केन्द्रीय संस्करण

विकल्प निर्माणको प्रश्न

person access_timeपुस ७, २०७४ chat_bubble_outline0

मुलुकमा नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारको पुनःसंरचित राज्य प्रणालीअन्तर्गत स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तह गरी तीनवटै शासकीय तहहरूको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । गत वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते गरी तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन र भर्खरै मङ्सिर १० र २१ गते गरी दुई चरणमा सम्पन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मतपरिणाम पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । 

अब प्रदेश र प्रतिनिधि सभातर्फ समानुपातिक मतपरिणाम अनुसार आवश्यक थ्रेसहोल्ड कटाएका पार्टीहरूलाई प्राप्त मतका आधारमा सिट सङ्ख्या बाँडफाँड गर्न बाँकी छ र दुई सदनात्मक व्यवस्थाअनुसार सङ्घीय राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको निर्वाचन हुन बाँकी छ । त्यसपछि नयाँ मतादेशसँगै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखलगायतको निर्वाचन हुन बाँकी छ । यत्ति सकेपछि संविधान कार्यान्वयनको चरण समाप्त हुनेछ र मुलुक नयाँ राजनीतिक गन्तव्यतर्फ अघि बढ्नेछ । राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गरेका मतादेशअनुसार फेरिएको शक्ति सन्तुलनको अवस्थामा यी काम गर्न केही समय लाग्ने देखिन्छ । तापनि अब मूलभूत रूपमा देश नयाँ संरचनामा प्रवेश गरिसकेको छ । अबको काम भनेको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक मुद्दाहरूको उचित र चुस्त व्यवस्थापन नै हो र हुनेछ । 

पछिल्लो निर्वाचनको समग्र परिणामअनुसार नेकपा एमाले पहिलो पार्टी बनेको छ भने नेपाली काङ्ग्रेस दोस्रो र नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो पार्टी बन्न पुगेका छन् । यसमा दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पार्टी एकताको लक्ष्यसहित गरेको चुनावी गठबन्धन अर्को पुरानो संसदीय दल नेपाली काङ्ग्रेसका लागि अलि भारी पर्न गएको देखिन्छ । यद्यपि नेपाली काङ्ग्रेसले पाउनुपर्ने जुन मत छ, त्यसमा भने उल्लेख्य कटौती भएको देखिँदैन । चुनावी नतिजालाई विश्लेषण गर्दा आम नागरिकले वामपन्थी भनिएका पार्टीहरूले गरेको चुनावी एकतालाई अनुमोदन गरेको देखियो । ठीकै छ, नेपाली काङ्ग्रेस र वामपन्थी शक्तिहरूको बीच तुलना गर्दा केही हदसम्म प्रगतिशील वामपन्थी शक्तिहरू नै देखिन्छन् । 

फेरि चुनावी प्रचारप्रसारका क्रममा वामपन्थी गठबन्धनले जुन एजेन्डा र नाराको उठान गर्यो, यदि त्यसलाई सही ढङ्गले आत्मसात गरेर अघि बढ्ने हो भने त्यसबाट नेपाली समाजका रूपान्तरण सम्भव देखिन्छ पनि । तर, शङ्का कार्यान्वयनमै हो, घोषणामा पटक्कै होइन । पटकपटकको सरकार परितर्वन अनि त्यसले निम्त्याएको राजनीतिक अस्थिरताबाट नागरिक दिक्क भएका थिए, छन् । यसपटक वामपन्थी गठबन्धनले ५ वर्ष स्थिर सरकार दिने उद्घोष गर्यो, जुन दुई ठूला पार्टी मिल्दा सम्भव पनि देखियो र नागरिकले त्यसलाई निर्वाचनमाफर्त अनुमोदन पनि गरिदिए । अनि आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरूमा पनि वामपन्थी गठबन्धनले अबको बदलिएको राजनीतिक गन्तव्यलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्यो । साथै उसको विकास र समृद्धिको योजनालाई प्राथमिकता दिने कुरा पनि बिक्यो । बस् यत्ति हो वाम गठबन्धनको चुनावी श्रेष्ठताको राज ।

