रमेश लम्साल 

काठमाडौँ –  राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्न सकिने प्रतिवेदन तयार पारेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्ले गत मंसिर ८ गते आयोगका उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा ऊर्जा, अर्थ, कानून मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक संलग्न एक समिति गठन गरेको थियो । 

सो समितिले आज उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापालाई ५० पेज लामो प्रतिवेदन पेश गर्दै स्वदेशी लगानीमा नै आयोजना अगाडि बढाउन सकिने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो । 

तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजेवासँग गरेको समझदारी खारेज गर्दै नेपाल आफैंले सो आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय भएपछि गठित समितिले करिब एक महिनाको अध्ययनपछि प्रतिवेदन तयार पारेको उपाध्यक्ष वाग्लेले जानकारी दिए ।  

सरकारले गत कात्तिक २७ गते चिनियाँ कम्पनीसँगको समझदारी खारेज गरेको थियो । कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाको लागत रु दुई खर्ब ७० अर्ब मानिएको छ । आयोजना निर्माणका लागि हाल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा उठाइरहेको पूर्वाधार करबाट आगामी दश वर्षमा रु एक खर्ब ६४ अर्ब रकम जम्मा हुने समितिले जनाएको छ । आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्न सरकारले स्रोतका साथै प्राधिकरण र रकम जम्मा गर्ने विभिन्न निकायलाई समेत अगाडि सार्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । 

त्यसमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, नेपाल टेलिकम, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीमा रहेको कोषबाट समेत लगानी गर्न सकिने सुझाव दिएको छ, आम नागरिक एवम् गैर बैंकिङ वित्तीय संस्थाको समेत लगानी आकर्षित गर्न सकिने सुझाव दिइएको उपाध्यक्ष वाग्लेको भनाइ छ । 

सरकारले पेट्रोलिय पदार्थ आयातमा कार्बन करसमेत लगाएर दश वर्षमा रु एक खर्ब ६० अर्ब, प्राधिकरणले कम्तीमा रु १० अर्ब र बढीमा रु २० अर्ब, कर्मचाराी सञ्चय कोषले रु ५० अर्ब र नागरिक लगानी कोषले रु ४० अर्ब लगानी गर्न सकिने सम्भावनालाई समितिले अगाडि सारेको छ । 

त्यस्तै नेपाल टेलिकमले रु २० अर्ब, बीमा संस्थानले रु २० अर्ब, जलविद्युत् लगानी कम्पनीले रु १० अर्ब, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाले रु सात अर्ब, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीले रु तीन अर्ब, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीले रु पाँच अर्ब र आम नेपालीले रु १० अर्ब लगानी गर्न सक्ने अवस्था रहेको समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बताए । 

यसैगरी समितिले विभिन्न बहुपक्षीय दातृ संस्थाबाट ऋण लिन सक्ने व्यवस्थालाई समेत खुला गरेको छ । कुनै शर्त नराखी एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंकबाट ऋण लिन सकिने, विभिन्न मुलुकका आयात–निर्यात बैंकबाट पनि ऋण लिन सकिने तथा आयोजना विशेष ऋणपत्रसमेत जारी गर्न सकिने विषयलाई विशेष प्राथमिकता राखिएको छ । 

आयोजना निर्माणको दोस्रो विकल्प प्रस्तुत गर्दै समितिले सरकारको पूर्ण लगानीमा प्राधिकरणले आयोजना विकास र निर्माण गर्न सक्ने प्रस्तावसमेत गरेको छ । तेस्रो विकल्पमा इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र लगानी विधिमा आयोजना विकास गर्न सकिने अवधारणासमेत सार्वजनिक गरेको छ । 

आयोजना निर्माणबाट पुँजी निर्माण हुने, पुँजीगत खर्चमा वृद्धि भई राजश्व परिचालनमा वृद्धि हुने, आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार भई कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि हुने र आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन भएपछि व्यापार घाटा कम भएर सकारात्मक प्रभाव पर्ने समितिले ठहर गरेको छ । 

समितिले आयोजनाको बाँधभन्दा तल सहायक बाँध बनाउनुपर्ने, जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणलाई युद्धस्तरमा अगाडि बढाउनुपर्ने, विज्ञ सम्मिलित समिति गठन गरी आयोजनाको लागत अनुमान तथा ठेक्का प्रक्रियाका कागजात बनाउनुपर्ने, तल्लो तटीय लाभका बारेमा समेत अध्ययन हुनुपर्ने र आयोजनाको अनमुपतिपत्र ३८ वर्ष हुनुपर्ने सुझावसमेत प्रतिवेदनले दिएको छ ।