काठमाडौँ  । सर्वोच्च अदालतले नवराज सिलवालको बढुवा विवादसम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ तीन महिनापछि सार्वजनिक गरेसँगै नेपालको न्याय सम्पादनप्रति विभिन्न आशंका उब्जिएका छन् । यसले सर्वोच्चकै कामकारवाही प्रति नै प्रश्न खडा गरेको छ । 

सिलवालको फैसला गत भदौ २७ गते सुनाइएको थियो, तर त्यसको पूर्णपाठ भने मंसिर २७ अर्थात ९० दिनपछि मात्र सार्वजनिक गरियो ।

फैसलाको पूर्णपाठमा सिलवालले बुझाएको विवरण त्रुटिपूर्ण भएको ठहर छ । त्यसो त सिलवालको बढुवासम्बन्धि फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्नमात्रै सर्वोच्चले ढिलाई गरेको भने होइन । यस्ता धेरै उदाहरण छन् जहाँ फैसला भएको एक बर्षपछि मात्र फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएनन् । उदाहरणकै लागि सुडान घोटला काण्डलाई नै लिन सकिन्छ ।  

‘छिटो छरितो सबैका लागि न्याय’ सर्वोच्च अदालतको यो मूल मन्त्र हो । यसैलाई सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पञ्चवर्षीय राणनीतिक योजना (२०७१–७६) परिमार्जनसहित पारित नै गरिसकेको छ । तर, यो योजना व्यवहारमा भने कमैमात्र लागु भएको सेवाग्राहीको गुनासो छ । 

‘न्यायलयबाट हुने यस्ता ढिलासुस्तीले सेवाग्राही मारमा पर्ने त छँदैछ सर्वोच्च अदालत आफै आफ्नो प्रतिबद्धताविपरित गएको छ, त्यतिमात्र होइन उसको कामकारवाहीप्रति पनि सर्वसाधारणले प्रश्न गर्न सक्नेछन्,’ अधिवक्ता रामनारायण विडारी भन्छन्, ‘कहिलेकाहीँ त अपिल गर्ने म्याद समेत पाइँदैन, जुन दिन फैसला गरिन्छ त्यहि दिन पूर्णपाठ दिनुपर्छ भनेर हामीले पटक–पटक आवाज उठाएपनि सुनुवाई भएको छैन, यसको सीधा असर सर्वसाधारणलाई पर्छ, सेवाग्राहीलाई पर्छ ।’

अधिवक्ता विडारीले अदालतको यो शैलीलाई ‘अदालतकै बेइमानी’ को संज्ञा दिए । उनले भने, ‘सर्वसाधारणले चाहि कुनैपनि काम गर्दा ‘ब्याक डेट’ राख्यो भने त्यसलाई कारवाही हुन्छ तर, सर्वोच्च अदालतले चाँही व्याक डेट राख्दा किन कारवाही नहुने ? यो विषयमा बहस हुन जरुरी छ ।’ 

पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठको भनाई पनि विडारीसँग मिल्दो जुल्दो छ । अदालतको काम कारवाहीमा ढिलासुस्ती हुने प्रचलन पुरानै भएको भन्दै उनले यस्तो प्रवृतिलाई ‘डाइनामिक्स’ को सज्ञा दिए । उनी भन्छन् ‘अदालतको सुधार धेरै कुरामा गर्न बाँकी छ । तर, एकदुई जनाले बोल्यो भने हावामा उडाइन्छ त्यहि भएर यस्तो समस्या हुने गरको हो ।’

म्यानपावर नभएको हो : सर्वोच्च
यसबारे अदालत प्रशासनको भने फरकतर्क रहेको छ । सर्वोच्च अदालत भन्छ, ‘पर्याप्त म्यानपावर हुन्न, त्यसैले समय लाग्छ ।’   ‘यस वर्षको हकमा चुनावी वर्ष भएको कारण सबै अधिकृतहरु चुनावमा खटिन परेकाले पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको हो,’ सह रजिष्टार नेत्रप्रसाद आचार्यले भने, ‘हामीले माननीय न्यायधीशले फैसलामा हस्ताक्षर गर्ने वित्तिकै पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ । यद्यपि केहीमा ढिला भएको छ । सायद अब त्यस्तो नहोला ।’