काठमाडौँ । सन् २०१७ मा नेपालका सबै घरधुरीमा स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गर्ने सरकारी लक्ष्य असफल भएको छ । सरकारले २० वर्षअघि अर्थात् सन् १९९७ मा घोषणा गरेको यो योजनाको समयावधि सकिएपनि लक्ष्य पूरा हुन सकेन ।

खानेपानी तथा ढल निकास विभाग योजना महाशाखाका  अनुसार राष्ट्रिय योजना सुरु भएदेखि अहिलेसम्म ७० अर्व रुपैयाँ सकिएको छ । 

२० वर्षको योजनामा सरकारले अहिलेसम्म सबै स्थानमा खानेपानीको व्यवस्था नगर्दा स्वच्छ पिउने पानीबाट अझै लाखौँ नागरिक बञ्चित छन् । 

यो अवधिमा सरकारले ६ लाख ३० हजार ९ सय ३८ घरधुरीलाई साधारण खानेपानीको व्यवस्था पनि गर्न सकेको छैन् । खानेपानी तथा ढल निकास विभागका अनुसार नेपालमा ५३ लाख ८७ हजार ३ सय ४६ घरधुरी रहेकामध्ये ४७ लाख ५६ हजार ४ सय ८ घरधुरीमा मात्रै पिउने पानीको व्यवस्था छ । 

सरकारी तथ्याङ्कलाई हेर्दा पनि २० वर्षे राष्ट्रिय लक्ष्यअनुसार कुनै पनि जिल्ला पूर्ण रुपमा खानेपानीको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन् ।  सरकार भने शतप्रतिशत खानेपानीको व्यवस्था गर्न अझै ५ वर्ष समय लाग्ने बताउँछ । खानेपानी तथा ढलनिकास विभागका योजना महाशाखा प्रमुख अरुण सिम्खडाका अनुसार लक्ष्य अनुसार काम गर्न खानेपानीको क्षेत्रमा बार्षिक १ खरब बजेटको जरुरी थियो, तर तोकिएको भन्दा निकै कम बजेट विनियोजना हँुदा लक्ष्य अनुसार काम हुन सकेन ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा खानेपानी तथा ढल निकास विभागका लागि अर्थ मन्त्रालयले १४ अर्ब रकम विनियोजना गरेको थियो भने अघिल्लो आ.व २०७३÷७४मा  १९ अर्ब ३५ करोड छुट्याएको थियो  । 

यस्तो छ सरकारको तथ्याङ्क

यो तथ्याङ्क अनुसार अझै ६ लाख ३० हजार ९ सय ३८ घरधुरीमा सरकारले सामान्य पानीको व्यवस्था गर्न सकेको छैन भने स्वच्छ पिउने पानी शतप्रतिशत सेवा कुनै पनि जिल्लामा छैन् । 

विभागकै भनाई अनुसार सन् १९७० मा खानेपानीको पहुँचमा पुगेका नागरिकको संख्या ६ प्रतिशत रहेको थियो । सन् १९७० मा ३७ प्रतिशत नागरिकले साधरण पिउने पानीको सेवा पाएका थिए । यस्तै सन् २००२ सम्ममा ७१.६ प्रतिशत घरधुरी पिउने पानीको पहुँचमा थिए । सन् २०१७ सम्ममा ८८ प्रतिशत घरधुरीका नागरिकले साधरण पिउने पानीको सेवा पाएका छन् ।

अझै १२ प्रतिशतले साधरण पिउने पानीको सुविधा पनि पाएका छैनन् । सन् २००२ देखि सन् २०१७ गरी १५ वर्षको समयसम्मलाई हेर्ने हो भने थप १७ प्रतिशत मात्रै काम भएको देखिन्छ ।   

८८ प्रतिशतमा पनि ३० प्रतिशत धाराँमा पानी आउदैन् ।  यसमा पनि कुनै योजना पुरा नभएका र कुनै  धारा मर्मत सम्भारको पर्खाइमा छन् । यसमध्ये पनि १८ प्रतिशत घरधुरीका नागरिकले मध्ययम स्तरको पानी पिउदै आईरहेका छन् । मध्यम र उच्चस्तरको पिउने पानीको सेवा नेपाली नागरिकले कहिले पाउने हो निश्चित छैन् ।
 

राष्ट्रिय योजना असफल हुनुका केही कारण 
–वार्षिक ६० देखि ८० अर्ब बजेट आवश्यक छ, तर, १० देखि १४ अर्बसम्म मात्रै बजेट विनियोजना हुँदा योजनाअनुसार काम हुन सकेन ।

–प्राविधिक जनशक्तिको अभाव र खानेपानीको सवालमा काम गर्ने निकायसँग सहकार्य नहुनु पनि आयोजना फेल हुनुको अर्काे कारण हो ।

–जनसंङख्या र सहरी कारण बढ्नु अर्को कारण रहेको छ । २०७२ मा गएको महाभूकम्पका कारण पनि सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, रसुवा, गोरखा लगायतका जिल्लामा खानेपानीको मुहानहरु सुक्दा लक्ष्य पूरा गर्न समस्या भएको छ ।