१. संवैधानिक व्यवस्था :
नेपाली जनताले आजसम्म गरेको सङ्घर्ष र क्रान्तिको उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यले नेपालको संविधान–२०७२ आयो । उत्पीडित समुदायको राज्यसंयन्त्रमा सहभागितासम्बन्धी समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भयो ।

यो संविधानले यसको प्रस्तावनाको प्यारा ४ मा समानुपातिक समावेशी सहभागिताको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको छ । यो संवैधानिक हकलाई क्रियान्वित हुने धाराहरू ३८ (५) महिलाको हक, ४० (१) दलितको हक, ४२ (१) सामाजिक न्यायको हक, ८४ (२ र ८) प्रतिनिधि सभाको गठन, १७६ (९) प्रदेशसभाको गठनमा व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै धारा ५० (१) राज्यको निर्देशक सिद्धन्त र धारा ७६ (९) मन्त्री परिषदको गठन, १६८ (९) प्रदेश मन्त्रीपरिषद गठन, २८२ (१) राजदूत र विशेष प्रतिनिधिको पदमा नियुक्ति र २८३ संवैधानिक अङ्ग एवम् निकायका पदमा नियुक्त गर्दासमेत समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

साथै, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष (पहिलो हुने निर्वाचित हुने) प्रणालीको अलावा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा ८४ को सङ्घीय प्रतिनिधिसभाको गठन र धारा १७६ को प्रदेशसभा गठनको व्यवस्थामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम “जनसङ्ख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने” भन्ने उल्लेख छ ।

यसका लागि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएको देखिन्छ । यसै प्रावधानअनुरूप निर्वाचन ऐन र निर्वाचन निर्देशिका जारी भई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । यो स्थिति र प्रणालीबाट समानुपातिक सिद्धान्तको भावनाअनुसार निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलले निर्वाचन परिणाममा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गराउला ? त्यस विषयमा यो आलेखमा चर्चा गरिनेछ ।

२. पार्टीगत निर्वाचन परिणाम
नेपालको संविधान–२०७२ अनुसार प्रतिनिधिसभाका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट १६५ जना र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ११० जना गरी जम्मा २७५ सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । राष्ट्रिय सभामा ५९ सिटको व्यवस्था गरिएको छ । यसरी सङ्घीय संसद (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) मा जम्मा ३३४ सदस्य हुनेछन् ।

७ प्रदेशको हकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने ३३० जना र समानुपातिकतर्फ २२० गरी जम्मा ५५० जनाको प्रदेशसभा हुनेछ । २०७४ मङ्सिर १० गते र मङ्सिर २१ गते, दुई चरणमा गरी प्रतिनिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई प्रत्यक्षतर्फको परिणाम पनि प्राप्त भएको छ । अहिले समानुपातिक तर्फको गणना भइसकेको र निर्वाचन आयोगबाट परिणामको प्रमाणीकरण भई आउनु केही दिन लाग्ने देखिन्छ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन नभएकाले पनि समानुपातिकको परिणाम आउनु ढिला हुन गएको हो । प्रत्यक्षतर्फको दलगत परिणाम निम्न तालिका १ अनुसार रहेको छ ।

उक्त तालिका १ ले के सङ्केत गर्छ भने प्रत्यक्ष मतका आधारमा वामगठबन्धनले प्रतिनिधि सभा र २ नं. प्रदेशबाहेक अरू सबै प्रदेशसभामा बहुमत (२÷३ बहुमत) प्राप्त गरेका छन् र सजिलै सरकार बनाउन सक्ने छन् । नेकपा एमालेले एक्लै पनि प्रदेश नं. २ र ४ बाहेक सबै प्रदेशमा साधारण बहुमत ल्याएकाले सरकार गठन गर्नसक्ने स्थितिमा रहेको छ । लोकतान्त्रिक गठबन्धनका राजपा र ससफोले काङ्ग्रेसको सहयोगमा प्रदेश नं. २ मा प्रदेश सरकार गठन गर्नसक्ने देखिन्छ ।

३.   समुदायगत निर्वाचन परिणाम र समानुपातिकता
उक्त पार्टीहरूले प्राप्त गरेका सिटहरूलाई नेपालको संविधानको धारा ८४(२) अनुसारको ६ वटा क्लस्टरमा वितरण गर्दा निम्नअनुसार तालिका निर्माण गर्न सकिन्छ । ती क्लस्टर हुन् – आदिवासी जनजाति, खसआर्य, थारु, दलित, मधेसी, मुस्लिम । 

तालिका २ : जातीय क्लस्टरअनुसार प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन परिणाम

तालिका २ को कोलम ४ र ५ को तुलना गर्दा खसआर्यले र मधेसी समुदायले १६५ सिटबाट प्रतिनिधिसभामा आफ्नो जनसङ्ख्याको अनुपातभन्दा बढी ३२ र २ सिट प्राप्त गरेका छन् । यो पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट असन्तुलित परिणाम आयो । यो असन्तुलनलाई हटाउनु समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था संविधानमा परिकल्पना गरिएको छ ।

