काठमाडौं । एड्भोकेट्स फर द नेशनले सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशलाई सम्मान गर्दै नेपाल सरकारले क्रिसमस डेलाई सार्वजनिक विदा घोषणा गर्नुपर्ने माँग गरेको छ । 

शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त संस्थाले क्रिसमस डे (पौष १० गते अर्थात डिसेसम्बर २५) को दिन सार्वजनिक विदा दिन ढिलाई नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । 

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संस्थाका अध्यक्ष अधिवक्ता गणेश श्रेष्ठले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई नेपाल सरकारले तत्काल पालना गर्दै उक्त दिन विदा दिन ढिलाई गर्न नहुने धारणा राखे । उनले भने,‘सरकारले अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको तत्काल पालना नगरे हामी अल्पसंख्यक ईशास समुदायको धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकारमा हनन पुगेको ठहरिन्छ, समानताको हकमा समेत यसले चोट पुर्याउँछ ।’ 

उनले सरकारले उक्त दिन सार्वजनिक विदा नदिए यसले मौलिक हक, समानताको हक र अन्र्तराष्ट्रिय सन्धिसम्झौता र मानव अधिकारको हनन हुने भन्दै अविलम्ब अदालतको निर्देशनात्मक पालना गर्न सरकारको ध्यानाकार्षण गराए । 

त्यस्तै कार्यक्रममा अधिवक्ता मोहम्मदिन अलिले पनि सरकारले अदालतको आदेश पालना गरी अल्पसंख्यक ईशाई समुदायको मन जित्नुपर्ने बताए । उनले थपे,‘आजको दिन धार्मिक स्वतन्त्रताको युग हो, हामी मुस्लिम समूदायलाई समेत बक्र ईदमा विदा दिईएको छ, अब ईशाई समुदायलाई पनि उक्त दिन विदा दिनुपर्छ ।’ उनले क्रिसमस डे एउटा निश्चित समुदायको मात्रै नभएर हरेक नेपालीहरुको मन, मस्तिष्कमा बसेकोले सरकारले तत्काल विदा दिनुपर्ने धारणा राखे ।