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड एमाले र मधेसीहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने । तर प्रधान सेनापतिलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय राष्ट्रपतिले खारेज गरिदिएपछि प्रचण्डले नौ महिनामै राजीनामा दिए । चैतमा राजीनामा दिएका दाहालपछि एमालेका माधव नेपाल जेठमा मात्रै प्रधानमन्त्री बने । 
 
घटना–३ 
प्रचण्डको राजीनामापछि काङ्ग्रेसलगायतका दलहरूको समर्थनमा त्यसबेलाको तेस्रो दलबाट एमाले नेता माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भए । विपक्षी माओवादीको लगातार असहयोग र आन्दोलनपछि उनले एक वर्षपछि राजीनामा दिए । तर, असारदेखि माघसम्म नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउन संसद्मा १७ पटक चुनाव भयो ।  तर, एमालेले ‘नो भोट’ मान्यता राखेपछि देशले १० महिनासम्म कामचलाउ सरकारमै चित्त बुझाउनुपर्यो । त्यसपछि एमालेकै झलनाथ खनाल माघ २३ मात्रै प्रधानमन्त्री बने । खनाल ६ महिना मात्रै प्रधानमन्त्री बन्ने त्यसबेला एमाले र माओवादीबीच सहमति भएको थियो । 

घटना–४ 
माओवादी र एमालेबीच आलो–पालो प्रणालीअन्तर्गत ६–६ महिना सरकार चलाउने सहमति भएपछि २०६७ माघमा झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भए । तर, खनाललाई एमालेकै माधव नेपाल र ओली समूहले लगातार असहयोग गर्यो । सरकारबाट फिर्ता आउन ओली र माधव नेपालले बैठकमा मात्र होइन सार्वजनिक रूपमा पटकपटक चेतावनी दिएपछि खनालले ०६८ भदौमा सात महिनापछि राजीनामा दिए ।  यो बीचमा काङ्ग्रेस र माओवादीको विवादले गर्दा तेस्रो दल एमालेले दुई–दुई पटक प्रधानमन्त्री पद पायो ।
 
घटना–५ 
मधेसीको समर्थनमा एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री त भए तर उनलाई पार्टीभित्रकै वैद्य समूहले सार्वजनिक रूपमै सहयोग गरेन । उनी १८ महिना प्रधानमन्त्री भए । दलहरूबीच सङ्घीयतालगायत संविधानका मूलभूत विषयमा सहमति हुन नसकेपछि ०६९ जेठ १४ मा संविधानसभा विघटन गरे र ७ मङ्सिरका लागि चुनाव आह्वान गरे तर चुनाव हुन सकेन । त्यसअघि राष्ट्रपतिले अर्को सरकार नबनुन्जेल भटराईलाई नै काम चलाउन सरकार तोके । त्यसवेला भट्टराई साढे नौ महिना काम चलाउ प्रधानमन्त्री बनेर देश चलाए । 

त्यसैबीचमा दलहरूले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद अध्यक्षको रूपमा दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी दिए र २०७० मङ्सिर ४ मा निर्वाचन भयो । दोस्रो चुनावमा पहिलो स्थानबाट तेस्रो स्थानमा माओवादी पुगेपछि धँधली भएको अरोपसहित परिणाम नमान्ने भन्दै गर्दा २ महिना ४ दिन वितिसकेको थियो ।  

०६९ फागुनमा बनेको सरकारले ७ मङ्सिर ०७० मा निर्वाचन गरेर २६ माघ ०७० मा बिदा लियो ।

घटना–६ 
रेग्मी सरकार बिदा भएपछि काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बने । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि सबैभन्दा ठूलो दल काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइराला एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । कोइरालाकै पालामा ०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भयो । 

घटना–७ 
लगत्तै उनको ठाउँमा नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओली आए ।

संविधान जारी भएपछि माओवादीको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्रीका रूपमा ०७३ असोज २४ मा आए । त्यसबेला लगभग रेग्मीले सत्ता छाडेको १९ दिनमा ओली प्रधानमन्त्री भएका थिए । विगतका भन्दा यो समय सबैभन्दा छोटो थियो । तर, उनले भद्र सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै माओवादीले समर्थन फिर्ता लियो र संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरायो ।  त्यसबेला सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार सरकार बनेको भन्दै सरकारले बाधा अड्काउ फकाउ आदेश गरेर मात्रै ओलीले सरकार छाडेका थिए । त्यसबेला ओलीलाई सरकार छाड्न झण्डै चार महिना लागेको थियो । 

घटना–८ 
त्यसपछि प्रधानमन्त्री बने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पमकल दाहाल प्रचण्ड । २०७३ साउन १९ गते प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका प्रचण्डले काङ्ग्रेससँग स्थानीय निर्वाचन, प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गर्ने सहमति काङ्ग्रेससँग गरेका थिए । सोहीअनुसार २०७४ वैशाख ३१ को पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन गरेर सरकार छाड्दै देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गरेका थिए ।

त्यसबेला पहिलो चरणको निर्वाचन लगत्तै सरकार छोड्ने सहमति भए पनि प्रचण्डले सरकार छाड्न २३ दिन लगाएका थिए । 

घटना–९ 
२०७४ जेठ २३ मा देउवा प्रधानमन्त्री बने । दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन, प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन गर्ने देउवाको म्यान्डेट अनुसार उनले ती सवै निर्वाचन विभिन्न मितिमा गरे । उनी प्रधानमन्त्री भएको माघ २३ मा आठ महिना पूरा हुँदैछ । 

यो बीचमा सबै निर्वाचन भए पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन माघ २४ लाई तोकिएको छ । उनी त्यो निर्वाचनको परिणाम नआएसम्म सत्ता छाड्ने मनस्थितिमा छैनन् । तर प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ जनादेश आइसकेपछि देउवाले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै वाम गठबन्धनले भने पनि उनी अहिल्यै सरकार नछाड्ने बताइरहेका छन् । मङ्सिर १० र २१ का लागि निर्वाचन घोषणा भएबाटै  काम चलाउ भइसकेका देउवाले झण्डै अढाई महिना काम चलाउनका रूपमा देश चलाउने भएका छन् । 

घटना–१० 
निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत ल्याएकाले अबको प्रधानमन्त्री एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का जस्तै छ । तर, कहिले ? प्रश्न अनुत्तरित छ ।