केन्द्रीय संस्करण

यस्ता छन् आजका पत्रपत्रिकाका सम्पादकीय

person access_timeपुस ९, २०७४ chat_bubble_outline0

प्रादेशिक राजधानीमा सहमति खोजः नागरिक

सरकारले प्रदेशका अस्थायी राजधानी घोषणा गर्ने तयारी सुरु गरिरहेको समयमा विभिन्न स्थानमा स्थानीयहरुले जे जसरी आफ्नो सहरलाई राजधानी बनाउनुपर्ने माग गर्दै दबादमुलक आन्दोलन सुरु गरेको छन्, त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न जरुरी छ । 

अन्यथा, यस्तै किसिमका ससाना आन्दोलनले अराजकताको रुप लिने खतरा रहन्छ । 

त्यसो त प्रतिनिधिसमा तथा प्रदेशसभाको चुनावका क्रमका कतिपय उम्मेदवारहरुले राजधानीको विषयलाई आफ्नो चुनावी अजेन्डा बनाएर प्रतिस्पर्धा गरेका कारण पनि अहिले यो विषया पेचिलो भएको हो । 

प्रादेशिक राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने तानातानीले यो विषयलाई जुन रुपमा जटिल बनाउँदै लगेको छ, त्यसले आगामी दिनमा समस्या ल्याउने निश्चितजस्तै छ । 

त्यतिमात्र होईन, यसले जनसाधारणबीच तिक्तता बढाई क्षेत्रीय मनमुटावको अवस्था पैदा हुने खतरा पनि उत्तिकै छ । 

त्यसैले सरकारले दलहरुको सहमतिका आधारममा प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने कार्यमा ढिलाई गर्नुहुँदैन । 

 

वाम गठबन्धनको द्विविधाः कान्तिपुर 

प्रतिनिधिसभा र सातवटा प्रदेशसभाको निर्वाचन एकसाथ सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर अन्तर्राष्ट्रिय प्रंशसा बटुलेको नेपालले निर्वाचन परिणामको घोषणा र यसको कार्यान्वयनमा देखाएको ढिलाइले अनावश्यक संशय बढाएको छ । राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी कानुन तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद् छँदै तर्जुमा नगर्दाको फलस्वरूप अहिले अध्यादेश–विवाद खडा भएको छ ।

त्यसैको सेरोफेरोमा अड्किएको निर्वाचन आयोगले चुनावी परिणामको अन्तिम घोषणासमेत गर्न सकेको छैन, जसले गर्दा न प्रतिनिधिसभा गठन हुन सकेको छ, न त नयाँ सरकार नै बन्न सकेको छ । राजनीतिक दलहरूले यो अन्योलको यथाशीघ्र अन्त्य गर्नुपर्छ ।

यसका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले थालेको पञ्चदलीय परामर्श सही छ, तर पर्याप्त छैन । सफल निर्वाचनको साख जोगाउन पनि हालको गतिरोधलाई तन्किन दिनु हुँदैन ।

सदैव सुस्तरी बढ्ने नेपाली शैलीअनुरूप यी विवादको पनि निपटारा लाग्ला तर वामपन्थी गठबन्धनले पाएको जनादेशमुताबिकको सत्ता–संरचनाचाहिं बन्ला या नबन्ला, मुलुकको केही वर्षको राजनीतिक स्थायित्व त्यसैमा निर्भर हुने देखिन्छ ।
 

चुनावमा वाचा गरेबमोजिम नै जनतालाई ‘स्थायित्व’को अनुभूति दिनुपर्छ । त्यसका लागि उनीहरूले आपसी मतान्तर हल गर्दै आफ्नो आगामी बाटो चाँडै प्रस्ट्याउनुपर्छ । उनीहरू प्रस्ट भएपछि मात्र सरकार गठनलगायत भावी राष्ट्रिय मार्गचित्र प्रस्ट हुनेछ र हालका गतिरोधका गाँठाहरू पनि सम्भवत: फुक्नेछन् ।


मेलम्चीकै आशः गोरखापत्र 

बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अन्तिम चरणको निर्माण कार्य भइरहेको छ । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची खोलाको पानी उपत्यकामा ल्याउने २७ किमि लामो सुरुङको केही भाग मात्रै खन्न बाँकी छ ।

पछिल्लोपटक ठेकेदार कम्पनीले चैत १२ गतेसम्म सुरुङ निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको छ । सुरुङसँगै ‘हेड वक्र्स’ लगायतका अन्य काम पनि भइरहेका छन् । सुन्दरीजलमा आठ करोड ५० लाख लिटर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण सम्पन्न भई सफल परीक्षणसमेत भइसकेको छ । त्यत्ति नै क्षमताको अर्काे प्रशोधन संरचना निर्माणको काम पनि सुरु भएको छ ।

