केन्द्रीय संस्करण

छाउपडी अन्त्यको घोषणा कागजमै सीमित : अछाममा मात्रै १२ को मृत्यु

person access_timeपुस २८, २०७४ chat_bubble_outline0


अछाम । अछामको साँफेबगर नगरपालिका वडा नम्बर २ जाल्पादेवीकी राधिका शाह स्वाँर महिनावारी हुँदा छाउगोठमा बस्न छाडेको १२ वर्ष भयो । अघिपछि जस्तै महिनावारी भएका बेला पनि उनी घरमै बसेर नियमित काम गर्छिन् । समाजमा जरा गाडेर बसेको छाउपडी कुप्रथा अन्धविश्वासले गर्दा मात्रै अँगालिरहेको भन्दै आफू ढुक्कले घर बसेको स्वाँर बताउँछिन् । 

‘सुरुसुरुमा परिवारका बुढापाकाले घरमा बस्दा अप्ठ्यरो माने, आफूले छोएको पानी पनि पिएनन् तर अब बिस्तारै सहयोग गर्न थालेका छन्’ स्वारले भनिन्– ‘अहिले त म कहिले महिनावारी हुन्छु, परिवारका कसैलाई थाहा हुँदैन ।’ 

उनकै सिको गरेर गाउँका अरू जेठानी देवरानीहरू पनि महिनावारी हुँदा घरमै बस्न थालेका छन् । छाउगोठ छोडेर घरमा बस्न गाउँमा उनी प्रेरणाको स्रोत नै बनेकी छिन् । तर जाल्पादेवी जस्तै जिल्लाका अन्य गाउँ भने अझै सुध्रिन सकेका छैनन् । 

धेरै गाउँका महिला अहिले पनि छाउ बार्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । परम्परा जस्तै बनेको यो समस्या न्युनिकरण गर्न कठिन भइरहेको छ । कतिपय गाउँ तयारीबिना धमाधम छाउगोठ मुक्त घोषणा पनि गरियो । तर पनि महिलाहरू भने ढुक्कसँग घर फर्किन सकेनन् । ‘महिनावारी (छाउ) हुँदा घरमा बस्नु त टाढाको कुरा भयो,’ अधिकारकर्मी पशुपति कुँवरले भनिन्, ‘लसपस समेत गर्न नमिल्ने परम्परा छ ।’

उनका अनुसार रजस्वालाको समयमा दूध, दही लगायतका पोषिलो खानेकुरामा पनि प्रतिबन्ध लगाइन्छ । ‘यो बेला नछुने भएकी, छुइनेरी, पाखा सरेकी जस्ता विभेदपूर्ण भाषा प्रयोग गरिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘सुत्केरी अवस्थामा समेत यस्तै गरी छाउ बार्नुपर्छ ।’

जसले गर्दा साँघुरो गोठ, ढुङ्गाको ओडार र खुला आकाशमुनि रात कटाउँदै आएका महिलाहरूमा जिउ सुनिने, चिसोले कठ्याङ्ग्रिने जस्ता सस्या भोग्न बाध्य छन् ।

मुख्यतया पश्चिम नेपालमा कुप्रथाको रूपमा जरा गाडेको छाउपडी सामाजमा कलङ्कित मात्र नभएर समग्र क्षेत्रको विकासमा बाधक पनि छ । महिनावारी भएका महिला घरमा बस्दा देवी देवता रिसाउने, सर्प बाघ भालुको डर हुने र आगलागी हुने जस्ता गलत बुझाइले गर्दा छाउपडी पूरै हट्न सकेको छैन । पछिल्लो समय महिनावारीका बेला महिलालाई छाउपडी गोठमा राख्ने परिवारलाई सामाजिक रूपमा बहिष्कार गर्ने र सरकारी स्तरबाट प्रदान गरिने सबै सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरिने जस्ता कडा निर्णय गर्न थालेका छन् ।

