काठमाडौं–मधेशको राजनीतिकमा पहिलो पटक यस्तो भएको छ, शीर्ष नेता सबैले चुनाव जितेका छन् । न यस्तो पहिलो नतिजा संविधानसभाको चुनावमा आएको थियो, न त दोस्रो सविधानसभाको चुनावमा नै ।
 
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सबै शीर्ष नेताले जितेका छन् । अधिकांश नेताले प्रतिनिधिसभा सदस्यमा जितेका छन् भने बाँकीले रहेका प्रदेशसभातिर जितेका छन् ।
 
प्रत्यक्षमा नआएका बाँकी नेता प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको समानुपातिकबाट संसदमा आउँदैछन् । आन्दोलनका बेला सडकका अनुहार अब संसदका अनुहार भएका छन् ।
 
मधेश आन्दोलनमा सक्रिय रहने शीर्ष नेता उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, महन्थ ठाकुर, महेन्द्र राय यादव, अनिल झा, राजकिशोर यादव, शरतसिंह भण्डारी, रामसहाय यादव, प्रदीप यादव, प्रमोद साह, रामबाबु यादव, लक्ष्मण लाल कर्णलगायतका नेताहरुले प्रतिनिधिसभामा जितेका छन् ।

 
यसअघिको चुनावमा महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, अनिल झा, राजकिशोर यादव, शरतसिंह भण्डारी, रामसहाय यादवलगायत नेता  पराजित भएका थिए । उनीहरु संसदमा नभएको कारणले बाहिर चलखेल गरेर मधेश आन्दोलन यति कडा रुपमा भएको जानकारहरु बताउँछन् ।
 
तर, यसपटक आन्दोलन गर्ने सबै नेता संसदमा गएका छन् । संसदमा रहेकाले यी नेताले बाहिरी गतिविधिमा त्यति ध्यान दिन सक्ने छैनन् । उनीहरुको भूमिका सडकभन्दा बढी संसदमा देखिने भएको छ ।

 
यो अचम्म छ कि, आन्दोलनमा शीर्ष नेताबाहेक जो मुख्य भूमिका हुन्थे, ती नेता पनि कोही प्रदेशसभामा आएका छन् भने कोही स्थानीय तहमा जितेका छन् । उनीहरु आन्दोलनलाई व्यवस्थित गर्नुको साथै आन्दोलनलाई चर्काउने काम गर्थे ।
 
प्रदेशसभामा जयराम यादव, नवलकिशोर साह, मनिष सुमन, बिक्की यादव, शैलेन्द्र प्रसाद साह, विजय यादव, सुरेश मण्डल, प्रमेश्वर साह, रामअषिश यादव, सुरिता साह, रानी शर्मा तिवारी, कौशल कुमार यादव, उपेन्द्र यादव, अशोक यादव, संजय यादव, बाबुलाल साह, योगेन्द्रराय यादव, रामकिशोर यादव, सरोज यादव, बच्चा राउत अहिर, शारदा शंकर कलवार, जितेन्द्र सोनल, लालबाबु राउत, अब्दुर रहिम अन्सारी, रमेश कुर्मी र प्रल्हाद गिरीले जितेका छन् ।
 
यी मधेश आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रहने नेता हुन् । योजना बनाउनेदेखि आन्दोलनलाई कसरी चर्काउने मात्र होइन जनता कसरी ओराल्ने सबै योजना बनाउने काम यी नेताकै काँधमा हुन्थ्यो ।

 अब प्रदेशसभाका सांसद भएपछि पहिला जस्तो मधेश आन्दोलनमा उनीहरुले ध्यान दिन नसक्ने अवस्था नहुन सक्छ ।
 
प्रदेशसभा रहेर नीति निर्माण गर्नेदेखि लिएर राज्यका अन्य काममा उनीहरु व्यस्त हुनेछ । मधेशको मुद्दा यदि उठाउनु नै पर्यो भने संसदमा उनीहरुको विशेष भूमिका रहनेछ । 
 
प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभामा सबैजना जितेर आएपनि उनीहरुले उठाएका मधेशका माग पूरा भएको छैनन् ।
 उनीहरुले संविधान संशोधनलगायत मधेशका माग पुरा गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेर चुनाव जितेका छन् ।
 
