रामहरि न्यौपाने 

नुवाकोट - नुवाकोटलाई ‘गिद्ध सचेतना तथा पशु डाइक्लोफेनेकमुक्त जिल्ला’ घोषणा गरिएको छ । 

नेपाल पक्षी संरक्षण संघको सहयोग र जिल्ला पशुसेवा कार्यालय नुवाकोटद्वारा आयोजित एक समारोहबीच नुवाकोटलाई गिद्ध सचेतना तथा पशु डाइक्लोफेनेकमुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको हो । 

विश्वमै लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको ‘प्रकृतिको कुचिकार’ गिद्धको संरक्षणका लागि ६१ औँ जिल्लाको रुपमा नुवाकोटलाई गिद्ध सचेतना तथा पशु डाइक्लोफेनेकमुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको जिल्ला पशुसेवा कार्यालयका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत खगेन्द्रराज भट्टले जानकारी दिनुभयो । घोषणासँगै अव नुवाकोटमा गिद्ध संरक्षणका लागि सचेतना, प्रचारप्रसार र संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

समारोहमा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत डा कमलराज गैरे, जिल्ला शिक्षा अधिकारी चन्द्रबहादुर खड्का, जिल्ला वन अधिकृत पदमराज नेपाल, महिला विकास अधिकृत भुला भण्डारी, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नुवाकोटका अध्यक्ष नारायणप्रसाद नेपाल लगायतले हस्ताक्षर गर्दै यसको कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 

गिद्ध संरक्षणका लागि नेपालमा हँुदै आएको प्रयासलाई वृहत र अभियानको रुपमा अघि बढाउँदै गिद्ध संरक्षणको वृहत कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ, वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत भट्टले भन्नुभयो । 

उहाँले पशुसेवा कार्यालयले डाइक्लोफेनेक औषधि पशु उपचारका लागि प्रयोगमा नआएको पनि दाबी गर्नुभयो । 

नेपाल पशुपक्षी संरक्षण संघका परियोजना अधिकृत भूपाल नेपालीले वातावरणमा पर्यावरणीय चक्रको शृं्खलालाई सन्तुलित राख्न उल्लेख्य सहयोग पु¥याउँदै आएको गिद्धले आफै शिकार नगर्ने तर मरेका र सडेगलेका सिनो खाने भएकाले प्रकृतिलाई प्रदूषित र दुर्गन्धित हुनबाट बचाउने कार्य गर्ने गरेको बताउनुभयो । 

गिद्धले एकै पटकमा तीन सय किलोमिटरसम्म उड्नेसक्ने भएकाले यसको संरक्षणका लागि दक्षिण एशियाली राष्ट्रस्तरीय संयुक्त प्रयासमा नेपालको कदम उच्च रहेको संघले जनाएको छ । 

पशु उपचारमा प्रयोग गर्ने डाइक्लोफेनेक सोडियम औषधि गिद्ध संरक्षणका लागि मुख्य बाधकको रुपमा देखिएकाले औषधि व्यवस्था विभागले २०६३ साल देखि यो औषधिमा प्रतिबन्ध लगाएका कारण गिद्ध संरक्षणमा नेपालको सूचांक सुधारात्मक रहेको जनाएको छ । 

डाइक्लोफेनेक औषधि सेवन गरेका पशु चौपाया मरेपछि त्यसको सिनो खाएमा गिद्ध मर्ने भएकाले औषधि उत्पादन, बिक्री÷वितरण र प्रयोग गर्नेलाई समेत तीन वर्षसम्म कैद र रु २५ हजारसम्मको जरिवाना तोकिएको छ । 

नेपालमा नौ प्रकारका गिद्धका लागि उपयुक्त वासस्थान र अनुकूल हावापानी रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।