एकै पटकमा सुधार नभए पनि सबै क्षेत्रबाट सकरात्मक पहल भए परिर्वतन गर्न सकिने सामाजिक अगुवाहरू बताउँछन् । एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका अछाम क्षेत्र नम्बर १ का सांसद भीम रावलले सरकारले कानुन निर्माण गरिसकेकाले सबैको दायित्व कानुन कार्यान्वयन गर्नुभएको बताए ।

पूर्वउपप्रधान तथा गृह मन्त्रीसमेत भइसकेका रावलले यसका लागि जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उसो त अछाम जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा गरी ११ वर्षदेखी महिला तथा बालबालिका कार्यालय अछामसँगै एक दर्जनबढी सङ्घसंस्थाहरूले छाउपडी प्रथाविरुद्ध काम गरिरहेका छन् । कुप्रथाविरुद्ध सचेताना फैलाउनेदेखि सामाजिक अभियानमा महिलाको सहभागिता गराउने काम पनि ति संस्थाहरूले गरिरहेका छन । तर, जति लगानी गरेपनि प्रतिफल भने नगन्य छ ।

छाउपडी न्यूनिकरण गर्न अछाममा २०६३ साल देखी नै पहल थालिएको हो । जिल्लाको तत्कालिन भागेश्वर गाविसलाई जिल्लामै पहिलो पटक छाउपडी गोठमुक्त गाविस घोषणा गरियो । छाउपडी गोठमुक्त अभियानअन्तर्गत हालसम्म भागेश्वरसँगै जिल्लामा साविक ३१ गाउँ विकास समितिहरू छाउगोठ मुक्त भइसकेका छन् । घोषणा भएकै गाउँमा कार्यान्वयनको अवस्था फितलो हँुदा महिलाले गोठमै ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ ।

जिल्लामा गोठमुक्त अभियान चले पनि पछिल्लो करिब डेढ दशकको अवधिमा गोठमै १२ महिलाले ज्यान गुमाउनु परेको तथ्याङ्क छ । पछिल्लो पटक छाउपडी ‘फौजदारी अपराध’ बनेको कानुनले धेरैजसो महिला तथा किशोरीहरू खुशी भएका छन् भने धामी झाँक्रीलाई झस्काएको छ । 

कानुन आउँदा आफूहरू छाउपडी गोठमा बस्न नपर्ने र घरमै बस्न पाइने भन्दै महिलाहरू खुशी भएका छन् भने जिल्लाका धामी झाँक्रीहरू पनि छाउपडीलाई घरमै राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा सकरात्मक बन्दै गएका छन् । आउँदा दिनहरूमा छाउपडीलाई घरको एक अलग कोठमा सुरक्षित राख्न सकिनेमा जिल्लाका धामीझाँक्रीहरू सहमत भएका छन् । 

अछाम मङ्गलसेन ७ का बण्डाली देवताका पुजारी झपट जैसी भान्सामा मात्र छाउपडीलाई लसपस गर्न नमिल्ने घरको कोठामा राख्न सकिने बताउँछन् ।

सरकारले छाउपडी कुप्रथालाई ‘फौजदारी अपराध’ घोषित गरी दण्डनीय अपराध मानेको छ । कानुन पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरणसमेत भइसकेकाले अबदेखि महिनावारी भएको बेला गोठमा राखे तीन महिनासम्म कैद र कसुरदारलाई कैदसँगै तीन हजार रूपियाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । 


महिलाहरू किन बस्छन् गोठमा ?

महिनावारी हुँदा घरमा बसे आगलागी हुने, जनधनको क्षति हुने र जीवनमा कुनै पनि काम सफल नहुने अन्धविश्वासकै कारण एक्काइसौ सताब्दीमा समेत महलिाहरू गोठमै बस्न बाध्य छन् । ‘महिनाका सात दिन साँघुरो गोठमै बस्नुपर्छ’, उनीहरू भन्छन्, ‘त्यस्तो बेला घरमा बसे देवताले सारै सताउँछन् । यसबारे सम्झाउन खोज्दा बुढापाकाहरू उल्टै जाइलाग्ने गरेको स्थानीय अगुवा महिलाहरूको भनाइ छ । ‘घरमा बस्न हाम्रो मनैले मान्दैन । मिल्दै नमिल्ने कुरा गरेर हुन्छ ?’ भन्दै सम्झाउन खोज्नेले उल्टै खप्की खानुपर्ने बाध्यता छ । 