उता सधैँ प्रजातन्त्रको लडाइँमा इतिहास बोकेको भन्दै २००७ साल र २०४६ सालकै परिवर्तनको दुहाई दिँदै बीपीले वैचारिक गर्भधारण गरिदिएको समाजवादको स्टेरियो ध्वनि सुनाउँदै हिँड्ने काङ्ग्रेसको नेतृत्वले यसपटकको चुनावी अभियानमा कुनै हस्तक्षेपकारी एजेन्डा वा नारा तय गर्न सकेन । बरु नेतृत्वले चुनावी अभियानमा वामपन्थीहरूले बहुमत ल्याए, देशमा कम्युनिस्ट शासन लागू हुने, अनि रुन पनि नपाइने भन्दै जगहँसाई गर्यो । जसको अन्तर्यमा नेपाली काङ्ग्रेस स्वयम्ले वामपन्थी गठबन्धनको बहुमत आउने कुराको स्वीकारोक्ति गरेको भाव पोखिन पुग्यो । प्रकारान्तरमा त्यो आफ्नै लागि प्रत्युत्पादक सावित भइदियो । जनमत र जनाधार हुँदाहुँदै पनि वामपन्थी गठबन्धनको सक्रियताको पछाडि काङ्ग्रेस निम्सरो सावित हुन पुग्यो र २०७० को निर्वाचनमा पहिलो भएको पार्टी ४ वर्षपछि समानुपातिक मतको बलमा तेस्रो शक्तिमा सीमित भयो । 

अर्कोतिर लामो समयसम्म नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विरोधमा उत्रिएका तराई मधेस केन्द्रित दलहरू राष्ट्रिय जनता पार्टी र सङ्घीय समाजवादी फोरमले आफूलाई यस पटकको निर्वाचनबाट राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा स्थापित गर्न सफल भएका छन् । उनीहरूले विशेषगरी प्रदेश नं. २ र अन्य प्रदेशका तराई मधेसका क्षेत्रहरूमा राम्रै नतिजा ल्याउन सफल भएका छन् । यसबाट उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा सामुदायिक पकड बनाउन सफल भएको देखिन्छ । यद्यपि उनीहरूले राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै प्रभावित गर्नेगरी हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्छन् वा विगतमा जस्तै सत्तारोहणका लागि गुटउपगुट र टुटफुटसम्मको यात्रातिर लाग्छन् त्यो भविष्यले नै बताउने छ । मधेस केन्द्रित दलहरूको राजनीतिक अस्थिरता र सत्तामुखी चरित्रकै कारण उनीहरू पटक पटक विवादित बनिसकेका छन् । यस पटक आफ्नो साख जोगाउनेछन् वा पुरानै अभ्यासलाई निरन्तरता दिनेछन्, त्यो भने अबको केही समयमा नै देखिनेछ ।

अब चर्चा गरौँ वैकल्पिक राजनीतिका लागि जन्मिएका वैकल्पिक पार्टीहरूको । नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुकको राजनीतिक गन्तव्य बदलिएको र त्यो बदलिएको गन्तव्यमा पुग्नका लागि राजनीति गर्ने तौरतरिका, शैली, संस्कारसहित विचार र राजनीति पनि बदलिनुपर्छ भन्दै वैकल्पिक राजनीतिको उद्घोषसहित पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्ति पार्टी स्थापना गरे । अर्कोतिर दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनताका जन्मिएको विवेकशील नेपाली दलले राजनीतिक विकल्पका लागि भन्दै आफूलाई सामाजिक एवं भ्रष्टाचारविरोधी गतिविधिहरूमा सक्रिय राखेको थियो । त्यसैबीच बीबीसीका पत्रकार रवीन्द्र मिश्रले राजनीतिमा नैतिकता र इमानदारिताको खडेरी परेको विकल्पकै लागि साझा पार्टीको स्थापना गरे । पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनपछि साझा र विवेकशीलले पार्टी एकता गरेर विवेकशील साझा पार्टी बनाए । 

भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा नयाँ शक्ति र विवेकशील साझाले चुनावी प्रतिस्पर्धामा भाग पनि लिए । नयाँ शक्तिको अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले गोर्खा क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन जिते भने रसुवा र गोर्खाबाटै दुईवटा प्रदेश सभामा नयाँ शक्तिले विजयी हासिल गर्यो । तर, विवेकशील साझाले प्रत्यक्षतर्फ कतै पनि विजयी हासिल गर्न सकेन । यद्यपि समानुपातिकतर्फ नयाँ शक्तिभन्दा विवेकशील साझाले झण्डै तीन गुणा बढी मत ल्यायो । तर पनि दुवैले ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कटाउन सकेनन् । 

नयाँ शक्ति र विवेकशील साझाले पाएको मतलाई एकीकृत गर्ने हो भने अहिलेको सन्दर्भमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूले प्राप्त गरेको मत उत्साहप्रद नै देखिन्छ । तर, जन्मिँदै प्रतिस्पर्धीको रूपमा देखा परेका दुई वैकल्पिक शक्तिहरूले चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदा अवलम्बन गर्नुपर्ने सामान्य चुनावी रणनीति पनि अख्तियार गर्न नसक्दा नागरिकले विकल्पका लागि दिएको मतको उपयोग हुन सकेन । त्यसो त विकल्पको पनि छुट्टै विकल्प भएर निस्किन खोज्दा ‘न हातमा न मुखमा’ जस्तो हुन गएको साँचो हो । अब यो भर्खरै विजारोपण भएको वैकल्पिक राजनीतिको बीउलाई उमारेर फसल भित्र्याउने हो भने राजनीतिक विकल्प निर्माणका लागि खडा भएका दुई वैकल्पिक शक्तिहरूले आफूलाई रिभ्यू गर्नैपर्छ र कुनै न कुनै रूपमा एकीकृत भएर अघि बढ्नुपर्छ । 

