केन्द्रीय संस्करण

माघ २४ मै राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन होला ?

person access_timeपुस ३०, २०७४ chat_bubble_outline0

काठमाडौं–लामो विवादपछि राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गरिन् ।

त्यसपछि तुरन्तै समानुपातिक निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक हुने, प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकिने धेरैले अपेक्षा गरेका थिए ।

तर, राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण भएको दुई साता वित्दा पनि न समानुपातिक तर्फको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको छ, न प्रदेश प्रमुख नै नियुक्त भएका छन, न त प्रदेशको अस्थायी राजधानी नै तोकिएको छ ।

अब यस्तो भएको छ सरकारले यस्तो निर्णयमा थप ढिलाई गरे राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन कार्यतालिका प्रभावित हुन सक्छ ।

प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सकिएको डेढ महिना बितिसकेको छ । तर, सरकारले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्ने निर्णय लिन सकेको छैन् ।
संविधानतः प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी राजधानी सरकारले तोक्ने प्रावधान छ । तर, अहिलेको सरकारले हतारमा यस्तो निर्णय लिन चाहेको छैन् ।

यसलाई बामगठबन्धनले सत्ताको आयु लम्बाउने ‘चालबाजी’ का रुपमा हेरेका छन् ।

सत्तापक्ष र विपक्षीका आ–आफ्ना तर्क रहेपनि प्रदेश प्रमुखको नियक्तिमा हुने ढिलाई सिधै राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसँग जोडिन जान्छ, र असर चुनावी कार्यतालिकामा देखिनेछ ।

प्रदेश प्रमुख नियुत्तिमा ढिलाई हुँदा निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा तर्फको समानुपातिक मत परिणाम प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउन पाएको छैन ।

प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सांसदलाई सपथ खुवाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

शुरुमा राष्ट्रिय सभा गठन सम्बन्धी अध्यादेश विवादका कारण प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी नियुत्ति प्रक्रिया ढिलाई भएको थियो ।

लामो विवादपछि राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश त राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिन् ।

तर, त्यसपछि पनि प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा सरकारले निर्णय लिन सकेन ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि माघ २४ गतेको दिन तय भैसकेको छ । त्यसका लागि माघ ७ गते अन्तिम नामवली प्रकाशन गर्ने दिन छ । तर, अहिलेसम्म प्रदेश सांसदलाई सपथ खुवाउने स्थान र व्यक्ति नियत्ति भएका छैनन् । राष्ट्रिय सभाका लागि स्थानीय तहका प्रमुख/उप्रमुख सहित दुई हजार ५६ मतदाता रहेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा माघ ६ गतेसम्म प्रदेश संसदले सपथ लिन पाएनन् भने स्वत आयोगको निर्वाचन कार्यतालिका हेरेफेर हुनेछ ।

एक मन्त्रीले चाहिँ सर्वदलीय सहमतिका लागि सरकार प्रयासरत रहेको बताए । सिंचाइमन्त्री सञ्जय गौतमले यस अघिको सर्वदलीय वैठकमा विपक्षले आफ्नो राय दिएको तर सरकारलाई सर्वाधिकार नदिएको जनाए ।

यसअघि प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय वैठकमा सवै दलले अस्थायी केन्द्र र प्रदेश प्रमुख तोकेर जान सुझाव दिएका थिए । त्यति मात्र होइन राष्ट्रपतिले समेत प्रधानमन्त्रीलाई यी काम गर्न ‘दबाब’ दिएकी छिन् ।

काँग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणले एमालेका कारण नै विलम्ब भएको दावी गरे । ‘सरकारले तोकेकासँग सपथ खादैनौँ भन्दै शुरुमा रोकियो । अन्तिममा आएर सरकारलाई नै स्विकृति दियौँ भनियो । यहीँकारण प्रक्रिया लम्विएको हो,’ उनले भने ।

सर्वदलीय वैठकमा सरकारले तोकेका प्रदेश प्रमुखबाट आफ्ना सांसदले सपथ नलिने अभिव्यक्ति एमाले अध्यक्ष ओलीले दिएको बताइएको थियो । तर, एमालले औपचारिक रुपमा यस्तो भनेको थिएन ।

यस्तो निर्णयमा राजनीतिक सहमति खोज्नुपर्ने भएपनि सरकारले यसतर्फ पनि खासै ध्यान दिएको छैन । बरु, बामगठबन्धनले छिटो टुंगाउन दवाव दिएका छन् ।

पुष १९ मा सर्वदलीय स्वीकृति पाएसँगै प्रदेश प्रमुख र अस्थायी केन्द्र तोक्न भन्दै मन्त्रिपरिषद बैठक पनि बोलाइयो ।  तर, त्यस विषयमा कुनै निर्णय गरिएन ।

पुष २१ मा बसेको मन्त्रिपरिषदमा बैठकले माघ २४ मा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्ने मिति तय गरि बैठक सकियो ।

पुष २१ को मन्त्रिपरिषद बैठकपछि अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अर्को पटक बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी केन्द्र तोक्ने बताइएका थिए ।


गत विहिवार मन्त्रिपरिषद बैठक बस्ने भनिएपनि अनितम समयमा एक दिनका लागि सारियो । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यी विषयमा कुनै निर्णय गरेन ।

राष्ट्रिय रुपमा योगदान गरेका व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुख तोक्न आग्रह गरिएको काँग्रेस नेता खाँणले बताए । काँग्रेसमा आस्थावानलाई प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारीमा नल्याउन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएको उनले बताए ।

सिञ्चाई मन्त्री  गौतमले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन कार्यतालिका प्रभावित नहुने गरि प्रदेश प्रमुख र प्रदेश राजधानी छिटो तोकिने बताए ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