संसदका कर्मचारी प्रदेश सभामा जान अनिच्छुक
संसद् सचिवालयका कर्मचारी प्रदेश सभा सचिवालयमा जान अनिच्छुक देखिएका छन् । कर्मचारी समायोजन ऐनमा सचिवालयका कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नभएकाले उनीहरूले संघीय संसद्मै रहन जोडबल गरेका हुन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
तर, प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि आवश्यकता पहिचानका आधारमा काजमा जान सकिने उनीहरूको भनाइ छ । संसद् सेवाका अधिकांश कर्मचारी संघ, प्रदेश तथा स्थानीय निजामती सेवा ऐनमा सेवा–सुविधा तथा पारिश्रमिक कस्तो तोकिन्छ, सोही आधारमा समायोजनबारे निर्णय लिने मनस्थितिमा छन् ।
बाध्यकारी व्यवस्था नभएकाले कर्मचारी स्वतन्त्र
कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा ६ को उपदफा ६ मा ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत संसद् सेवाका कर्मचारी संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुन चाहेमा उनीहरूको शैक्षिक योग्यताका आधारमा संघीय वा प्रदेश निजामती सेवा अथवा स्थानीय सेवाको मिल्दो सेवा-समूहको पदमा समायोजन हुने व्यवस्था छ ।
ऐनमा सचिवालयका कर्मचारी समायोजन गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन । राम्रो सेवा–सुविधा प्राप्त भए काजमा प्रदेश सभा सचिवालयमा जान सकिने उनीहरूले बताउँदै आएका छन् । अहिले संसद् सचिवालयमा कर्मचारी दरबन्दी ४३५ छ । त्यसमध्ये २२४ स्थायी कर्मचारी छन् ।
संसद् सचिवालय प्रवक्ता भरतराज गौतमले संघीय संसद् सञ्चालनका लागि सचिवालयमा कार्यरत हालकै कर्मचारी खटिने बताए । ‘राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा सञ्चालनका लागि व्यवस्थापिका संसद्कै कर्मचारी प्रयोग हुने हुन् । प्रतिनिधिसभामा भन्दा राष्ट्रिय सभामा कर्मचारी कम हुन्छन् । दुवै सभा सञ्चालनबारे सचिवालयले गृहकार्य गरिरहेको छ,’ उनले भने ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
आगामी वर्ष ७५३ वटा स्थानीय तहले ७७ अर्ब ५० करोड राजस्व पाउने
-
यस्ता छन् बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य ५ निर्णय
-
पर्यटन बोर्डको रिक्त तीन सदस्यको नाम टुङ्गियो, को–को भए नियुक्त ?
-
हरिप्रसाद लम्साल सचिव पदमा बढुवा
-
चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकियो, किसानले प्रतिक्विन्टल २८ सय पाउने
-
बागमतीको सत्तामा हाम्रो नेपाली पार्टीको 'इन्ट्री', बज्राचार्य बने मन्त्री