काठमाडौं –मधेशवादी दल सविधान संशोधनलाई मुख्य एजेण्डा बनाएर चुनावमा सहभागी भए ।

धेरै हदसम्म सो एजेण्डालाई बेचेर नेताहरुले जित पनि हात पारेका छन् । उनीहरु जनतासँग मत माग्न जाँदा भन्थे, ‘हामीलाई अत्याधिक मत दिएर जिताए मात्र सविधान संशोधन हुन्छ, बुहमत दिएर संसदमा पठाए मात्र सविधान संशोधन गराउन सकिन्छ ।’

मधेशवादी दलका नेताका कुरामा त्यहाँ मतदाताले विश्वास पनि गरे । धेरै धेरै भन्दा संसद जिताएर पठाए । मधेशी दलबाट उम्मेदवारी परेका सबैजनालाई जिताएर पठाए पनि संसदमा गणितको हिसाब मिल्दैन भन्ने सामन्य अंकगणितमा पनि मतदाताको कुनै चासो थिएन ।

अहिले आएर त्यहीँ हिसाब मलेको छैन । अहिले पनि वामगठबन्धन र काँग्रेसले सविधान संशोधन गराउन नचाहेसम्म संशोधन हुने अवस्था छैन । यस्तोका मधेशवादी दलले एउटा तप्कालाई फकाएर मात्र नहुँन सक्छ । त्यसका लागि मधेशवादी दलले वामगठबन्धन र काँग्रेससँग समदुरी बनाएर बस्नुबाहेक अरु कुनै विकल्प छैन ।

समानुपातिकबाहेक प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षमा एमाले एक्लैले ८०, माओवादी केन्द्रले ३६, नेपाली काँग्रेसले २३ सीट ल्याएको छ । उता मधेशवादी दलका राजपा नेपालले ११ र फोरम नेपालले १० सीट ल्याएका छन् । दुईटै दलको मिलाएर २१ सीट मात्र हुन्छ । वामगठबन्धनले प्रत्यक्षमा ११६ मत ल्याएको छ ।

समानुपातिकको मतबाहेक पनि हिसाब गर्दा मधेशवादी दलले अरु दलको सहयोग विना सविधान संशोधन कुनै पनि हालतमा सक्दैन ।

र, वामगठबन्धन र काँग्रेसका लागि सविधान संशोधन गर्नु बाध्यता पनि छैन । किनभने सविधान संशोधन उनीहरुको मुख्य एजेण्डाभित्र पर्दैन ।

हुन त यी तीन ठूला दलले पनि दुई नम्बर प्रदेशमा चुनावी प्रचार गर्दा सविधान संशोधनलाई एजेण्डाका रुपमा राखेका थिए । तर, मधेशवादी दलको जस्तो उनीहरुलाई यसलाई बेच्न सकेन । त्यहीँ भएर उनीहरु त्यहाँ कमजोर भए ।

चुनाव प्रचारका लागि दुई नम्वर प्रदेशमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्ड भने गएका थिएनन् । बामगठबन्धनले त्यहाँबाट सोचेको जस्तो सीट ल्याउन सकेन । यसकारणसविधान संशोधन उनीहरुका लागि बाध्यता नहुनसक्छ ।

मधेशी दलका लागि छैन सजिलो

यता मधेशवादी दलका लागि पनि यो सजिलो छैन । चुनावमा मधेशवादी दलले हासिल गरेको सीटको अंकगणितका हिसाबले केन्द्रमा त्यति महत्व नराख्न सक्छ । पहिला सरकार गठनमा जुनसुकै दलका लागि मधेशवादी दल आवश्यक पथ्र्यो त्यो अवस्था अब छैन ।

पहिला जुनसुकै सरकार निर्माण हुँदा मधेशवादी दल चाहिने जस्तो अवस्था थियो । तर, अहिलेको अंक गणितका हिसाबले ती ठूला दलहरुले मधेशवादी दललाई नखोजे पनि सरकार बनाउन सक्छन् ।

अर्थात तीन ठूला दलका लागि सरकार सञ्चालन अथवा गठनका लागि मधेशवादी दल आवश्यकता नपर्न सक्छ । त्यसले पनि तीन ठूला दल सविधान संशोधनका लागि बाध्य नहुँन सक्छन् ।

अर्को कुरा, मधेशवादी दलले दुई नम्बर प्रदेशमा सरकार गठन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । यदि दुई नम्बरमा मधेशवादी दलले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गरे भने सविधान संशोधनका लागि आन्दोलन गर्न त्यति सजिलो हुनेछैन ।

आन्दोलनको केन्द्रविन्दु दुई नम्बर प्रदेश नै हो । सविधान संशोधनको कुरा सबभन्दा बढी त्यहीँबाट उठ्छ । आन्दोलन गर्ने शक्ति नै त्यहाँ सरकार बनायो भने केन्द्रलाई संशोधनका लागि दवाव दिन गाह्रो हुनेछ ।   

बाध्यता होइन, आवश्यकता मात्र

मधेश राजनाीतिकका जानकार चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘तीन ठूला दलका लागि सविधान संशोधन आवश्यकता हो । तर, बाध्यता होइन ।’

प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको चुनावमा तीन ठूला दलले पनि सविधान संशोधनको मुद्दालाई आफ्नो एजेण्डा बनाएको थिए । ‘त्यो अनुसार मधेशी जनताबाट मत नपाएपछि बाध्यता नहँुन सक्छ । तर सविधान संशोधन गर्नु आवश्यक छ भनेर संशोधन गर्न ती दलहरु पनि तयार हुनुपर्छ ।’ चन्द्रकिशोरको तर्क छ ।

