काठमाडौं–सशस्त्र द्धन्द्धकालका पीडितले वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन गर्न गठित आयोगले तीन बर्षको समयमा गरेका काम सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । सरकारले वेपत्ता छानविन आयोगको म्याद १ बर्ष थप्ने तयारी गरिरहेका बेला पीडितले आयोगको अहिले सम्मको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन् । 

सशस्त्र द्धन्द्धकालमा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आफन्तले तीन बर्षको समयमा पनि वेपत्ता छानविन आयोगले आफुहरुलाई न्याय दिन नसकेको भन्दै भत्ता खाने काम मात्रै नगर्न पदाधिकारीलाई सचेत पनि गराए । मृत्यु भईसकेको भन्दै आयोगले सत्य निरुपण आयोगलाई पठाएका ४ सय १४ निवेदनका बारेमा स्पष्ट पार्न पनि पीडितहरुको माग छ । तात्कालिन समयमा द्धन्द्धरत पक्ष र सरकार पक्ष दुवैले मिलेमतोमा आफुहरुलाई न्याय दिन नखोजेको आरोप उनीहरुको छ । 

पीडितले न्याय दिनका लागि आयोग आफै अलमलमा परेको र संक्रमणकालिन न्याय दिनुको सट्टा फौजदारी न्यायको पक्षमा लागेको आरोप पनि लगाएका छन् । २०६३ मंसिर ५ गते भएको शान्ति सम्झौतामा सम्झौताका मितिले ६० दिन भित्र वेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गर्छौ भनि हस्ताक्षर गरेर यत्तिका बर्षसम्म अलमलमा राख्ने काम गरिएको भन्दै पीडितले गुनासो  गरेका छन् ।

आयोगले भने केही व्यवस्थापकीय कामका कारण ढिलाई भएको र यस अवधिमा प्रारम्भीक कारवाही , उजुरी उपरको छानविनको काम गरिरहेको जनाएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले पीडीतलाई न्याय दिने सवालमा अलमलमा परेको भन्ने भनाईमा सत्य नभएको भन्दै समय थप भएमा कार्यभार सम्पन्न गरिने बताएका छन् । 

आयोगले ३ हजार ९३ उजुरी मध्ये जम्मा २ सय ६ वटा उजुरी माथि मात्रै विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ । कर्मचारी अभावमा कार्यटोली बनाउन नसकिएको भन्दै २ हजार २ सय ५८ निवेदन माथिको कारवाही सुरु नै गरेको छैन । बाँकी २ सय ७१ तत्काल कारवाही गर्नु नपर्ने भनी तामेलीमा,१ सय १४ उजुरी दोहोरिएकाले गाभेको र ४ सय १४ मृत्यु भईसकेको प्रमाणित भएकाले सत्य निरुपण आयोगमा कारवाहीका लागि पठाईएको आयोगले जनाएको छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात गरी सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुको बारेमा छानविन गरी पीडीतलाई परिपूर्णको व्यबस्था र संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारवाहीको लागि सिफारिस गर्ने उद्देश्यले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिएको थियो ।

२०७१ माघ २८ गते गठन भएको अध्यक्ष सहित ५ सदस्यीय वेपत्ता आयोगलाई काम गर्नका लागि २ बर्षको समय दिईएको थियो । सो अवधिमा काम नसकेपछि २०७३ माघ २८ गते सरकारले १ बर्षका लागि आयोगको म्याद थप गरेको थियो । थप गरिएको समय समेत गरेर ३ बर्षमा पनि काम सम्पन्न नगरेपछि सरकारले अध्यादेश मार्फत आयोगको म्याद १ बर्ष थप्न लागेको हो ।