उपत्यकामा खानेपानी वितरणका लागि पाइप बिच्छ्याउने काम भइरहेको छ र चैतअघि नै सम्पन्न हुने बताइएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएपछि उपत्यकामा दैनिक १७ करोड लिटर पानी थपिनेछ । 

 काठमाडौँ उपत्यकामा वर्षाका बेला साढे तीन खर्ब लिटर पानी बगेर जाने अध्ययनले देखाएको छ । त्यसमा २५ प्रतिशतमात्रै वचत गर्नसके वर्षभरि सहज रूपमा पानी वितरण गर्न सकिन्छ । त्यसैले खानेपानी आवश्यकताको दिगो र भरपर्दाे व्यवस्थापनका लागि पानीको नयाँ स्रोतको पहिचान र योजना निर्माण थालिहाल्नुपर्ने अवस्था छ ।
 

कूटनीतिक अभ्यासमा गम्भीर बन ः नेपाल समाचारपत्र 

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै नेपाल आउने विदेशी विशिष्ट अधिकारीहरूलाई विमानस्थलमा नेपालले प्रदान गर्ने भीआईपी कक्ष र कक्षमा उपलब्ध गराइने सुविधा कटौती गरेको छ ।

मन्त्रीभन्दा तल्लो तहका विशिष्ट कर्मचारीलाई प्रदान गरिने भीआईपी कक्ष प्रयोगको सुविधा नेपालले हटाएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक प्रचलनलाई ख्याल गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका नेपालस्थित आवासिय प्रतिनिधिबाहेकका विदेशी अधिकारीलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यस्तो सुविधा कटौती गरेको हो । स्वदेशी⁄विदेशी राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखहरूले भने विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्ष प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

मन्त्री, मन्त्रीस्तरका व्यक्तिले विमानस्थलको भीआईपी कक्ष प्रयोग गर्छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिएर कुनै पनि मुलुकका विशिष्ट अधिकारीले सर्वसाधारणले प्रयोग गर्नेबाहेकको विशिष्ट कक्ष प्रयोग गर्ने गर्छन् ।

भीआईपी कक्षमा स्वागत र सहयोगका लागि खटिने जनशक्ति, चिया, कफी, अन्य पेयसहित केही समय आराम गर्ने सुविधा लिने गर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक प्रचलन र अभ्यासलाई ख्याल गरेर नै नेपालले त्यस्तो सुविधा हटाएको परराष्ट्रका अधिकारी बताउँछन् ।

परराष्ट्रको शिष्टाचार महाशाखाले त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयलाई विशिष्ट अतिथि आउने फ्लाइट, मिति, समय, अतिथि संख्या औपचारिकरूपमा जानकारी गराएपछि सो कार्यालयले अतिथिको स्वागत र तयारी अघि बढाउने गर्छ ।


आलोपालोको रस्साकस्सीः अन्नपुर्ण पोष्ट

अध्यादेशको राजनीतिले उत्पन्न गतिरोधका कारण उसै पनि नयाँ सरकार गठनमा विलम्ब भइरहेका बेला वाम गठबन्धनभित्रै पदीय भागबन्डाका विषयलाई लिएर मतभेद प्रकट हुन थालेको छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार एमाले अध्यक्ष केपी ओली र आफूबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने सैद्धान्तिक सहमति भएको भन्ने अभिव्यक्तिप्रति एमालेका एक नेताले त्यस्तो नभएको दाबी गरेपछि वाम गठबन्धनभित्र जिम्मेवारी बाँडफाँटमा मतभेद बढ्न सक्ने संकेत देखिएको छ ।

एमाले र माओवादी नेतृत्वसामु यतिबेला आपसी समन्वय र उच्च तहको समझदारी कायम राख्दै पार्टी एकतासँगै सरकार गठन र सञ्चालनको महत्वपूर्ण दायित्व छ । वाम गठबन्धनको पक्षमा बलियो बहुमत आएपछि नेपाल लामो राजनीतिक संक्रमणपछि स्थायित्वतर्फ हिँड्ने आम अपेक्षा छ ।

तर सरकार गठन नहुँदै यसखाले मतभेद र असझदारी बढ्नुले त्यो अपेक्षालाई निराशामा बदल्न सक्छ । यसतर्फ वाम गठबन्धन नेतृत्व सजग हुन आवश्यक छ ।
 

यो अवस्था प्रधानमन्त्री को बन्ने, पार्टी नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमाथि विवाद बढाएर मुख्य उद्देश्यलाई ओझेलमा पार्नु हुन्न । सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष ओलीले र पार्टी नेतृत्व माओवादी अध्यक्ष दाहालले गर्ने विषयमा एमाले पंक्तिले किञ्चित कन्जुस्याइँ गर्न आवश्यक छैन ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