काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि सरकारमाथि प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्ने दवाव बढेको छ ।

आयोगका तालिका अनुसार जाँदा पनि अन्तिममा माघ ६ गतेसम्म प्रदेश सांसदलाई सपथ खुवाईसक्नुपर्नेछ ।

किनभने, सपथ नखाई उनीहरु राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदाता हुँदैनन् । आयोगले माघ ७ गते मतदाता नामवली सार्वजनिक गर्ने कार्यसूचि अगाडि सारेपछि कम्तीमा त्यसको एक दिन अगाडि प्रदेश सांसदलाई सपथ खुवाउनुपर्नेछ ।

 तर, अहिलेसम्म सरकारले प्रदेश प्रमुखको नियक्ति र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोेकेको छैन् ।
यसैले अवको एक सातामा प्रदेश सांसदले सपथ लिने सम्पूर्ण तयारी पुरा गर्ने दवाव सरकारमाथि दवाव परेको छ ।

आयोगले तयार पारेको राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी कार्यतालिका अनुसार सातवटै प्रदेशमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भैसकेका छन् । निर्वाचन माघ २४ गते हुनेछ । यसका लागि माघ ७ गते मतदाता नामवली सार्वजनिक र माघ १० गते उम्मेदवारी दर्ताको समय तय भएको छ ।

माघ १५ गते उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिनेछ । आयोगमा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि २१ दल दर्ता भएका छन् ।

आयोगको पनि दवाव

निर्वाचन आयोगले पनि प्रदेश प्रमुख नियुत्ति गर्न सरकारमाथि दवाव दिएको छ । आयोगले आफ्नो पछिल्लो विज्ञप्तीमा, ‘राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनको मिति घोषणा भई निर्वाचन कार्य तालिका समेत प्रकाशित भइसकेको हुनाले प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको नतिजा घोषणा गरी ७ दिनभित्र प्रदेश प्रमुख समक्ष पठाउनु पर्ने भएकाले प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्न सरकारसँग आग्रह’ गरेको छ ।

प्रदेश सभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको नतिजा प्रदेश प्रमुख समक्ष बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा.अयोधिप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बैठकले गरेको प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्न आग्रह गरेको थियो ।

तर, सरकारको आफ्नै ताल

उता न्याय तथा कानुन मन्त्री यज्ञबहादुर थापाले वर्तमान सरकारले प्रदेशको राजधानी नतोक्ने बताएका छन् । उनले यो सरकारले राजधानी तोक्ने अधिकार नै नभएको भन्दै प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि अस्थायी स्थानमात्रै तोक्ने बताए ।

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै मन्त्री थापाले भने ‘प्रदेशको राजधानी प्रदेश सभाले नै तोक्ने हो । यो संविधानमै व्यवस्था छ । यति हुँदाहुँदै सरकारले राजधानी तोक्ने कुरा हुदैन ।’

उनले थपे, ‘सरकारले राजधानी होइन, प्रदेश सांसदले सपथ लिने स्थानमात्रै तोक्ने हो । यसबारे दुविधामा नपर्न म सवैलाई आग्रह गर्छु ।’

उनले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति भने सरकारले चाँडै गर्ने बताए । ‘अव समय छैन । सरकारले जतिसक्दो चाँडो सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्छ ।’ उनले भने, ‘प्रदेश प्रमुख नियुक्ति नगरे राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन नै प्रभावित हुन सक्छ । यसकारण सरकार आफ्नो दायित्वबाट पछि हट्दैन ।’

उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आज बेलुकासम्म काठमाडांै आइपुग्ने र मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाएर प्रदेश प्रमुखको निर्णय गर्ने पनि बताए । सकभर स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निश्कलंकित व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुख तोकिने उनले बताए ।

प्रदेश प्रमुख बन्न धेरैको नाम चर्चामा आएको भन्दै उनले प्रदेश प्रमुख हुन चाहाना राख्नुलाई अस्वभाविक भन्न नमिल्ने बताए । ‘सात जनाका लागि १७ ÷१८ जनाको नाम आएको छ । ती नाममध्ये सरकारले छान्छ ।’

आयोग चाहन्छ

‘जतिसक्दो छिटो सरकारले प्रदेश प्रमुख तोके हामीलाई काम गर्न सहज हुन्छ किनभने प्रदेश सभा सदस्य पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यका मतदाता हुन्छन् । त्यसका लागि प्रदेश प्रमुख तोकेर प्रदेश सभाका सदस्यले प्रदेश प्रमुखबाट सपथ लिनुपर्छ’ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले भने, ‘हामीले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि माघ ७ गते मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेका छौँ ।’

बामगठबन्धनको दवाव

सरकारमाथि प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्ने काम जतिसक्दो छिटो गर्न दवाव दिएका छन् ।