अब नयाँ शक्तिले वैकल्पिक राजनीतिका लागि राजनीतिको परिभाषा बदलेर मात्र नहुने रहेछ, त्यसमा वैकल्पिक अनुहार पनि जरुरी हुने रहेछ भन्ने कुरा मनन् गर्दै दिगो र विश्वसनीय विकल्पका रूपमा उभ्याउन सक्नुपर्छ । उता साझा विवेकशीलले वैकल्पिक राजनीतिका लागि केवल इमानदारिता र नैतिकताको स्कुलिङले मात्र पुग्दैन, वैकल्पिक दर्शन, विचार र स्पष्ट राजनीतिक कार्यदिशा जरुरी हुन्छ भन्ने कुरा बोध गर्नुपर्छ । केवल इमानदारिता, नैतिकता अनि सदाचार र सुशासनको भाषणले मात्र वैकल्पिक राजनीतिको बजार विस्तार हुनेछैन । हो, यहाँनेर विवेकशील साझा पार्टीका अभियन्ताहरूले पुनः विचार गर्नैपर्छ कि समाज बदल्ने कुरा गर्दा समाजको वस्तुनिष्ठ व्याख्या जरुरी हुन्छ । अनि समाजको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सम्बन्ध र त्यसको जटिलता पर्गेल्न सक्नुपर्छ । 

यदि हामी अहिलेको अव्यवस्था, अपारदर्शिता अनि कुशासनको जरोसम्म पुग्न सकेनौँ भने जति नै विरोध प्रदर्शन गरे पनि जति नै सुशासनका कथा फलाके पनि परिवर्तन सम्भव छैन । परिवर्तनका लागि सबैभन्दा पहिले समस्याको मूल जरो पत्ता लगाउनुपर्छ । अनि त्यसको कारण खोज्नुपर्छ । अर्कोतिर हामीले वैकल्पिक राजनीतिको मूल मुद्दाका रूपमा आर्थिक विकास र समृद्धिलाई स्थापित त गर्यौं तर त्यो हासिल गर्नका लागि शक्ति र सत्ता चाहिन्छ । हामीले तत्कालै शक्ति आर्जन गर्न सक्ने कुरामा जनताले विश्वास गरेनन् र मूलधारकै राजनीतिक पार्टीहरूलाई विश्वास गरे, जोसँग शक्ति पनि थियो र सत्ता पनि थियो । अनि हामीले आफ्ना एजेन्डाहरूको व्याख्या गर्दैगर्दा ती मुद्दाहरूलाई व्यवहारतः कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा मोडलिङ गर्न सकेनौँ । अनि आम नागरिकलाई सजिलो तरिकाले बुझ्नेगरी समृद्धिको परिकल्पना प्रस्तुत गर्न सकेनौँ । त्यसैगरी वैकल्पिक राजनीतिको साङ्गठनिक संरचना, पार्टी सञ्चालन पद्धति, स्रोतको सङ्कलन र परिचालनका विधि एवं प्रक्रियाहरू, पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको सांस्कृतिक एवं सामाजिक जीवनशैलीका पाटोहरूलाई पनि सुस्पष्ट पार्न सकेनौँ । 

अब वैकल्पिक राजनीतिका लागि यी विषयहरूलाई जोडदार ढङ्गले लागू गर्नुपर्छ । साथै विकल्पका लागि राजनीतिमा पुस्तान्तरण जरुरी देखिन्छ । किनकि अबको वैकल्पिक राजनीतिका लागि मूलतः नयाँ युवापुस्ताको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य छ । ‘पुरानो सुगालाई जति रटाए पनि सिक्न सक्दैन’ भने जस्तो पुरानो पुस्ता जसले जीवनका महत्वपूर्ण ३०÷४० वर्ष राजनीतिमा खर्च गरिसक्यो अब पनि उसैले वैकल्पिक राजनीतिको बिँडो थाम्न सक्दैन । यसर्थ, अब युवालाई नेतृत्व तहमा स्थान दिनैपर्छ, त्यो नै वैकल्पिक राजनीतिको दरिलो खम्बा हुनेछ । के हामी विकल्पको खोजी गर्नेहरूले यो यथार्थलाई मनन् गरी साँच्चिकै बलियो र भरपर्दो राजनीतिक विकल्पको रूपमा वैकल्पिक शक्तिलाई उभ्याउन सक्छौँ ?

manikar.nibartaman@gmail.com

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

X