जानकार महिलाहरूको विचारमा बुढापाका र धामीझाँक्रीलाई सकारात्मक बनाउन नसकेसम्म अभियान सञ्चालन गर्नुको कुनै अर्थ छैन । छोटो समयका छलफल र समन्वयले मात्र यो चलन अन्त्य गर्न सम्भव नरहेको गाउँका केही शिक्षित महिलाहरूको धारणा छ । ‘बाहिर भाषण गरेको जस्तो छैन्,’ बरदादेवी–८ कि बिनु त्रिपाठीले भनिन्, ‘दिनभरि सम्झाई बुझाई गर्छौं । तर, राति हामी आफै त गोठमा बस्नुपर्छ ।’ पुरुषहरू सकारात्मक देखिए पनि बूढापाकाहरूले यसबारे सुन्नै मान्दैनन्,’ उनले भनिन ।
 
यस्तो बेला स्वास्थ्यमा के समस्या आउँछ ?
होचा–होचा छाउगोठ र त्यसैमा समूहिक रूपमा बस्नुपर्ने महिलाहरूको बाध्यताले यौनजन्य रोग सर्ने खतरा अत्यधिक हुने गरेको जिल्ला अस्पताल अछामका निमित्त प्रमुख झनकराज ढुङ्गानाले बताए । उनले भने, ‘सकेसम्म घरमै बस्दा राम्रो । त्यति गर्न नसकिए एक्लै बस्नु ठीक हुन्छ ।’ त्यसको अलावा जङ्गली जनावरको डर, बलात्कार, चिसोले पार्ने समस्या, निसास्सिने खतरा र कुपोषणको डर पनि उतिकै मात्रामा देखिने गरेको ढुङ्गानाको भनाइ छ । ‘यस्तो बेला नै पोषणयुक्त खाना दिनुपर्छ,’ निमित्त प्रमुख ढुङ्गानाले भने, ‘तर, हाम्रो चलन ठीक उल्टो छ । जसले महिलाहरू झन् कमजोर बन्दै गएका छन् ।’

अछाममा अहिलेसम्म कसकसको ज्यान गयो ?

१. रोशनी तिरुवा              गाज्रा
२. डम्मरा उपाध्याय          तिमिल्सैन
३. शर्मिला भुल              रिडिकोट
४. लक्ष्मी बुढा               ढकारी
५. झुमादेवी शाही           बारला
६. डिक्रादेवी ढकाल         वीरपथ
७. रतनदेवी विक             पायल
८.झुप्री ढोली                 पायल
९. पार्वती दमाई              पायल
१०. हंसा जैसी            नाडा
११. हंसदेवी जोशी             रानीवन
१२. गौरी बुढा             तुर्माखाँद 


कानुन के भन्छ ?
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा नेपाल सरकारले २६ वैशाख ०६३ मा छाउ मान्ने चलनलाई कुरीति घोषणा गर्यो । निर्देशिका जारी गरे पनि त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न नसक्दा छाउपडी जस्तो कुरीति न्यूनीकरण गर्न समस्या भइरहेको अधिवक्ता खड्ग खड्काले बताए । ‘नीति खुब राम्रो बन्यो,’ उनले भने, ‘तर, बिडम्बना त्यसको कर्यान्वयन भएन् । अनि कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।’ छोरी, बुहारीलाई छाउगोठमा बस्न बाध्य गराउनेहरूलाई कडा सजाए नतोकिएसम्म यो अभियानले उपलब्धि नहुने उनको बुझाइ छ । जिविसको संयोजकत्वमा प्रशासन, महिला विकास, प्रहरी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका कार्यालय सदस्य रहने गरी जिल्लामा समिति गठन गरिएको छ । तर कागजी रूपमा अनेक व्यवस्था गरिए पनि कार्यान्वयन नहुँदा छाउ बस्ने चलन भने अन्त्य हुन सकेको छैन ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

X