मधेश राजनीतिका जानकार चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘मधेशका सबै शीर्ष नेता चुनाव जितेर संसदमा गएका छन्, पक्कै पनि त्यहाँबाट माग पूरा गराउने प्रयास गर्नेछन् । तर, मधेशवादी दलले जुन अंकगणित प्राप्त गरेको छन्, त्यसले संसदबाट माग पूरा गराउन गाह्रो हुनेछ ।’

 
मधेश राजनीतिका जानकार चन्द्रकिशोर ठूला दल पनि यी मुद्दाबाट भाग्न नपाउने बताउँछन् ।
 ‘ठूला दलले पनि मधेशको माग पुरा गराउन पहल गर्नुपर्छ । ती दलहरुसँग अब विकल्प छैन किनभने ती दलका नेताले पनि जनतासँग विभिन्न वाचा गरेर चुनाव जितेका छन्’ उनले भने, ‘मधेशी जनता अझै पनि आन्दोलनका लागि मुर्मुराई रहेका छन् । उनीहरुको माग पूरा भएन भने जुन बेला पनि भड्किन सक्छन् ।’
 
सिरहाका प्रध्यापक सुरेन्द्रकुमार यादव मधेशमा अर्कै तरिकाले आन्दोलन उठ्न सक्ने बताउँछन् । ‘मधेशको मुद्दा र एजेण्डा काठमाडौंमा केन्द्रीत भएको भान जनताले गर्न थालेका छन् । आन्दोलनमा रहेका तथा आन्दोलनमा सक्रिय भएका नेताहरु सबै चुनाव जितेका छन् । फिल्ड नै खाली भएको हो जस्तो लाग्न थाल्यो’ यादव भन्छन्, ‘एक किसिमले मधेशको मुद्दा समाप्त भएको छ । मुद्दा एजेण्डा सबै काठमाडौं गइसक्यो जस्तो लाग्छ । चुनाव जितेर गएका नेताहरुले संसदमा कुरा उठाउँला भनि विश्वास गर्न सकिँदैन । मधेशमै अर्को ढंगको आन्दोलन उठ्नसक्छ ।’
 
तर, यो कुरा मान्न तयार छैन राजकिशोर यादव । सिरहा ४ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा चुनाव जितेका उनले विगतमा पनि नेताहरु संसदमा भएपनि आन्दोलन भएकै बताउँछन् । उनले संसदबाट मधेशको माग पूरा नभए त्यसका लागि सडक आन्दोलन नै अन्तिम विकल्प हुने दावी गरे ।
 
उनले भने, ‘चुनावबाट हामीले सविधान संशोधन गराउने, मधेशको माग पुरा गराउने, भनि प्रतिवद्धता गरेर आएका छौंँ । तर, यी ठूला दलहरुले अझै पनि मधेशको मागप्रति इमान्दार भएर सविधान संशोधन गराएनन् भने मधेशमा अर्कै ढंगको आन्दोलन हुनसक्छ ।’
 
राजपा नेपालका संयोजक महन्थ ठाकुरले पनि संसद आफूहरुको पहिलो प्राथमिकता नरहेको बताए । उनले संसदबाट पनि केही प्राप्त गर्न सकिन्छ कि भनेर आफुहरु चुनाव मार्फत आएको बताए । उनले सघर्षको मैदान मधेशको भूमि नै रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
 
ठाकुरले भने, ‘हामी चाहन्छौँ कि ठूला दलहरुले संविधान संशोधन गरुन्, अब पनि गरेनन् भने मधेशी जनता त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्दैनन् ।’
 
मधेशवादी दलका नेताले भने जस्तै तीन दलका शीर्ष नेता संविधान संशोधनका लागि तयार होलान् ? संविधान संशोधनलाई मुख्य मुद्दा बनाएका थिए मधेशवादी दलले । तर, काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको यो मुख्य मुद्दा होइन ।
 
वाम गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार निर्माण भयो भने मधेशवादी दलले बार्गेनिङ्ग गर्न सक्दैनन् भन्ने विश्लेषण पनि हुन थालेको छ । यस्तो विश्लेषण गर्नेको भनाई के छ भने वामगठबन्धनलाई सरकार निर्माण गर्दा मधेशवादी दलको आवश्यकता पर्दैन । यस्तोमा मधेशवादी दलक मागप्रति बामसरकार गंभीर नहुन सक्छ ।
 
त्यसपछि मधेशवादी दलका लागि संघर्षबाहेक अरु कुनै उपाय रहँदैन । यस्तोका नेताहरुले फेरि मधेशको भूमिमा फर्केर आन्दोलन गर्ने आँट गर्लान् ?