काठमाडौँ – सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासका लागि विश्वव्यापी सहकार्य (जिसिएम) का लागि नेपालले ‘राष्ट्रिय दृष्टिकोणको खाका’ तयार पारेको छ । 

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले यहाँ आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा ‘जिसिएम’को खाका प्रस्तुत गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक निर्यातकर्ता मुलुकको हितलाई ध्यानमा राखी तयार गरिएको जानकारी दिइयो । 

संयुक्त राष्ट्र संघको सन् २०१६ को साधारणसभाले आप्रवासका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको खाका तयार गर्ने प्रतिबद्धता पारित गरेको थियो । राष्ट्रसंघको सन् २०१८ मा हुने ७३ औँ साधारणसभामा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको सो खाकालाई पारित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

श्रम मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनालीले ‘जिसिएम’मा श्रमिक निर्यातकर्ता दक्षिण एसियाली राष्ट्रको भावनालाई समेत समेट्ने गरी नेपालले आफ्नो खाका तयार पारेको बताए । आगामी दिनमा नेपालले योसम्बन्धी नीति, नियम बनाउँदा यही खाकालाई आधार मानेर बनाउनुपर्ने भएकाले यो विषयलाई साधारणरुपमा लिन नहुने उनको भनाइ छ । 

परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव दिलीपकुमार पौडेलले श्रमिक आपूर्तिकर्ता मुलुक र श्रमिक निर्यातकर्ता मुलुकबीच यो विषयमा फरक÷फरक सोचाइ रहेकाले त्यसलाई कम गर्नेगरी अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको खाका बन्न आवश्यक रहेको धारणा राखे । 

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएमओ) नेपालका परामर्शदाता भवीन्द्र भण्डारीले श्रमिकको हकअधिकारलाई हितमा राखेर नेपालले यो खाका तयार पारेको भन्दै यसमा सबै पक्षको राय सुझाव समेटिएको बताए । 

श्रम मन्त्रालयका उपसचिव शिवराम पोखरेलले खाका प्रस्तुत गर्दै श्रमिकको मानवअधिकार, सुशासन, विकास, तस्करी तथा बेचबिखन र अनियमित आप्रवासलाई मुख्य विषय बनाएर खाका तयार पारिएको बताए ।

कामदारको कार्यक्षेत्रको सुधार, बासस्थानको सुधार, उनीहरुको हकअधिकारको सुनिश्चितता, बीमा, मानव बेचबिखनको अन्त्य, स्वस्थ भर्ना प्रक्रियालगायतका विषयलाई नेपालले मुख्यरुपमा खाकामा जोड दिएको छ । 

आप्रवाससँगसम्बन्धी विकास कार्यक्रममा साझेदार संस्था, संयुक्त राष्ट्र संघका एजेन्सी, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, विभिन्न संघसंस्था र सरकारी निकायका प्रतिनिधिको विभिन्न चरणको छलफलका आधारमा नेपालले ‘राष्ट्रिय दृष्टिकोण खाका’ तयार पारिएको हो । 

आप्रवाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय फोरम ‘कोलम्बो प्रोसेस’को नेपालले अध्यक्षता गरिरहेको छ भने अर्को संस्था ‘अवुधावी डाइलग’मा पनि नेपाल सक्रिय सहभागी छ । यी निकायलाई समेत समेट्नेगरी नेपालले यो खाका तयार बनाएको हो ।