फणिन्द्र नेपाल

काठमाडौं–सरकारले शुक्रबार पनि प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्न सकेन । 

अघिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकमै शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने बताएपनि बहुप्रतिक्षित यो निर्णय नै नगरी बैठक सकिएपछि सरकारलाई यसवारे निर्णय गर्न निकै ठुलो ‘सकस’ परेको जस्तो देखिन्छ । 

प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन सकिएको ३८ दिन भइसक्दा पनि नयाँ सरकार गठन, प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति, प्रदेशको राजधानीलगायतका विषयमा दलहरुका धारणा बाँझिदा मुलुकको राजनीति नै गोलचक्करमा रुमल्लिएको छ । 

निर्वाचन अघि अघिल्लो संसद हुँदै गर्नुपर्ने कतिपय काम समेत नगरेकाले यस्तो समस्या आएको विज्ञहरुको भनाई छ । ‘केही कामहरु अघि नै भएका भए यस्तो अन्यौल हुने थिएन’ पुर्व संवैधानिक समितिका सभापति निलाम्बर आचार्य भन्छन्, ‘यस्तो स्थिति आउँछ भन्ने दलहरुले पहिला नै हेक्का राख्नुपथ्र्यो ।’ 

निर्वाचनपछि लामो समय राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेशमा रुमल्लिएको राजनीति पुन प्रदेश सभा र प्रदेशको राजधानीमा पुगेर जड्किएको आचार्यको विश्लेषण छ । ठुलै रस्साकस्सी र विवादपछि अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको गाँठो फुकेपनि प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र राजधानी तोक्ने विषयमा दलहरुको ‘दाउपेच’ले काम गर्दा ढिलाइ भइरहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । 

नेपालको नयाँ संविधानमा प्रदेशसभाको निर्वाचन परिणाम प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर,  प्रदेश प्रमुख नतोक्दा परिणाम बुझाउन नपाएको आयोगको गुनासो छ । 

उता, विपक्षी बाम गठबन्धनले समेत सरकारलाई आफुले गर्नुपर्ने काम फटाफट गरेर सत्ता हस्तानतरण गर्न पटक पटक दवाव दिइसकेको छ । उसले नयाँ जनादेश आइसकेकाले सहजै र जतिसक्दो चाँडो सत्ता हस्तानतरण गर्न भनिरहेको छ ।

सत्ता सम्हाल्ने तिथिमिति कुरेर बसेको बाम गठबन्धनलाई निर्वाचन आयोग भने प्राविधिक कारण भन्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक निर्वाचन नतिजा नै सार्वजनिक गर्न मानिरहेको छैन । 

निर्वाचन मार्फत नयाँ जनादेश आइसकेपनि आधिकारिक रुपमा आयोगले सवै जनादेश सार्वजनिक नगर्नु, सरकारमा भएको दल यो वा त्यो बहानामा सत्ता लम्ब्याईरहन चाहानुलाई एकै पटक ‘स्याल कराउनु र बाख्रो हराउनु’ जस्तै संयोग बनेको छ । 

अरुलाई सत्ता जिम्मा लगाएर बाहिरीनुपर्ने सरकारले कुनै न कुनै रुपमा राज्यसंयन्त्रमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन चाहानु र जाँदाजादै गर्ने निर्णय विवादित नहुँन भन्ने चाहाना राख्नु स्वभाविक हो । 

भावी सरकार बनाउने तयारीमा रहेका दलहरुले बर्हिगमनको संघारमा रहेको सरकारको यो मनस्थिति बुझेपछि पुरानो सरकारले गरेका निर्णय उल्ट्याउने पहिल्यै चेतावनी दिएपछि जाने बेलाको सरकारलाई थप बहानाबाजी गर्ने मौका मिलेको छ । 

जुन चेतावनीका कारण सरकारले फटाफट गर्नुपर्ने काम समेत नगरी अल्झाएर राखेको मात्रै छैन, सहमतिका नाममा थप ढिलाइ गर्दै गइरहेको छ । यसको घाटा नयाँ बन्ने सरकारले ब्यहोरिरहेको छ ।  

प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन सकिएको झण्डै डेढ महिना वित्न लागेको छ । दुई चरणमा मंसिर १० र २१ मा भएको निर्वाचनको कोही नतिजा आयोगले सार्वजनिक गरेको छैन भने कोही बुझाउनुपर्ने निकाय नै नभएर आयोगमै थुपारेर बसेको छ । 

प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्नुअघि सवै दलसँग सहमति जुटाएर मात्रै निर्णय गर्ने बताएका थिए । उनले सहमति जुटाउन बालुवाटारमा केही पटक सर्वदलीय बैठक पनि बोलाए । ति बैठकमा बाम गठबन्धनले कुनै सुझाव नदिएपछि सरकार यसबारे निर्णय नै नगरि आफ्नै आयु लम्ब्याइरहेको छ । 

अस्था यस्तो सम्म आयो, प्रधानमन्त्रीले नयाँ सरकार बनाउन पहल नगरेको भन्दै माओवादी पनि सरकारबाट फिर्ता भएको छ । झन्डै तीन महिना विनाविभागीय मन्त्री रहेका माओवादी नेताहरुले शुक्रवार प्रधानमन्त्रीलाई सरकारबाट बाहिरिएको पत्र बुझाएका छन् । 

पछिल्लो समय प्रदेश प्रमुख भन्दा पनि अस्थायी राजधानी तोक्न सरकारलाई समस्या परेको छ ।

‘राजधानी माग्दै जताततै आन्दोलन हुन थालेपछि सरकार हतारमा राजधानी तोकेर जोखिम मोल्न चाहान्न’ सरकारका कानुन मन्त्रीसमेत यज्ञबहादुर थापा भन्छन्,–‘ सकभर सहमतिमै अघि बढाँै भनेर प्रयास भइरहेको छ त्यहीँ भएर ढिला भएको हो सायद अर्को क्याविनेट बैठकमा निर्णय होला ।’