शुक्रबार, १६ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

चुनाव सकियो, मन्त्रिपरिषद् विस्तारको बाटो खुल्यो, तर अझै उस्तै छन् जटिलता

बुधबार, १४ असार २०७४, १७ : ४५
बुधबार, १४ असार २०७४

काठमाडौं– स्थानीय तहको दोस्रो चरणको मतदान सकिएलगत्तै सत्तारुढ दलभित्र चुनाव हार जितको अंकगणित भन्दा अर्को विषयले प्रवेश पाएको छ । मतदानलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवा गृहजिल्ला डडेल्धुराबाट काठमाडौं फर्केका छन् ।
 
प्रधानमन्त्री काठमाडौं फर्केलगत्तै सत्तारुढ दलभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्ताका विषयमा छलफल प्रवेश गरेको छ । काँग्रेस सभापति देउवा जेठ २३ मा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए । लगत्तै अर्कोदिन उनले सपथ लिएका थिए । सत्तारुढ दलभित्र मन्त्रीका आंकाक्षीको दौडधूप पनि अब क्रमश शुरु हुनेछ । एकातिर निर्वाचनको मतपरिणाम आउन थाल्ने छ भने अर्कोतिर मन्त्रीपरिषद् विस्तारको दौडधूप पनि बढ्नेछ ।
 
देउवा प्रधानमन्त्री चयन भएको तीन साता वितिसकेपनि मन्त्रीपरिषद्ले भने पूर्ण आकार लिएको छैन । देउवावाहेक त्यसदिन तीन उपप्रधानमन्त्रीसहित ७ मन्त्रीले सपथ लिएका थिए । तर, त्यसपछि मन्त्रीपरिषद् विस्तार भएको छैन । प्रधानमन्त्रीका भागमा २३ मन्त्रालय छन् ।


मन्त्रिपरिषद् विस्तार ढिलाईमा सत्तारुढ दलकै शीर्ष नेताहरुको रणनीतिले काम गरेको थियो । प्रधानमन्त्री देउवा र माअ‍ोवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीभित्रका अन्तरविरोध चुनाव अगाडि सतहमा नआउन भन्नका लागि मन्त्रीपरिषद् विस्तारको समय पछाडि धकेलेका थिए । ‘अब मन्त्रिपरिषद् विस्तारको काम शुरु हुन्छ ।’ स्रोतले भन्यो, ‘कार्यदल सदस्य पनि काठमाडौं आएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको काम अगाडि बढछ ।’
 
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा केही रणनीति र केही कारणले काम गरेका थिए । स्रोतका अनुसार मन्त्रीपरिषद् विस्तार ढिलाईमा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच गोप्य सहमति बनेको थियो । चुनाव अगाडि मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्दा दुवै पार्टीभित्र अन्तरविरोध बढ्ने र त्यसले चुनावी नतिजा प्रभावित पार्ने देउवा–प्रचण्डको बुझाई थियो ।
 
चुनाव अगाडि सवै नेतालाई आश्वसन दिने र चुनावपछि आफ्नो योजनामा मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने देउवा र प्रचण्डको सोच रहेको स्रोतहरु बताउँछन् । चुनाव अगाडि केही नेतालाई मन्त्री बनाउँदा उनीहरु असन्तुष्ट हुने र स्थानीय तहको चुनाव प्रभावित पार्न सक्ने देउवा र प्रचण्डको बुझाई थियो ।
 
 
 
सत्तारुढ काँग्रेस र माओवादीले सरकारमा सहभागी हुन चाहने अन्य दललाई समेत समेटेर मन्त्रालय बाँडफाँड गर्ने गरी एक कार्यदल बनाएका छन् । कार्यदलमा काँग्रेसका तर्फबाट बिमलेन्द्र निधि र रमेश लेखक तथा माओवादीका तर्फबाट उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री कृष्णबहादुर महरा र बर्षमान पुन छन् । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनु अगाडि नै यो कार्यदलले काम थालेको थियो । तर, अहिलेसम्म मन्त्रालय बाँडफाँडको लफडा चाहीँं टुंगाएको छैन । दुवै पक्षले राम्रा मन्त्रालयमा आँखा लगाएपछि समस्या आएको काँग्रेसका एक नेताले बताए ।
 
यस अघि ११ मन्त्रालय कांग्रेस र ९ मन्त्रालय माओवादीले लिएर अन्य साना दललाई दिने सैद्धान्तिक सहमति भए पनि कुन–कुन मन्त्रालय भन्ने टुंगो लागेको छैन । यो एउटा कारण मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा समस्या बनेर आएको छ । पहिला विना विना विभागीय मन्त्रीको रुपमा सपथ लिएका प्रभु साहले चाहीँ शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मा लिएका छन् ।
 
अहिलेसम्म सत्तारुढ दल काँग्रेस, माओवादी र लोकतान्त्रिक फोरमबीच ७ मन्त्रालय मात्र टुंगिएको छ । कांग्रेसले अर्थ, शिक्षा र श्रम मन्त्रालय लिइसकेको छ । त्यस्तै माओवादी केन्द्रले परराष्ट्र, गृह र शहरी विकास मन्त्रालय पाएको छ । लोकतान्त्रिक फोरमले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय लिएको छ । काँग्रेसले शिक्षा मन्त्रालय लिएकाले अव स्वास्थ्य मन्त्रालय माओवादी कोटामा पर्ने भएको छ ।
 
मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा ढिलाईको अर्को कारण हो, सत्तारुढ दलबीच भएको विवाद । मन्त्रीहरुका आकांक्षी धेरै भएपछि प्रधानमन्त्री तथा काँग्रेस सभापति देउवा र माअ‍ोवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड तनावमा छन् । काँग्रेसभित्र पहिलो चरणमा देउवा समूहका तीन मन्त्री मात्र गएका छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला समूहबाट देउवा सरकारमा पहिलो चरणमा कोही नेता पनि मन्त्री भएनन् । अहिले पौडेल र सिटौला समूहले चुनाव अगाडि नै मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्न देउवालाई दवाव दिएका छन् । देउवाले समूहले आफ्नो तर्फबाट महेश आचार्य, बलबहादुर केसी, रामकृष्ण यादव र सरिता प्रसाईलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेको थियो । तर, पौडेल समूहमै समावेशी नभएको भन्दै विरोध भएको थियो ।
 
काँग्रेसमा जस्तै माओवादीभित्र पनि मन्त्रीका लागि महाभारत छ । पार्टी वैठकमा नेताहरुबीच मन्त्रीका विषयमा विवाद नै भएको छ । पटक–पटक एउटै व्यक्तिलाई अवसर दिएको भन्दै नेताहरुले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको आलोचना गरेका छन् । माओवादीभित्र गिरिराजमणि पोखरेल, अग्नि सापकोटा, हरिबोल गजुरेल, टेकबहादुर बस्नेत, महेन्द्रबहादुर शाही, सीता नेपाली, शिवकुमार मण्डल, अशोक जयसवाल, अमर मण्डल, हितराज पाण्डे, छमबहादुर गुरुङ, हरि ज्ञवाली, रामनारायण विडार र कृष्ण धितालले मन्त्री बन्ने चाहना राखेका छन् । अहिलेसम्म माओवादीले उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्रमा कृष्णबहादुर महरा, गृहमा जनार्दन शर्मा र प्रभु साहलाई पठाएको छ । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप