काठमाडौं– राजनीतिक टिप्पणीकार तथा विश्लेषक सीके लालले मौनता तोड्दै डाक्टर गोविन्द केसीको आन्दोलन बारे टिप्पणी गरेका छन् । रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै लालले यदि संविधानलाई मान्ने हो भने कानूनी दृष्टिकोणबाट केसीको आन्दोलन गलत रहेको बताएका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डिनमा शशी शर्मालाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गराउन आदेश दिए लगत्तै त्रिवि शिक्षण अस्पतालका डाक्टर गोविन्द केसी सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली विरुद्ध विभिन्न आरोप लगाउँदै पराजुलीलाई बर्खास्त गरिनु पर्ने माग राखेर सोमबारदेखि अनसनमा उत्रिएका थिए ।

त्यसै विषयमा विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न प्रतिक्रिया आई रहँदा सीके लालले समेत प्रतिक्रिया दिएका हुन् । उनले भने– ‘नैतिक रुपमा आन्दोलन जति सुकै राम्रो भए पनि त्यसमा प्रश्न उठाउन मिल्छ ।’ उनले संविधानसभालाई नै अवैधानिक घोषित गर्ने न्यायालयसँग किन यति अपेक्षा गरेको भन्ने समेत प्रश्न गरे ।

उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

न्यायालय र गोविन्द केसीका बीच चलेको संघर्षलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
 

यदि यो संविधानलाई मान्ने हो भने, गोविन्द केसीको आन्दोलन गलत हो । किनभने संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा हुने संवैधानिक परिषद हो । यदि संविधानलाई नमान्ने हो भने, गोविन्द केसीको अहिलेको आन्दोलन नैतिक रुपमा जतिसुकै राम्रो भए पनि कानूनी रुपमा चाहिँ त्यसमाथि प्रश्न उठाउन मिल्छ ।

जहाँसम्म अदालतको कुरा छ अदालतले न्याय दिन्छ भन्ने कुरा कहाँबाट आयो ? यो त्यहि अदालत होइन जसले आदालत मार्फत ‘कू’ गरेर सरकार मात्र होइन, विधायिका मात्र होइन नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक गठन भएको संविधानसभालाई नै अवैधानिक घोषित गर्ने ? अनि त्यस्तो अदालतबाट योभन्दा बढी अपेक्षा किन ?

नेपाली समाज जुन कुहिएको आवस्थामा छ त्यो कुहीगन्ध निस्कने विभिन्न प्वालहरुमध्येको एउटा प्वाल गोविन्द केसीको आन्दोलन हो । यसले अंग्रेजी नाटकको एउटा संवाद याद दिलाउँछ– ‘समथिङ इज रोटन ईन डेनमार्क’ भने जस्तै ‘समथिङ इज रोटन ईन नेपाल’ भन्नुको अर्थ नेपालमा केही न केही कुहिएको छ र त्यसको गन्ध यो सानो प्वालबाट निस्किएको छ ।

यसलाई भविष्यको सकारात्मक कुराको अर्थमा अर्थाउने हो भने, यसले एउटा बाटो देखाउनेछ । यहाँ एउटा संविधान बनेको छ र त्यो गलत भएको छ । यो संविधान अन्तर्गतका नियुक्तिहरुमा प्रश्न उठाउने ठाउँ छ । यो संविधान अन्तर्गतका सरकारहरुको निर्णयमा प्रश्न उठाउने ठाउँ छ । नयाँ किसिमको नेपालमा एउटा राजनीतिक चेतनाले भरिएको आन्दोलनको आवश्यकता छ, जसले नयाँ नेपालको निर्माण गर्ने छ । एउटा सपनालाई मृत्युवरण गराईयो तर नेपालीहरुले सपना देख्न छोड्नु हुँदैन ।

न्यायालय र गोविन्द केसीको आन्दोलनलाई हेर्ने सहि दृष्टिकोण के हो त ?
कुनै पनि मुद्दालाई चार किसिमले हेर्न सकिन्छ । पहिलो, पूर्ण व्यवहारिक रुपमा हेर्ने हो भने गोविन्द केसीको आन्दोलनले केही नाफाखोरहरुलाई घाटा पुग्छ । त्यसैले ती नाफाखोरहरु आफ्नो हिसावले गुटबन्दी गर्छन् र त्यसमा ती नाफाखोरहरुले राज्यसत्तालाई प्रयोग गर्छन् । पूँजीवादी राज्यसत्तामा यो कुरा स्वभाविक हो ।

दोस्रो, कानूनीरुपमा हेर्ने हो भने कुनै एक व्यक्तिको लहडमा कानून परिवर्तन हुँदैन । त्यसैले कानूनी रुपमा गोविन्द केसी स्वतः गलत सावित हुन्छन् । तेस्रो, नैतिकरुपमा हेर्ने हो भने गोविन्द केसी सहि ठहरिन्छन् किनभने उनको व्यक्तिगत स्वार्थ यसमा जोडिएको देखिदैनन् ।

चौथो, सम्पूर्णतामा हेर्ने हो भने जुन व्यवहारिक, कानूनी र नैतिक पनि हो हामीले राजनैतिक दृष्टिकोणबाट यो घटनाक्रमलाई हेर्नुपर्छ । राजनैतिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने गोविन्द केसीले एकथरी समूहलाई प्रतिनिधित्व गरि रहेका छन् भने न्यायालयले सत्ताको प्रतिनिधित्व गरि रहेको छ ।

मलाई लाग्ने के हो भने, यदि समाजमा गति छैन भने त्यो समाज रुपान्तरणतर्फ जान सक्दैन । त्यसैले समाजको रुपान्तरणका लागि समाज गतिवान हुनुपर्छ । समाज गतिवान हुने भनेको यस्तै खाले सामाजिक संघर्षहरुको घर्षणबाट हो । हामी डराउनु पर्ने भनेको समाज कुहिन थाल्दा हो । तर समाजमा सामाजिक घर्षण भैरहेको छ भने हामी डराउनु पर्दैन ।