यो व्यवस्थाअनुसार  प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक ११० सिटको व्यवस्था छ । तर निर्वाचन ऐन र निर्देशनमा प्रत्यक्ष निर्वाचन र समानुपातिक निर्वाचनलाई छुट्टाछुट्टै प्रणाली मानी परिणाम गणना गर्ने तरिका (मिश्रित निर्वाचन प्रणाली) अपनाएको छ । यो प्रणाली अपनाउँदा कोलम ३ र ७ को तुलना गर्दा २८.७% जनसङ्ख्या हुने जनजातिको ७९ हुनुपर्नेमा ६९ (न्यून १० जना) मात्र हुने र ३१.२ प्रतिशत जनसङ्ख्या हुने खसआर्यको ८६ सिट हुनुपर्नेमा ११७ (अधिक २९ जना) हुनेछ । जसका कारण जनजातिहरूमा निर्वाचित सिटको जनसङ्ख्याको आधारमा सिट वितरण भएन (हेर्नुहोस् तालिका ३) ।
तालिका ३ : एक प्रतिशतभन्दा बढी सङ्ख्या भएको जनजातिअनुसारको प्रत्यक्ष निर्वाचन परिणाम

उक्त तालिकाबाट आदिवासी जनजातिले प्राप्त गरेका प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष सिटमध्ये नेवारले १ सिट, राईले २ सिट, लिम्बूले ३ सिट आप्mनो जनसङ्ख्याको अनुपातभन्दा अधिक पाएका छन् तर मगरको ६ सिट, तामाङको ७ सिट र अन्य अल्पसङ्ख्यक समूहको ७ सिट गुमाएका छन् । यो मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको दोष हो ।  अतः यो स्थितिमा सुधार गर्नु प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फको ११० सिट र राष्ट्रियसभाको ५९ सिट वितरण गर्दा न्यून सिट प्राप्त गरेको समुदायलाई क्षतिपूर्ति हुनेगरी वितरण गर्नु समन्यायिक हुन्छ ।

४. समानुपातिक सिद्धान्त र व्यवहार
संविधानको धारा ८४ (८) बमोजिम सङ्घीय संसदमा कुल सदस्य सङ्ख्याको ३३ प्रतिशत सदस्य महिला हुनपर्ने व्यवस्था छ । धारा ८३ अनुसार सङ्घीय संसदले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नामको दुई सदनसहितको सङ्घीय व्यवस्थापिकालाई बुझाउँछ । अतः समानुपातिक सिद्धान्तअनुसार जातीय जनसङ्ख्याको अनुपात पु¥याउन सङ्घीय संसदको कुल सदस्यलाई आधार बनाउनु पर्छ । तलको तालिकामा पार्टीगत सङ्घीय संसद (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) को सिट वितरण सङ्ख्या दिइएको छ । यहाँ राष्ट्रियसभाको सिट प्रतिनिधिसभामा दलले प्राप्त गरेको  सदस्य सङ्ख्याको आधारमा अनुमान गरिएको छ । यसबाट राष्ट्रियसभाको ५९ सिटमध्येबाट एमालेले २९ सिट, नेकाले ८ सिट, माकेले १३ सिट, राजपाले ४ सिट र ससफोले ४ सिट पाउने छन् ।

यसका आधारमा क्लस्टर अनुसारको सङ्घीय संसदमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व निर्माण गर्न निम्नअनुसार समानुपातिक ११० र राष्ट्रिय सभाको ५९ लाई वितरण गर्न सकिन्छ ।
तालिका ४ : समानुपातिक सदस्य  प्रणालीका अधारमा सङ्घीय संसदको सिटको वितरण (अपेक्षित)

तालिका ३ को कोलम ३ मा प्रतिनिधिसभाको क्लस्टर अनुसारको समानुपातिक सिट दिइएको छ । यो कोलम ४ र ५ को योग हो । कोलम ६ ले क्लस्टर अनुसारको राष्ट्रिय सभाको ५९ सिटको समानुपातिक वितरण देखाउँछ । यो विधि अपनाउँदा तालिका २ मा रहेको असमानुपातिक निर्वाचन परिणामलाई सच्याएर सङ्घीय संसदलाई पूर्णरूपमा समानुपातिक बनाउनु सकिन्छ (कोलम ७ हेर्नुहोस्) । साथै, सङ्घीय संसदको कुल सङ्ख्याको ३३ प्रतिशत महिलालाई पनि यसै क्लस्टरका आधारमा वितरण गर्नु उचित हुन्छ । तर महिलाका लागि प्रत्यक्ष तर्फको निर्वाचनमा महिला निर्वाचन क्षेत्र नछुट्याइएको कारणले महिला आरक्षणको आघात समानुपातिक तर्फको पुरुषमाथि परेको छ । यो त्रुटिलाई सुधार गर्नुपर्दछ । 

के महिलाका लागि अलग्गै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न सकिन्न ? के राजनीतिक दलहरू असमानुपातिक निर्वाचन परिणामलाई सच्याउनु तयार होलान् ? के दलहरू मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका ठाउँमा मिश्रित सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाएर साँचो अर्थमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्न राजी होलन् ? के दलहरूले सिद्धान्त र व्यवहारबीचको भिन्नतालाई अन्त्य गर्लान् ? कि के समानुपातिक सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्न सकिन्न ? वा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाएर निर्वाचन प्रणालीको असङ्ख्य दोषहरू हटाउनु दलहरू तयार हुनु पर्दछ । अब समानुपातिक सिद्धान्तलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने जिम्मा वाम गठबन्धनको काँधमा आएको छ । के बाम गठबन्धन यसमा खरो उत्रेला ?