पूर्णप्रसाद मिश्र 

काठमाडौँ । देश चलाउन आवश्यक ऐन कानून बनाउने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सांसदको निर्वाचन नजिकिएको छ । 

यसअघि सांसदले बनाएका ऐन कार्यान्वयन नभएका कारण जनताले सास्ती पाएकामा अहिले मत माग्न घर÷घर पुगेका नेता, कार्यकर्ताको ध्यान गएको छैन । धेरै ऐन कार्यान्वयन भएको छैन । यसमध्ये एउटा हो सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ । 

व्यवस्थापिका–संसद्ले बनाएको ऐन कार्यान्वयन नहुँदा सार्वजनिक यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त बने पनि सरोकार भएका निकाय मौन छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा निर्वाचित हुने सांसदको प्रमुख काम कानून निर्माण हो । राष्ट्र सञ्चालनको विधि बनाउन जनताले तिरेको करबाट अर्बौं खर्च गरेर चुनाव हुँदैछ । तर ती सांसदले बनाएको ऐन कार्यान्वयन हुँदैन । कार्यान्वयन नहुँदा मारमा पर्छन् तिनै करदाता जनता । 

सार्वजनिक यातायातलाई नियमन गर्न सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा भएका प्रावधान मात्र लागू भए पनि यात्रुले सास्ती पाउने थिएनन् । तर यसतर्फ यातायात व्यवस्था विभागको ध्यान जान सकेको छैन । ऐनको दफा १०२ मा सिटभन्दा बढी यात्री राख्न नहुने उल्लेख छ । तर सार्वजनिक यातायातभित्र कोचाकोच यात्रु चढाउँदा पनि नियामक निकायको ध्यान जान सकेको छैन । 

ऐनको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको विभाग कर्मचारी, सवारीसाधनलगायतको अभाव भएको भन्दै पन्छिने गरेको छ । विभागका प्रवक्ता डा टोकराज पाण्डे ऐन र नियमावलीका धेरै बुँदा कार्यान्वयन भएको दाबी गर्छन् । “ऐनका कार्यान्वयन हुन नसकेका बुँदा सवारी धनी, व्यवसायी र सरोकार भएका निकायसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गरिन्छ, कानून नमान्नेलाई कानूनअनुसार कारबाही हुन्छ”, उनले भने । 

ऐनको दफा १०५ मा टिकट नदिई यात्रा गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । तर लामो दूरीका सवारीले टिकट दिए पनि छोटो दूरीमा यात्रा गर्दा टिकट नदिई बढी भाडा लिइन्छ । बढी भाडा लिएर उपभोक्ता हित विपरीत काम गरेको भनी आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा गुनासो आउने गरेको छ । 

विभागका निर्देशक एवम् अनुगमन शाखा प्रमुख लक्ष्मण श्रेष्ठ तोकिएभन्दा बढी भाडा लिनेलाई कारबाहीस्वरुप जरिवाना गरिए पनि नरोकिएको बताउनुहुन्छ । “उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको काम समन्वय गरी उपभोक्ताको हित प्रवद्र्धन गर्ने हो, ऐनअनुसार यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने काम यातायात व्यवस्था विभागकै हो, समन्वयका लागि दुई हप्ताअघि विभागमा यातायात व्यवसायीको बैठक डाकी छलफल ग¥यौँ, यसलाई पुनः निरन्तरता दिनेछौँ”, उनले भने । 

विभागले ऐनमा उल्लेख भएअनुसार टिकट दिने र ठाउँ ठाउँमा तोकिएको भाडादर एवम् दूरीको सूचना सार्वजनिक गर्ने हो भने बढी भाडा लिने समस्या समाधान हुने उपभोक्ता अधिकारवादीको भनाइ छ । लामो समयदेखि यातायात सुधारका लागि अभियान चलाउँदै आएका रामबहादुर थापा जिम्मेवार निकायको वेवास्ताले कानून कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् । 

मंसिर १ गते बाला चतुर्दशीका दिन बिहान गौशालाबाट रत्नपार्क आउँदै गरेको बा३ख ६१७२ नंको सिटी यातायातमा चढ्नुभएकी कलंकीकी रविना अधिकारीसँग परिचालकले रु २० भाडा मागे । सधैँ रु १५ तिरिरहेकी छु आज किन रु २० भने पनि परिचालकले रु २० ठटाएरै छोडे । “ऐन कानून बनाउने अधिकार पाउन नेता अहिले घर दैलोमा छन्, तर अढाइ दशकअघि बनेको यातायात ऐन र नियम कार्यान्वयन नहुँदा हामीले सार्वजनिक यातायातमा सास्ती खेप्नु परेको छ, अब कानून कार्यान्वयन नगर्ने नेतालाई मत दिइन्नँ”, उनले भने । 

सार्वजनिक यातायातमा हुने यो प्रतिनिधि घटना मात्र हो । यस्ता ठगी पलपलमा भइरहेको हुुन्छ । चाडबाडको अवसर पारेर त परिचालकले सक्दो ठग्ने गरेका छन् । त्यो रुटमा नयाँ यात्रु आए परिचालकले सकेजति भाडा उठाउँछन् । यो समस्याको समाधान दूरी उल्लेख गरेको टिकट नै भएको उपभोक्तावादीको भनाइ छ । 

गौशालादेखि रत्नपार्कको दूरी चार किमी पनि छैन । सरकारले यहाँ तोकेको भाडा रु १३ मात्र हो । नागरिक न्यायिक मञ्चका अध्यक्ष सहदेव गौतम रु १३ भाडा तोकिएको स्थान रु १५ र रु १८ भाडा तोकेकामा रु २० नै लिने गरेको बताउँछन् । “१५ जनाका लागि सिट छ भने कम्तीमा पनि ३० जना यात्रु कोच्छन्, सिटभन्दा बढी मानिस राख्ने र तोकिएभन्दा पनि बढी भाडा लिने गरेर यातायात व्यवसायीले दोहोरो ठगी गरेका छन्”, उनले भने । 

परिचालकले सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा लिए उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको निःशुल्क टेलिफोन नं ११३७ मा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको सूचना अधिकारी निरज पौडेलले बताए ।