उनको भनाईमा संविधान संशोधन गरिएन भने देशमा द्वन्द्व कायम नै रहन्छ त्यो कुरा काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताले बुझेका छन् । मधेश पस्नका लागि भएपनि उनीहरुले सविधान संशोधन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

एमाले ठूलो दल बनेको छ । सम्भवतः उसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ । सविधान संशोधनको प्रस्तावमाथि बहस गराउने छलफल गराउने काम सरकारको हुन्छ । तर, शुरुदेखि नै एमाले सविधान संशोधनप्रति सकारात्मक नदेखिएकाले उसको चासो नहुँन सक्छ भन्ने विश्लेषण पनि भइरहेको छ ।

राजपा नेपालका संयोजक महन्थ ठाकुरले भने, ‘सविधान संशोधन गर्ने भनि तीन ठूलाका नेताले मधेशी जनतासँग प्रतिवद्धता मात्र होइन, हामीसँग सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर पनि गर्नुभएको छ । हामी चाहन्छौँ भएको सहमति उहाँहरुको पूरा गर्नुस् ।’

सविधान संशोधन गराउनका लागि नै मधेशी जनताले आफूहरुमाथि विश्वास गरेको उल्लेख गर्दै उनले यदि तीन ठूला दलले सविधान संशोधन नगराए जनताले त्यसको विकल्प खोज्ने पनि चेतावनी दिए ।

संयोजक ठाकुरले यसरी चेतावनी दिइरहेको बेला सिरहाका प्रध्यापक सुरेन्द्रकुमार यादव भन्छन्, ‘नैतिकताका आधारमा मधेशवादी दलले अब सविधान संशोधनको माग गर्न पाउँदैनन् ।’

त्यसको कारणमा उनी भन्छन्, ‘जुन सविधानलाई उनीहरुले विरोध गर्थे मान्दैनाँै भनि च्याते र जलाए । त्यहीँ सविधानलाई मानेर चुनावमा भाग लिए । आज फेरि त्यही सविधानलाई मान्दिनँ, संशोधन गर्नुस् भनि नैतिक हिसाबले मिल्दैन ।’

उनले अर्को तर्क गर्दै भने, ‘मधेशवादी दलले राज्य पुनः संरचनाको माग  गरेको छन् । तर, प्रदेशसभाको चुनावमा भाग लिएर प्रदेश संसदको प्रमाणपत्र पनि बुझिसकेका छन् । अब कुन नैतिकताले भोली गएर राज्य पुनः संरचना गर्नुस्, आठ जिल्लालाई मधेश मान्दैनौँ भन्छन्, तपाई नै भन्नुस् ।’

मधेशवादी दलले मधेशी मधेश प्रदेश आठ जिल्लाको होइन २२ जिल्लाकै बनाउँछौँ भन्दै भोट मागेको थिए ।

‘के जनतासँग प्रतिवद्धता गरेको कुरा पुरा गर्न मधेशवादी दलसँग त्यो तागत (अंकगणित) छ त ?’ प्रध्यापक सुरेन्द्रकुमार यादवले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भने, ‘सविधान संशोधन गराउँछौँ मत दिएर हामीलाई संसदमा पठाउनुस् भनेका थिए । उनीहरुले मागे अनुसार मत दिएर जनताले पठाए । तर, उनीहरुले आफ्नो तागतले मात्र सविधान संशोधन गराउन सक्दैनन् ।’

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यमा जितेका नेताहरु जनतासँग भेटघाटको क्रममा पनि सविधान संशोधन गराउने आश्वासन दिइरहेका छन् । तर कसरी गराउने ? त्यसको कुनै रोडम्याप छैन ।

मधेशवादी दलले आआफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा पनि सविधान संशोधनका विषयलाई प्राथमिकताको रुपमा राखेको छन् । तर कसरी गर्ने ? त्यसको कुनै आधार प्रस्तुत गरेको छैन । उनीहरुले एउटै आधार प्रस्तुत गर्छन् ‘त्यो हो आन्दोलन ।’

तर, यी अहिलेका मधेशवादी दलले आन्दोलन गर्न सक्दैन भन्छन्, उपेन्द्र झा । उपेन्द्र झा मधेशवादी दलमा बसेर काम गरेका कारण नेताबाट परिचित छन् । उनी भन्छन्, ‘अहिलेका मधेशी दलबाट आन्दोलन सम्भव छैन अब मधेशमा अर्को ढंगको आन्दोलन हुन्छ ।’

उनलाई लागेको छ, ‘मधेशवादी दलका नेताहरु सरकारका एक अंग बनिसकेका छन् । अब मधेशमा मधेश सरकार बनाउने कुरा गरिरहेका छन् । केन्द्रमा पनि सरकारमा बनाउने खेलमा लाग्नेछन् । त्यहीँ भएर उनीहरुबाट सविधान संशोधनको बारेमा कल्पना गर्न सकिन्नँ ।’

हाल कुनै दलमा नरहेका झा सप्तरीमा छन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘अब सविधान संशोधनको च्याप्टर समाप्त भएको छ । संशोधन प्रस्ताव संसदबाट अस्वीकृत भइसकेको छ । नयाँ प्रस्ताव ल्याउन अब त्यति सजिलो छैन ।’

उनले अगाडि थपे, ‘मधेशवादी दलका नेताहरु सविधानलाई स्वीकार गरि चुनावमा भाग लिएका छन् । अब सविधानका कुनै धारा बाँकी छैन, जसलाई मधेशी नेताहरुले प्रयोगमा नल्याएको होस् ।’

मधेशी जनता अहिले पनि सविधान संशोधन चाहेको र त्यसप्रति सचेत रहेको झाको भनाई छ ।