रोल्पा - सामुदायिक वन र सरकारी वन अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन् । 

व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि घरटहरा बनाउनेदेखि सरकारी निकायले समेत वन क्षेत्र प्रयोग गरेसँगै अतिक्रमणको समस्या बढेको छ । वन क्षेत्रभित्र व्यक्तिगत टहरा निर्माणका साथै हाट बजार, सेना प्रहरीको ब्यारेक, टेलिकमको टावरदेखि एफएम रेडियो टावर निर्माणले जिल्लाको ठूलो वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको बताइएको छ । 

दक्षिण रोल्पाका झेनाम, दुविडाँडा, मसिना जौलिपोखरीका विभिन्न वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी ७९ घरटहरा बनाइएका छन् । ती घरटहरा बनाउँदा करिब दुई हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको जिल्ला वन कार्यालयले जनाएको छ । 

यसैगरी साविक मसिना गाविसमा रहेको नेपाली सेनाको गणले करिब १३ हेक्टर वन क्षेत्र लिएको छ । साविक बुढागाउँ गाविसमा पर्ने वन क्षेत्रमा समेत मन्दिर, स्वास्थ्य भवन र व्यक्तिगत टहरा निर्माण गर्दा आधा हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण गरिएको छ । साविक नुवागाउँको दहवन, गैरीगाउँको टिला र खुमेलको सातदोबाटोमा मात्रै नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको गुल्म तथा आधार शिविरका लागि ३० हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र लिइएको छ । 

नेपाल टेलिकमलगायत अन्य सेवाप्रदायक कम्पनीले स्थापना गरेका टावर र जिल्लामा सञ्चालित सामुदायिक रेडियोका टावरले समेत ठूलो वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेको जिल्ला वन कार्यालयले बताएको छ । 

वन ऐनको प्रावधानअनुसार वन क्षेत्रभित्र घरटहरा बनाउन तथा खोरिया फँडानी गर्न नपाइने भए पनि जिल्लामा कानूनविपरीत काम हुँदासमेत सम्बन्धित निकायको ध्यान नपुग्नु दुःखद् भएको संरक्षणकर्मी मनसिं डाँगीले बताए । स्थानीय जनताले विनाश भएको वन क्षेत्र हराभरा बनाए पनि वन अतिक्रमणले पुनःविनाशको चपेटामा पर्न लागेकामा डाँगीको चिन्ता छ । “सामुदायिक वनसँगको समन्वयविना नै सरकारबाट अनुमति लिएर संरचना बनाउने कार्यले सामाजिक द्वन्द्वसमेत बढिरहेको छ”, उनले भने । 

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ रोल्पाका अध्यक्ष निमकुमारी सिंहले वनको संरक्षण, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्नेगरी स्वायत्ततासहितको अधिकारप्राप्तसामुदायिक वनको कुनै पनि भाग अतिक्रमण गरिनु राम्रो नभएको प्रतिक्रिया दिइन् । अतिक्रमित सामुदायिक वनको अनुगमन गरी यथाशीघ्र समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायमा दवाव सिर्जना गरिने सिंहको भनाइ छ ।

वन अतिक्रमणको समस्या जिल्लाको पुरानो भएको जिल्ला वन अधिकृत भीम कालीकोटेले जानकारी दिए । 

जिल्लाको कूल क्षेत्रफल एक लाख ८७ हजार १५० हेक्टरमध्ये ५० प्रतिशत बढी वन क्षेत्रले ढाकेको छ । कूल वन क्षेत्रमध्ये ५० प्रतिशत बढी वन सामुदायिक वनका रुपमा हस्तान्तरण गरिएको छ । 

यसैगरी जिल्लाको ४३ हजार ४२२ हेक्टर क्षेत्रफल वन सरकारद्वारा व्यवस्थित वनका रुपमा संरक्षण गरिँदै आएको छ । धार्मिक वन, कबुलियती वन र निजी वनका रुपमा जिल्लामा करिब ३३० हेक्टर वनसमेत विभिन्न व्यक्ति, धार्मिक संस्था तथा समूहलाई हस्तान्तरण गरिएको जिल्ला वन कार्यालयले जनाएको छ । 

वन अतिक्रमणको समस्या राजनीतिसँग समेत जोडिएकाले व्यापक छलफल र राजनीतिक सहमतिले हल गर्न सकिने जानकारहरु बताउँछन् ।